कर्णालीमा सत्ता टिकाउन यामलाललाई सात दिनको म्याद, ‘विद्रोह’को मुडमा जीवन

सुर्खेत : २०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा हलचल आयो।

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदियो। त्यहीवेला तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले कर्णालीमा विद्रोह गर्यो। त्यसको नेतृत्वकर्ता थिए- प्रकाश ज्वाला।

कर्णाली प्रदेश सभामा ०७८ वैशाख ३ गते ‘फ्लोर क्रस’पछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगियो भने एमालेमा ओलीपक्षको सत्ता बहिर्गमन सुरू भयो।

अहिले पनि देशका प्रधानमन्त्री ओली नै छन् भने कर्णालीमा एमाले सत्तामै छ। सत्तामा मात्रै छैन नेतृत्व नै गरिरहेको छ।

एमालेका यामलाल कँडेलले कर्णालीको सत्ता सम्हालेको साढे पाँच महिना भयो। सत्ता सम्हालेपछिको पहिलो हिउँदे अधिवेशनमै उनको सत्ता धरमराउने संकेत देखिएको छ।

सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफ्नो फोनको रेस्पोन्स नगरेको भन्दै सत्ताबाट बाहिरिने चेतावनी दिए।

वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा निलम्बित भएको नौ महिना २५ दिनपछि सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा बोल्दा उनले सत्ता सङ्कटमा रहेको संकेत गरे।

संसदमा बोल्दा शाही सामान्यभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत भए। ४० मिनेटको सम्बोधनमा उनी अलि बढी भावनात्मक र आक्रोशित सुनिए।

सम्बोधनका क्रममा उनले सत्ताधारी दल एमाले र आफ्नै दलहरुप्रति असन्तुष्टि पोखे। आफू निलम्बनका पर्दा सक्रिय भएर नेमप्लेट हटाए पनि निलम्बन फुकुवा हुँदा बेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो।

वाइडबडी प्रकरणपछि प्रदेश सभाका भएका गतिविधिबारे उनले भने, ‘यो काण्डमा मलाई जेल नै गइदिहोस् भनेर प्रदेश परिसरमा निकै बदनामसम्म गराए। बदनाम गराउन केही पत्रकारसमेत परिचालित गराइयो। जे होस् सत्यको पथमा भएकाले अदालतले क्लिन चिट दिइसक्यो। त्यो बेला मैले कसको के बिगारेको थिएँ र खोइरो खनियो?’

नेता शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले आफ्नो फोन नउठाएको भन्दै उनीबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको सार्वजनिक मञ्चमै बताए। एमालेले बुढाबारे नसोचे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी समेत दिन भ्याए उनले।

‘यदि यो सरकार निरन्तर हुने हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीको स्थिति के हुने हो? एउटा दलको नेताको फोन नउठाउने?,’ उनले भने, ‘त्यो मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्री ज्यू?’

उनले माओवादीसँगको साझेदारीमा गाडी काण्ड निकालेर मुद्दा हाल्न लगाएको प्रसङ्ग निकाल्दै एमाले र माओवादी सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेससँग गरिएको आठ बुँदे सहमति एक हप्ताभित्र कार्यान्वयन भएन भने सरकार छोड्ने चेतावनी दिए।

उनी यतिमा मात्र रोकिएनन्, केन्द्रको आदेशले केही पनि नहुने भन्दै विद्रोह गर्दा पार्टीले कारबाही गरे पनि भोग्न तयार रहेको उल्लेख गरे।

फरक प्रसङ्गमा उनले सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै प्रदेशसभा निष्क्रिय भएको टिप्पणी गरे।

‘सभामुख र सचिव कसको छायाँमा परेको हो? सभामुख र उपसभामुखबीच बोलचाल छैन। सचिव उपसचिवबीच बोलचाल छैन। यस्तो तरिकाले संसद् चल्छ,’ उनले भने, ‘सभामुख महोदय तपाईंहरूले कानूनसम्मत भएका निर्णय पनि दुई महिनासम्म अड्काएर राख्नुभएको छ। तपाईंहरू जत्तिको हामीले कानून जानेका बुझेका छैनौं, बुद्धि नभए पनि स्वाँठ त हैन नि?’

किन बढ्यो असन्तुष्टि?
संघीय र प्रदेश सरकारको ५०/५० प्रतिशत लगानीमा हुम्लाको खार्पुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकामा कैलाश मानसरोवरको यात्राका लागि ‘कैलाश गेटवे’ बन्दैछ।

जीवनबहादुर शाहीले यो योजना आफ्नो सांसदको कार्यकालमा निर्माण गर्न खोजेका छन्। दुई वर्षअघि नै कैलाश गेटवेका लागि प्रारम्भिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइएको थियो।

परियोजना निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले गरेर १८ करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि गतवर्ष काम नै हुन सकेन। समपुरक अनुदानमा आएको रकम जहिल्यै फिर्ता हुन थालेपछि शाहीले आक्रोश पोखेका हुन्। तीन वर्षमा सक्ने गरी ९८ करोड लागतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएकोमा बजेट आएर पनि काम नभएपछि उनी आक्रोशित सुनिए।

