रवि लामिछानेको ऋण प्रकरणमा सरकारी वकिलको गम्भीर दाबी, मुद्दा नहेर्न गरेको आग्रह न्यायाधीशले मानेनन्

बुटवल : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहसको दोस्रो दिन सरकारी वकिलहरूले बुटवल–११ को ठेगानामा सुप्रिम सहकारीबाट लिइएको ऋण लामिछाने नै लिएको दाबी गरे।

थुनछेक बहसको दोस्रो दिन सरकारी वकिलहरूले कागजपत्रका आधारमा उक्त ऋण गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको र लामिछानेले नै चलाएको दाबी गरे। गोर्खा मिडिया नेटवर्कको पुँजी बढाउँदा १५ प्रतिशत शेयर बापत १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यही अनुसार सहकारीबाट रविले ऋण लिएर लगानी बापत गोर्खा मिडियामा दिएको सरकारी पक्षको दाबी थियो।

संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेले बुटवल ११ को ठेगानामा फर्जी ऋणी खडा गरी रकम निकालेको उल्लेख छ। लामिछानेले भने आफू उक्त ठेगानाको व्यक्ति नभएको जिकिर गरेका थिए।

सरकारी वकिलहरूले यसलाई संगठित अपराध बताउँदै लगभग २९ हजार निक्षेपकर्ताको पैसा डुबेको र सहकारी ऐन विपरीत कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बिहीबार थुनछेक बहस सुरु भए लगत्तै न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारी र सहकारीको पीडितको पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले थुनछेकको बहसको पहिलो दिनमै न्यायाधीशले न्यायिक हिरासतमा नपठाई परिवारको जिम्मा लगाएको भन्दै योगीले बिहीबारको थुनछेकको बहस हेर्न नहुने माग गरेका थिए।

थुनछेक बहस भनेको प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जा धरौटी वा हाजिर जमानीमा छाड्ने भन्ने आदेशका लागि भएको तर न्यायाधीशले पहिलो दिनमै परिवारको सदस्यको जिम्मा लगाएर कस्तो आदेश आउँछ भनेर सङ्केत गरिसकेको सरकारी पक्षको दाबी थियो। तर न्यायाधीशले माग स्वीकार नगरी इजलासमा बसेपछि बहस अगाडि बढ्यो।

बिहीबार पनि बहस सकिएन र हेर्दाहेर्दैमा रह्यो।

माघ १०, २०८१ बिहीबार १७:१६:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।