व्यापारिक सटर बन्द गर्न चाहन्छ काठमाडौं महानगर, पार्टी प्यालेस नै चलाइदिन्छन् विद्यालय

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका नौ वटा सामुदायिक विद्यालयले महानगरको निर्देशनविपरीत व्यापारिक सटर चलाइरहेका छन्। महानगरपालिकाले २०८१ को शैक्षिक सत्र सुरू हुनेबेलामै आफू मातहतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवसायीक संरचना तथा सटरहरू खालि गर्न निर्देशन दिएको थियो। केहीले निर्देशन पालना गरे। तर अझै नौ वटा विद्यालयले निर्देशन पालना गरेका छैनन्। 

महानगरको निर्देशन अटेर गरेर अहिले पनि सटर खोलिरहेका विद्यालयहरूमा महेन्द्र बौद्ध मावि, मंगलादेवी मावि, ज्ञान विकास मावि, हिमालय मावि, शान्ति निकुन्ज मावि, जुद्दोदय मावि, नेपाल युवक मावि, महाकाल मावि र परोपकार आदर्श मावि हुन्। 

यी विद्यालयहरूले विद्यालयकै सटर भाडामा लगाएको मात्र नभएर सिंगै भवन बनाएर व्यापारीको हातमा सुम्पिएको समेत देखियो। अझ शान्ति निकुन्ज माविको गेटभित्र र परोपकार आदर्श माविको छतमा त धुमधामका साथ पार्टी प्यालेस समेत चलिरहेको छ। 

अटेर गर्ने अधिकांश विद्यालयले महानगरको सटर बन्द गर्ने निर्णयको विपक्षमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि अदालतको स्टे अर्डर अनुसार महेन्द्र बौद्ध, मंगलादेवी, शान्ति निकुन्ज, जुद्दोदय र नेपाल युवकले सटर बन्द गरेनन्। 

त्यही अनुसार महेन्द्र बौद्धको २० वटा मध्ये अझै सात वटा सटर खुल्लै छ। यस विद्यालयले पहिला विद्यालयको शौचालय भएको ठाउँमा भवनै बनाएर माथिल्लो तलाबाहेक सबै भाडामा लगाएको थियो। अदालतकै आदेशअनुसार गौशाला चोकमै रहेको मंगलादेवी माविको छ वटा र नव युवकको एउटा सटर खुल्ला राखेका छन्। 

व्यापारिक क्षेत्रमा भएका विद्यालयहरूमा ठाउँको व्यापार 
उकेराको स्थलगत रिपोर्टिङमा जुद्दोदय माविको पुरै भवन खुल्लै देखियो। उसलाई महानगरको निर्देशनले समेत कुनै फरक परेको देखिएन। यहाँका व्यवसायीक संरचनाहरू बन्द भएको छैन।  

उता, ७९ वर्ष पुरानो शान्ति निकुन्जको पनि उस्तै हालत छ। यस विद्यालयले कम्पाउण्डभित्र तीन रोपनी सात आना जग्गामा भव्य पार्टी प्यालेस चलिरहेको छ। यसअघि नै उकेराले यसबारे समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ। तर पनि अहिलेसम्म पार्टी प्यालेस संचालनमै छ।
 
ज्ञान विकास मावि, हिमालय मावि, परोपकार आदर्श मावि र महाकाल मावि कसैले पनि महानगरको उक्त सटर बन्द गर्ने निर्णयमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिएनन्। तर, मुद्दा दायर नगरे पनि यी विद्यालयले पसल र पार्टी प्यालेस  बन्द गरेका छैनन्।
 
ज्ञानेश्वरमा रहेको ज्ञान विकासको चार वटा सटर, न्यूरोड चोकमै रहेको हिमालयको दुई वटा सटर, महाबौद्धमा रहेको महाँकालको एउटा सटर र परोपकार चोकमा रहेको परोपकार आदर्शको १८ वटा सटर र एउटा पार्टी प्यालेस भने चलिरहेको देखियो।
 
काठमाडौंको धेरै भीडभाड हुने ठाउँमा रहेका यी विद्यालयहरूबाट आइरहेको भाडाको बाटो बन्द हुने भएपछि महानगरको निर्देशन नमानेको  महानगरका शिक्षा विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

‘स्थानीय र व्यवस्थापन समितिकै पदाधिकारीहरु मिलेपछि सिधै हस्तक्षेप गर्न गाह्रो नै हुने गरेको छ,’ विभागका एक पदाधिकारीले भने। 