प्रमुख धार्मिक स्थल चीनको मानसरोवर जाने प्रवेशद्वार खार्पुनाथदेखि सिमकोटसम्मको सडक सुधार लगायतका विभिन्न योजनाहरु यसमा समेटिएका छन्। यो आर्थिक वर्ष पनि संघीय सरकारले १५ करोड र प्रदेश सरकारले १५ करोड गरी ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। बजेट आइसकेको योजनाको टेन्डर गरिदिन मन्त्री बुढालाई आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेपछि शाही संसदमै आक्रोशित भएका हुन्।

यति मात्रै होइन, शाही निलम्बन भएपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार कर्णालीमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो। लोेकसेवा आयोग, योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति, संसदीय समिति फेरबदल, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् लगायतका विषयमा एमालेले मनमौजी गरेको भन्दै शाही असन्तुष्ट छन्।

के भन्छन् सत्ताधारी दल?
कर्णाली प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले साझा सरकार भएकोले सहमति र सहकार्यअनुसार सरकार चलाउनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि शाहीले नेताले संसदमै बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘दुई दलबीचको साझा सरकार छ। हरेक विषयहरू साझा तरिकाले छलफल हुन जरुरी हुन्छ,’ प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘यहाँ एकलौटी रूपमा काम गर्न खोजियो। त्यस्ता विषयविरुद्ध हाम्रो दलको नेताले सचेत गराउनुभएको हो। गठबन्धनमा ठूलो पार्टीको लिडरलाई कुनै मन्त्रीले बेवास्ता र अपमान गरेपछि त्यस्ता मन्त्रीलाई साझा सरकारमा बस्ने नैतिकता हुँदैन।’

पार्टीले उठाएका विषयलाई मुख्यमन्त्री र सरकारले समयमै ध्यान नदिए समस्या बल्झिदै जाने प्रमुख सचेतक विष्टको चेतावनी छ।

यता एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले संसदमा राखेका अधिकांश विषय व्यक्तिगत भएको दाबी गरे।

‘हिजो कांग्रेस संसदीय दलका नेताले राखेका अधिकांश विषयहरू व्यक्तिगत छन्। कतिपय विषयमा उहाँले आक्रोस पोख्नुभयो। ती सबै कुरालाई हामीले सुझावका रुपमा लिएका छौँ,’ प्रमुख सचेतक पछाईंले भने, ‘ती कुराले सत्ता गठबन्धनलाई अविश्वास गर्ने र असर पर्ने भन्ने हुँदैन। गठबन्धनभित्र दलीय संयन्त्र पनि छ। सोही अनुसार समस्याको समाधान पनि होला। तर यही विषयले गठबन्धन फेरबदल हुनेगरी असहमति भने हुँदैन।’

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल माओवादीको समर्थनमा ०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री बने। ०८१ साउन ७ मा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिया । माओवादीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।

०८१ साउन २१ मा कांग्रेसको समर्थनमा कँडेल दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने। कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, एमालेका सभामुखसहित १०, माओवादी केन्द्रका १३ एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक-एक सांसद छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी पनि असन्तुष्ट
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बेइमानी गरेको आरोप लगाए। तत्कालीन अवस्थामा माओवादीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे।

‘मुख्यमन्त्रीजीसँग हस्ताक्षर गरेको कागज म सँगै छ,’ उनले सोमबारको संसद बैठकमा भने, ‘कर्णालीमा रोजगारीको आवश्यकता छैन र? के रोजगारी दिने कुरा गलत हो? १० हजारलाई रोजगारी दिने कुरा मेरो मात्रै नभई समग्र कर्णालीको आवश्यकता हो। गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने तर वास्ता नगर्नु बेइमानी होइन र?’

मुख्यमन्त्री कँडेल मनमौजी तरिकाले शासन गरिरहेको र परिवर्तन ल्याउन ज्यानको आहुती दिने शहीदहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउँदै त्यसो नगर्न समेत शर्माले चेतावनी दिए।

फरक प्रसङ्गमा शर्माले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुद्दा जितेर आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै स्वागत गरे।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्ण जिसीले सरकार पूर्ण रूपमा फेल भइसकेको बताउँदै सत्ताधारी दलले समेत असन्तुष्टि देखिनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने बताए।

‘सरकारसँग जुन खालको अपेक्षा थियो त्यो पुरा गर्न सकेन। पूर्ण रूपमा सरकार फेल भइसक्यो। हिजो संसदमा केही सिम्बोलिक रुपमा मात्रै राखेका छौँ,’ प्रमुख सचेतक जिसीले भने, ‘सरकारका गलत कामविरुद्ध कांग्रेस र हामीले असमति जनाएका हौँ। अन्य विषयमा छलपल भएको छैन।’

माघ ८, २०८१ मंगलबार ११:३६:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।