संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा के चाहन्छन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष ?

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षसहितका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले अधिकतम उपलब्धिमूलक बनाउने बताएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको सन्दर्भमा दलका प्रमुख सचेतकहरू देश र जनताको हितमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणलाई परिणाममुखी तुल्याइने बताए।
 
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन यही माघ १८ को अपराह्न १ बजे नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ। राष्ट्रिय सभामा चार र प्रतिनिधि सभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि सदनमा विचाराधीन छन्।

संसद्लाई विजनेसको अभाव हुँदैन : श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
यो विधेयक अधिवेशन हो। उक्त अधिवेशनबाट २० भन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो अधिवेशनको मूल लक्ष्य नै विधेयक पारित गर्ने र पूर्वबजेट छलफल हो। यही विषयमा केन्द्रित हुन्छ। 

संसद्मा प्रतिपक्षीहरु सङ्गठित हुने र आफ्ना विचार राख्ने लोकतन्त्रमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसका बाबजुद पनि विधेयक निर्माणमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने नेपाली राजनीतिको स्वाभाविक र असल अभ्यास छ। त्यसकारण विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेमा सबैको सहयोग, समन्वय हुन्छ नै। 

अध्यादेशबाट जारी भएका विषय तोकिएको समयभित्र सदनबाट पारित गर्नुपर्छ। विचाराधीन विधेकयमाथिको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको तथा केही नयाँ विधेयक सरकारले दर्ता गरेकाले पनि यस अधिवेशनमा संसद्ले पर्याप्त मात्रामा ‘बिजनेस’ पाउनेछ।

पाँचौँ अधिवेशनबाट कानुन निर्माणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्छौं : महेश बर्तौला, सचेतक, एमाले
सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छ। यो विधेयक अधिवेशन हो। बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने अधिवेशनका रुपमा यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छौं। यसबीचमा भएका चार अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट फलदायी भएनन् भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। 

अबको अधिवेशनबाट नयाँ २० भन्दा बढी कानुन पारित गर्ने गरी काम गर्छौं। राष्ट्रिय सभामा चार र प्रतिनिधिसभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन्। विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सकभर सतप्रतिशत वा नभए ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्छौं। संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कैयौँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। यस अधिवेशनमा सरकारले बढीभन्दा बढी विधेयक सदनलाई दिनेछ। 

सदनले ‘बिजनेस’ पाएन भनी सांसदले सरकारसँग गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी छ। दुई वटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने अन्य विधेयक ‘पाइपलाइन’ मै छन्। 
 
यस अधिवेशनमा मन्त्रीको उपस्थिति नभएर बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आउन दिनेछैनौँ। हरेक सांसदलाई सदन चलेका बेलामा कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गराइनेछ। संसद्को बैठक, कोरम र प्रभावकारिताको जस तथा अपजसको भागेदार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुनुपर्छ। 

सरकारले बाटो बिराउन खोजे खबरदारी गरिरहेनछौं : माधव सापकोटा, सांसद, माओवादी केन्द्र
हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती, प्रहरी विधेयकलगायत विधेयक पाइपलाइनमा छन्। मूल रुपमा संसद् र सांसद विधेयक अधिवेशन भएकाले त्यसैमा लाग्नुपर्छ। प्रतिपक्षीले सरकारका कामकारबाही र क्रियाकलापलाई लिएर जुन अडान लिइरहेका छन् सार्वजनिक रुपमै विपक्षी दलहरूले धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तिनै विषयवस्तु र मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्षले सदनमा बहस गर्नेछ। 
 
संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याइएको, देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेकालगायत विषयवस्तु प्रखर रुपमा उठाइने छन्।

‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दललाई मात्रै सीमित तुल्याउन नहुने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएका विषयमा पनि सदनमार्फत जनतालाई जानकारी गराइनेछ। 
 
जनताको अधिकार सङ्कुचित गरिए बेजोड आवाज उठाउँछौं:  सन्तोष परियार, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका हिसाबले लामो समयदेखि सरकारलाई हामीले मूलतः हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न आग्रह गरिरहेका थियौँ। हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भएकाले सभामुखसँग छलफल गरी समयमै सदन खोली संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा थियो। सरकारले अलि ढिला गरे पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ।

यो स्वागतयोग्य नै छ। रास्वपा सरकार र सदनलाई दुई वटा अङ्गका रुपमा बुझ्छ। सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र कानुन निर्माण गर्ने संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी हो। देश र जनताको हितमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सशक्त र प्रभावकारी रुपमा काम गर्छौं। सरकारले गरेका गलत कार्यको संसद्मा बेजोड तरिकाले निगरानी गर्छौं र त्यससम्बन्धी मुद्दा उठाउँछौं।

महँगी, बेरोजगारीलगायत नेपाली जनताका मुद्दा सदनमा उठ्नुपर्छ। पछिल्लो समय सत्ताधारी दलका मुख्य सचेतकसँगको अनौपचारिक छलफलमा भएको सहमतिअनुसार विषयगत समितिलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लैजाने र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइनेछ। 

सदनको गएका चारवटा अधिवेशनमा १२ वटा मात्र विधेयक पारित भएकाले आगामी अधिवेशनलाई कानुन निर्माण, जनताको मुद्दा उठाउने, सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। सरकारको कामको गुण र दोषका आधारमा हाम्रा प्रस्तुति रहन्छन्।
 
रास्वपाको प्रतिपक्षीय भूमिका विगतमा पनि राम्रो थियो भन्ने लाग्छ। अहिले पनि सदनमा चौथो ठूलो दलका रुपमा प्रतिपक्षमा बसिरहँदा सदन विशेषतः प्रतिपक्षको हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष प्रभावकारी भएन भने सदनको गरिमा घट्छ। 
 
संविधान कार्यान्वयनदेखि जनसरोकारका विषय प्राथमिकता बन्नुपर्छ : प्रभु साह, सांसद, आम जनता पार्टी
संविधान कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका हकअधिकार, सुशासन, शान्ति प्रक्रिया र जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सदनमा उठाइनेछ। संविधान जारी भएको दशक पुग्न लागे पनि अझै त्यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। अत्यावश्यक कानुन नहुँदा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरीलगायत विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन्। यी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। 

माघ ८, २०८१ मंगलबार १९:१३:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।