आन्तरिक विवादको जालोमा विद्यालयहरू 
व्यापारिक सटर बन्द गर्न बाँकी रहेका विद्यालयका अधिकांश प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकपश्चात् बन्द गर्ने बताएका छन्। तर, त्यो बैठक अहिलेसम्म किन बसेन र अब कहिले बस्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैले दिएनन्। सँगै स्थानीय र वडा समेतले विद्यालयको जग्गामा हस्तक्षेप भने गरिरहेकै छन्।
 
‘भाडा पनि नदिएको र जान पनि नमानेको’ भनेर हिमालय माविले सटर बन्द नगर्नुको कारण महानगर समक्ष दिएको रहेछ। यसबारे उकेराले प्रधानाध्यापक हीरालक्ष्मी श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राखेको थियो। उनले बन्द गर्ने प्रक्रियामै रहेको र विव्यस बैठकको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने बताइन्।
 
‘यसअघि अर्कै मान्छेहरू भाडामा बस्नु भएको थियो। उहाँहरूले भाडा दिनु भएको थिएन। अहिले नयाँ आउनु भएको हाम्रो सम्झौताको समय नै सक्किएको छैन,’ प्रअ श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यै भएर अब विव्यसको निर्णय अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा छ। हामीलाई पनि ठाउँ चाहिएकै छ। महानगरले पनि माग गरेको रकम उपलब्ध गराउने भनेपछि निर्देशन नमान्नुको कारण त छैन।’

२०१७ देखि संचालनमा रहेको यस विद्यालयको अहिलेको भवन भने २०३४ मा बनेको हो। २०४४ देखि यस विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेकी प्रअ श्रेष्ठले आफू आउनु भन्दा अगाडि देखिनै यहाँ भाडामा दिन थालेको बताइन्। अब यो सटर बन्द भएपछि भने यहाँ ‘साइन्स ल्याब’ बनाउने छलफल हुँदै गरेको उनले दाबी गरिन्। 

न्यूरोडको मूल सडकमै रहेको विद्यालय अगाडि पार्किङले गर्दा पनि विद्यालयलाई समस्या परिरहेको देखियो। विद्यालयको ढोकाभित्र पस्ने बित्तिकै भर्याङ उक्लेर कक्षा कोठा पुग्नु पर्ने साँघुरो छ यो विद्यालय। अझ रोचक कुरा त, यस विद्यालयलाई केही समयअघि महानगरपालिकाले ‘नमूना विद्यालय’ समेत घोषणा गरेको थियो। 

ज्ञान विकास आधारभूत विद्यालयले भने यस बारेमा वडा र महानगरसँग समन्वय भइरहेको भनेको छ। 

वडाको अनौपचारिक हस्तक्षेप !
महाबौद्ध स्तुपकै अगाडि गरेको महाँकाल माविको सम्भवत: सबैभन्दा सानो सटर हो। तर उक्त सटरलाई लिएर विद्यालय र वडाबीच विवाद देखिएको छ। भाडामा बस्ने व्यक्ति यहीको स्थानीय भएको र सटर विद्यालयको नभएर गुठीको जग्गामा बनेको कारण सटर बन्द नगरेको वडा नम्बर २७ का अध्यक्ष योगेश कुमार खड्गीले तर्क गरे। 

तर, सटर रहेको जग्गा विद्यालयकै भएको प्रधानाध्यापक राजिव बज्राचार्यको दाबि छ। 

‘मैले त महानगरको निर्देशन अगाडि नै मानेर बन्द गरौँ भनेको हुँ। किनभने महानगरले हामीले माग गरेको अनुसार रकम दिन्छ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन,’ प्रअ बज्राचार्यले भने, ‘तर पसलको मान्छेले यो स्कुलको जग्गा होइन, वडासँग कुरा गरेर खोलेको भन्ने सुन्नमा आयो। हामीसँग यो विद्यालयकै भएको प्रमाण छ। यसबारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेपछि मात्र मैले पनि केही गर्न सक्ने हो। नत्र भने मैले बन्द गर्ने भनेर मात्र हुँदैन।' 

यस ठाउँमा ताम्राकारहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। यही ताम्राकारको गुठी अन्तर्गत त्यो सटर परेको र स्थानीयले नै खोल्न पाउनुपर्ने भनेको वडा अध्यक्षको जिकिर छ। तर यस बारेमा वडा, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले भने औपचारिक रुपमा छलफल गरेको देखिएन। 

