मधेशको कामकाजको भाषामा ‘थारू भाषा’ नसमेटिएपछि आक्रोशित बने गृहमन्त्री लेखी

जनकपुर : मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको करिब सात वर्षपछि प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत भएलगत्तै विवाद उत्पन्न भएको छ।

बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस हुँदा त्यसमा थारू भाषा नसमेटिएको भन्दै गृहमन्त्री आक्रोशित बने।

बुधबारको बैठकमा मधेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरिन्। जसमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो। 

तर, उक्त विधेयकमा थारू भाषा नसमेटिएको भन्दै मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री रहेका राजकुमार लेखीले आपत्ति जनाए।

विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिकरूपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। 

क्याबिनेटमा आफूले थारू भाषालाई नछुटाउन सुझाव दिँदा पनि जस्ताको त्यस्तै विधेयक ल्याइएको प्रति गृहमन्त्री लेखीले थारू समुदायमाथि विभेद गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिए।

त्यस्तै, सत्ता साझेदार दलका थारू सांसदहरूलेसमेत विधेयकको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सदनसमेत अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ५ प्रतिशत थारू भाषीहरू छन्।

माघ १०, २०८१ बिहीबार १४:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।