कार्यान्वयन नहुँदै कर्णालीको स्थानीय सेवा ऐन विवादमा, संशोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने कर्मचारीको चेतावनी

सुर्खेत : २०८१ असोज २९ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्यायो।

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ल्याइएको उक्त ऐनप्रति अहिले कर्मचारीले असन्तुष्टि मात्रै जनाइरहेका छैनन्, संशोधनको माग समेत गरेका छन्।

असोज २९ गते जारी ऐनअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पुस १९ गते नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, कर्मचारी नै असन्तुष्ट हुँदा ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

ऐन विभेदकारी भएको स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपालका केन्द्रीय सचिव नारायण भट्टराईको भनाइ छ।

‘सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार अप्सन दियो। सोही अनुसार कर्मचारीहरूले ठाउँ रोजे। तर, अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद हुनेगरी ऐन बनाइयो,’ सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘स्तरवृद्धिका लागि प्रदेशका कर्मचारीलाई तीन वर्षको कार्यअवधि र स्थानीय तहकालाई पाँच वर्ष भनेर भौगोलिक क्षेत्र क र ख भनेर दिन तोकिदियो। त्यसकारण पनि यो ऐन हाम्रा लागि मान्य छैन।’

ऐनमा भएको अन्योलले सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, काज तथा तह कायममा समेत प्रभाव पारेको भट्टराई दावी गर्छन्। स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन ऐन र नियमावलीमा ३/४ किसिमले ज्येष्ठताको व्याख्या गरिए तापनि ऐनको दफा ८ को ४, ५, ६ तथा नियमावली १४ मा फरक-फरक तरिकाले ज्येष्ठता कायम गरिएको विषय स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि असन्तुष्टिको विषय भएको बराहताल गाउँपालिकामा योजना तथा प्रशासन शाखामा कार्यरत राजीमान बुढा बताउँछन्।

‘समायोजनमा स्थानीय तह रोजेर एक तह वृद्धि लिएका अधिकृतस्तर छैठौं भएकालाई अहिले जेष्ठतामा प्रतिकुल असर गरेको छ,’ बुढा भन्छन्, ‘हामी समायोजन भएर आएका छैठौं तहका कर्मचारी अन्यायमा पर्यो। त्यतिबेला राज्यको आवश्यकता अनुसार हामीले रोजेका हौँ। तर अहिले हामीलाई नै अन्याय गर्नेगरी ऐन आयो। त्यसले वृत्ति विकासमा असर परेको छ। यो ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ।’

प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई तीन वर्षमा स्तरवृद्धि गर्ने तर, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षको मापदण्ड राखिनु न्यायसंगत नभएको उनको गुनासो छ।

ऐनको दफा १३६ मा पदस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, ऐन विवादमा परेपछि त्यो प्रावधान कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

सरकारले उक्त ऐन बनाउँदा ०७६ पुसमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ६ फागुन ०७७ को मिति निर्धारण गरी राखिएको स्तरवृद्धि प्रयोजनको व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरूले पूर्ण असहमति जनाएका छन्।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्व निर्देशक एवं उप-प्रध्यापक उपेन्द्र विकले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग छलफल र परामर्श नगरी ऐन ल्याउँदा विवाद भएको बताउँछन्।

‘जसका लागि नीति नियम र कानुन बनाउने हो, उनीहरूसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्छ। तर, यहाँ त्यो भएन, नेतृत्वमा रहेकाहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा ऐन आयो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई अनुकल नहुने ऐन बनाउँदा त्यसले सेवा प्रवाहमा समेत असर गर्छ। यो ऐनमा सरकारले त्रुटी गरेको देखिन्छ।’

उप-प्राध्यापक विकले कानुन बनाउँदा इलेक्ट्रेट र सेलेक्टेटबीचको तालमेल नमिल्दा समस्या आउने भन्दै आवश्यक समन्वय र परामर्शको आवश्यकता रहेको औंल्याए।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उक्त ऐनले समस्या पारेको स्वीकार गरे।

‘ऐन आयो तर, त्यसभित्रका केही बुँदाले कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत करिब दुई सय कर्मचारीलाई समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो कुरा हामीले नोट गरेका छौं। तर, भन्ने बित्तिकै ऐन संशोधन गर्न त्यति सहज छैन। प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढेर उहाँहरूलाई मर्का नपर्नेगरी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’

कर्मचारी संगठनहरूले गत हप्ता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारले कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

माघ १२, २०८१ शनिबार १०:१५:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।