विद्यालयमा पसलवालाले भाडा नदिएको पनि लामो समय भइसकेको देखियो। भित्री वस्त्रको होलसेल पसल राखेका उनै डेरावालसँग उकेराले कुरा गर्न खोज्दा उनले 'वडामै गएर कुरा गर्नु' भन्ने जवाफ दिए। यता, यसबारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसँग कुरा गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क भएन। 

जम्मा १३ आनामा रहेको यस विद्यालयको उक्त सटर भएको स्थान जम्माजम्मी ५० फिट स्क्वायर मात्रको छ। तर व्यापारिक क्षेत्र भएको कारण त्यति ठाउँको लागि पनि विवाद भएको देखियो। 

निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भत्ता र आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि भनेर यस विद्यालयले जम्मा ३० लाख रुपैयाँ महानगरसँग माग गरेको देखियो। 

परोपकार विद्यालय भवनको छतमा पार्टी प्यालेस 

परोपकारको छतमा त पार्टी प्यालेस नै देखियो। सामुदायिक विद्यालय भए पनि सम्पूर्ण भवनको जग्गा भने परोपकार संस्थाको भएको कारण सटर बन्द गर्न नमिल्ने बताउँछन् यहाँका प्रधानाध्यापक कमल प्रसाद काप्री। महानगरले राखेको तथ्यांक अनुसार यस विद्यालय परिसरमा १८ वटा सटर संचालनमा रहेको देखिन्छ। 

तर प्रअ काप्री भने उक्त सटर विद्यालयको नभएको तर्क गर्छन्।

‘विद्यालय आफैंले पहिला परोपकार संस्थालाई विद्यालयको भाडा तिर्दै बसेको रेकर्ड छ। पछि संस्थाले विद्यालयको भाडा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेपछि भाडा तिर्नु परेन,’ प्रअ काप्री भन्छन्, ‘हाम्रो विद्यालय सामुदायिक हो। तर, विद्यालय भएको भवन संस्थाको भएको कारण नै महानगरले पनि पछि ताल्चा नलगाएको त होला नि।’

संस्थाको भएको कारण त्यहाँ कसलाई भाडामा दिने/नदिने, कतिमा दिने, त्यो कहाँ खर्च गर्ने सबै निर्णय संस्थाले नै गर्ने गरेको भनेर विद्यालयले महानगरलाई पनि जवाफ दिएको छ। तर विद्यालय भने सामुदायिक भएको कारण शिक्षक तलब भने सरकारबाटै आउने गरेको उनले बताए।
 
विद्यालयकै माथिल्लो तलामा भने पार्टी प्यालेस चलेको देखियो। यसबारे भने महानगरले केही उल्लेख गरेको छैन। अगाडीको सटर भन्दा पनि पार्टी प्यालेसले गर्दा पठनपाठनमा समस्या आउने गरेको प्रअ काप्रीले बताए। 

उनकाअनुसार अब पार्टी प्यालेस भने हटाउने कुरा भइरहेको छ। 

यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र परोपकार संस्थाकै अध्यक्ष समेत स्वयम् हितकरवीरसिंह कंसाकार नै छन्। यसअघि उनी नै विद्यालयका प्रअसम्म रहेका थिए। उनी प्रअ हुँदा नै यहाँ सटर मात्र नभएर पार्टी प्यालेस चलेको देखियो। 

महानगरको तथ्यांक अनुसार ३३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा तीन सय २२ वटा सटर भएकोमा अहिले दुई सय ७९ वटा बन्द भइसकेको छ। सबै सटर/व्यवसायीक संरचना बन्द भएपछि मात्र यसको अगाडीको कार्य बढ्ने महानगरको शिक्षा विभागले जनायो।

सटर बन्द गर्ने निर्णयपश्चात् सटर भएका र नभएका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूले महानगर समक्ष आ-आफ्नो माग राखिरहेका छन्। जस मध्ये अहिलेसम्म छ करोड १४ सय ४८ रुपैयाँ व्यवसायीक संरचनाको भाडाबाट उठ्ने विवरण विद्यालयहरूले महानगरलाई उपलब्ध गराएकोमा अब भने २३ करोड २५ लाख १३ सय ६८ रुपैयाँ रकमको माग गरेको पाइयो।  

माघ १३, २०८१ आइतबार १४:५४:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।