प्रहरीको कमजोरी र न्यायाधीशको बदनियतले फरार हुन सफल अपहरणका अभियुक्त दुर्गाबहादुर उच्चबाट दोषी ठहर

काठमाडौँ : काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासको बदनियतपूर्ण फैसलाले फरार हुन सफल अपहरणका अभियुक्त उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएका छन्। काठमाडौँमा सङ्गठित रूपमा भएको अपहरणको घटनामा संलग्न रहेका दुर्गाबहादुर बुढाथोकी (सोले कुमार) लाई नक्कली प्रमाणको आधारमा अदालतले निर्दोष ठहर गरेपछि उनी बेपत्ता छन्।

प्रहरीले भारतको सिक्किमबाट उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएपछि उनको पक्षले उनी अपहरणमा संलग्न दुर्गाबहादुर नभएको दाबी गरेको थियो। उनको नाममा नेपालबाट नागरिकता जारी भए पनि भागेर भारत पुगेपछि भारतीय आधार कार्डसहित परिचय बदलेका थिए। त्यही प्रमाणको आधारमा २०७८ असोज ५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रसाद निरौलाको इजलासले बुढाथोकीलाई सफाइ दिएको थियो।

सो प्रकरणमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीबाट समेत प्रमाण सङ्कलनमा लापरबाही भएको खुलेको थियो। अदालतबाट सफाइ पाए लगत्तै फरार रहेका उनी अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। उच्च अदालत पाटनको टङ्कप्रसाद गुरुङ र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै बुढाथोकीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा दोषी ठहर गरे पनि सजाय भने तोकिसकेको छैन।

बदनियतपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीश निरौला २०८० फागुन १३ मा बर्खास्तीमा परिसकेका छन्। अपहरणपछि फरार रहेका बुढाथोकी १२ वर्षसम्म फरार रहेको अवस्थामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २०७७ पुस १५ मा भारतबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो।

अनुसन्धानमा उनले अपहरणका मुख्य योजनाकार भारतीय नागरिक उदय सेट्टीको समूहमा रहेर नेपालमा व्यापारिक घरानाका सदस्यहरू अपहरण गरी फिरौती असुल्न सक्रिय देखिएका थिए। सेट्टी पक्राउ परे पनि बुढाथोकी भने भागेर भारत पुगेर आफ्नो नेपाली पहिचान लुकाई आफू भारतीय नागरिक प्रकाश क्षेत्री भएको दाबी गरेका थिए।

बुढाथोकी भारतीय नागरिक नभई नेपालको सर्लाही जिल्ला बागमती नगरपालिका वडा नं. २ का नेपाली नागरिक रहेको र उनको नाममा नागरिकता समेत जारी भएको प्रमाण उकेराले सार्वजनिक गरेको थियो।

निरौलाको इजलासले दुर्गा बहादुर बुढाथोकीले अदालतमा भारत सरकारको आयकर विभागको स्थायी लेखा सङ्ख्या कार्ड र आधार कार्डको प्रतिलिपि पेस गरेकै आधारमा उनी नेपाली नागरिक भएको पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएर हिरासतमुक्त गरिदिएको थियो।

फैसलामा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दामा कसैलाई दोषी देखाई कसुरको दाबी लिएपछि सो दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्ष उपर रहने,अदालतले केवल मिसिल संलग्न प्रमाणको विवेचना गर्ने, अभियोग दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण मिसिल संलग्न नभएमा अभियुक्तलाई जसरी भए पनि दोषी ठहर्याउने वा सफाइ दिने उद्देश्यबाट अदालत आफैले प्रमाणको सङ्कलन र उत्खनन गर्दै हिँड्न न्यायिक अभ्यास र प्रचलित कानुनले अनुमति नदिने तर्क गरिएको थियो।

बुढाथोकीले सफाइ पाएपछि प्रहरीले समेत अनुसन्धानमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरेको थियो। तत्कालीन (एसएसपी) चक्र बहादुर सिंहको नेतृत्वमा (एसपी) कृष्ण कोइराला, डिएसपी रविन कार्की, इन्स्पेक्टर ईश्वर कार्की र सई घनश्याम उप्रेती सदस्य रहेको समितिले प्रहरीको अनुसन्धानबारे छानबिन गरेर ‘प्रमाण अपुग हुन गई अनुसन्धानमा फितलोपन आएको देखिएको हुँदा उल्लेखित घटनामा मिसिल कागजात बनाउँदा प्रहरीबाट केही कमी कमजोरी रहेको देखिएको’ प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार

माघ १४, २०८१ सोमबार २०:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।