उच्च अदालतले माग्यो- रवि लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण

पोखरा :  उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्चमा परेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइ गर्दै मङ्गलवार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।

सङ्गठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको दाबीसहित तीन अभियोगमा रास्वपाका सभापति लामिछानेसहितमाथि दायर भएको पूरक अभियोग पत्रमाथि भएको थुनछेक बहसको क्रममा २०८१ पुस २५ मा जिल्ला अदालत कास्कीले ठगीमा संलग्न छैनन् भनेर भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

कास्कीको आदेश अनुसार गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, रविलाई ६५ लाख, लीला पछाइलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मिना गुरुङलाई ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाएर सबै हिरासतमुक्त भइसकेका छन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।

माघ ८, २०८१ मंगलबार १४:५८:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।