नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराजले भने ‘नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण सूचीमा पर्ने त्रास छ’

काठमाडौँ : कालो धन नियन्त्रणमा प्रयास प्रभावहीन देखिएपछि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। अवैधरुपमा आर्जित सम्पत्ति र शङ्कास्पद कारोबारबारे अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुको साटो मुद्दाको सङ्ख्या बढाउन अनुसन्धान व्यक्ति केन्द्रित बनाउने र सत्ता निकटकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने घटनाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा पर्ने जोखिम बढाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्षमा नेपालले गरेको कामबारे ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। एफएटीएफको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को हालैको बैठकमा नेपाललाई दिइएको सुझाव र त्यसको प्रगतिबारे छलफल भएको थियो भने बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद लामिछाने सहभागी भएका थिए।

बैठकको नतिजा सकारात्मक नभएको शुक्रवार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको अभिव्यक्तिले देखायो। शुक्रवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा पर्नबाट जोगाउन विभिन्न प्रयासहरू भएको दाबी गरेका थिए।

विभिन्न ३९ वटा कसुरहरूबाट सम्पत्ति जोडेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित हुने, प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको भन्दै उनले यसैलाई जोखिमपूर्ण सूचीमा पर्नबाट गरेको सरकारी प्रयासको रूपमा अर्थ्याए।

जबकि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगीमा संलग्न देखिएको अभियोग खेपेका सत्ताधारी दलका नेतालाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतबाट आएको आदेशमा पुनरावलोकनमा समेत नजाने निर्णय गरेर आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिविरुद्ध नरम नीति लिने मुलुक देखाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै सक्रिय देखिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण उच्चको आदेशमा धरौटीमा छुट्दा सरकारी पक्ष त्यसको पुनरावलोकनमा गएन। चिट्ठा, अनलाइन रोजगारी लगायतको आवरणमा वैध बैङ्किङ च्यानलबाट गिरोहले नै करोडौँ रकमको कारोबार गर्दा समेत बेलैमा सूचना नआउँदा उनीहरू अनुसन्धानको दायराबाट बाहिरै छन्। नेपालमा खेलमा आधारित जुवालाई सरोगेट कम्पनीमार्फत प्रवर्धनमा क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल नै सक्रिय देखिन्छ।

तर बडालले शुक्रवार नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा पर्नबाट जोगाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी गरे। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई समेत यसैमा लगेर जोडेर व्याख्या गरेका थिए। परिचय पत्र प्रणालीलाई विभिन्न सेवासँग आबद्ध गर्न खोजेको र त्यसबाट त्यसबाट कर छली र अपराधको पहिचानमा सहज हुने दाबी गरेका थिए।

कार्यक्रममा नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्य अपराधको सह उत्पादन भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि गत वर्ष नै कानून परिमार्जन भएको बताएका थिए। उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण सूचीमा पर्ने त्रास रहेको भने स्विकारे। त्यसैले अहिले त्यसलाई रोक्न प्रयासहरू भइरहेको उनले बताए।

सहन्यायाधीवक्ता दीपशिखा मुनकर्मीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तीन ढङ्गले अनुसन्धानको काम अघि बढ्न सक्ने भन्ने व्याख्या गरिन्।

उनले कार्यक्रममा बताए अनुसार पहिलो चरणमा आतङ्कवाद तथा सङ्गठित अपराधमा हुने वित्तीय लगानीमाथि प्रहरीले सोझै अनुसन्धान गर्न सक्छ।

दोस्रोमा कुनै अपराधको अनुसन्धान हुँदै गर्दा त्यसबाट शङ्कास्पद सम्पत्ति समेत आर्जन गरेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्न सक्छ। अन्य कुनै अपराधमा संलग्न नदेखिए पनि कसैसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटियो भने पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न सक्ने उनले बताइन्।

माघ ११, २०८१ शुक्रबार २०:१०:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।