कांग्रेसमा विद्रोह गरेर ज्ञानेन्द्रको मन्त्री बनेका हरिशंकर- राजाले दलितको मुद्दा मज्जैसँग सुन्थे, तर कार्यान्वयन गर्दैनथे
२०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले छुवाछूतविरूद्वको मुलुकी ऐन ल्याए। त्यो खुसियालीमा भदौ १ मा, देशैभरी सरकारी अड्डाहरूमा दलितले पकाएको गैरदलितले खाने भन्ने ‘माथीको हुकुम’ जारी भयो।
उदयपुरका हरिशंकर परियारका बुवा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चिया बनाएर खुवाउले कार्यक्रममा कार्यक्रममा सरिक भए। उनका बुवाले एक खड्कुलो चिया बनाएर सरकारी कर्मचारीलाई दिए। तर, उनीहरूले चिया खान किन मान्थे र!
राजाको हुकुम हुँदा पनि दलितले पकाएको नखाने ती सरकारी कर्मचारीलाई के गर्ने होला भनेर हरिशंकर मनमनै गम्न थाले। उनी अब आफ्ना बुवाले पकाएको खुवाएरै छाड्ने प्रणमा लागे। अनि त्यसको बाटो खोज्न थाले।
खोज्दै जाँदा राजनीति गरेर मन्त्री/प्रधानमन्त्री बनेपछि आफूले सोचेजस्तो गर्न सकिने कुरा सुने। त्यसपछि ‘राजनीति’को खोजीमा लागे उनी।
०००
७३ वर्षअघि उदयपुरको उदयपुरगढी जन्मिएका हुन् हरिशंकर। स्थानीय पञ्चावती माविबाट औपचारिक पढाई थालेका उनले २०२४ सालमा एसएलसी परीक्षा दिए।
त्यसो त हरिशंकरका बुवा त्यसबेलाका हुनेखानेमै गनिन्थे। घोडा चडेर हिँड्थे, त्यसबेला घोडा चड्नु चानचुने कुरा थिएन। तर, जातीय विभेद यतिसम्म थियो कि, घोडा नै चड्ने भए पनि दलितहरूले विष्ट (हुनेखाने गैरदलित)लाई देख्नासाथ ‘जदौ’ भन्दै बाटो छोडिदिनुपर्थ्यो।
हरिशंकरको बाल्यकाल पनि कयौंपटक यस्तै अनुभूति सङ्गालेर गुज्रियो। हरिशंकरका बुवा कहिँकतै जाँदा छोरालाई पनि घोडामा चडाएर सँगै लैजान्थे।
तर, बाटोमा कोही विष्ट भेटिए भने घोडाबाट उत्रिएर टोपी फुकाएर ती विष्टलाई ‘जदौ’ भन्दै बाटो छोडिदिन्थे। यस्ता थुप्रै घटनाले हरिशंकरको बाल मस्तिष्कलाई धेरैपटक हिर्काएको छ।
०००
आठ कक्षामा पढ्दा नै हरिशंकरले तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालयमा बैदारमा जागिर गर्न थाले। तर, एसएलसी फेल भएपछि ०२५ मा लोकसेवा परीक्षा दिए।
पास भएपछि लोकसेवाले उदयपुर सरकारी वकिल कार्यालय ‘मुखिया’मा सिफारिस गर्यो। अनि चार वर्षसम्म त्यसमै जागिर गरे। त्यहाँ उनले कानूनी ज्ञान लिए। त्यसपछि मात्र उनी राजनीतितिर लम्किए।
राजनीतिका लागि उनले कांग्रेस रोज्नुको कारण चाहिँ पारिवारिक माहोल नै थियो। २०२९ मा औपचारिक रूपमा कांग्रेस बनेका उनी त्यसपछि लामो समय कांग्रेसको संगठनमा लागिरहे।
०४२ तिर नेपाली कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्व सत्याग्रहको उद्घोष गर्यो। हरिशंकरहरूले उदयपुरमा सत्याग्रह बसे। तर, पञ्चायले गाइघाट लगेर थुन्यो। उनीसहित दर्जन बढी नेताहरू तीन महिनाको लागि जेल बस्नुपर्यो।
तर, पञ्चायतविरूद्वको आन्दोलन रोकिएन। ०४६ मा पनि हरिशंकरहरू पञ्चायतविरूद्व आन्दोलन गरिरहेका थिए। फागुन ७ मा फेरि हरिशंकरसहित कांग्रेस-कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पञ्चायतले थुन्यो।
तर, आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि पञ्चायत झुक्यो अनि चैत्र २६ मा हरिशंकरहरू छुटे। त्यसबेला उनी कांग्रेस जिल्ला सचिव थिए।
०००
हरिशंकरको सम्झनामा राजा महेन्द्रको त्यो मुलुकी ऐनले गाउँ-गाउँमा सरकारी कर्मचारीदेखि आम सर्वसाधारणसम्म प्रभावै परेन। ठ्याक्कै भन्दा कसैले टेरेनन्। अलि पछि भने समयसँगै विभेद घटेर जान थालेको थियो।
बाल्यकालदेखि जातीय विभेदको सामान्यदेखि क्रुर रूपसम्म भोगेका हरिशंकरलाई राजनीति गरेर विभेद हटाउन सकिन्छ भनेर लागेको थियो। तर उनले राजनीतिमै विभेद भोगे।
०४९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा हरिशंकर कांग्रेसको तर्फबाट पञ्चावती गाविसको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बने। निर्वाचन जिते पनि। लगत्तै जिल्ला विकास समिति (जिविस)को चुनाव हुने भयो।
नेपाली कांग्रेसभित्र ‘दलितलाई टिकट दिनुहुँदैन, चुनाव हारिन्छ’ भन्ने मत एक्कठ्ठा भइहाल्यो। उनलाई टिकन नदिनका लागि कुरा केन्द्रसम्मै पुग्यो।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई। हरिशंकरको विरूद्वमा टिकट लबिइङ गर्न गएकाहरूसँग कृष्णप्रसादले सोधे, ‘को हो त्यो हरिशंकर भनेको?’ जवाफमा ‘डिकुलेको छोरा हो’ भनेपछि कृष्णप्रसादले टिकट दिनू भने।
हरिशंकरको बुवाको नाम लिनेबित्तिकै कृष्णप्रसादले टिकट दिन लगाउनुको कारण के थियो त?
हरिशंकरकै शब्दमा, ‘सात सालको राणाविरोधी आन्दोलनमा कांग्रेसका नेता किसुनजीहरूले उदयपुरगढी कब्जा गर्नुभएको थियो। त्यस आन्दोलनमा उहाँहरू २१ दिन त्यहीँ बस्नुभएको थियो। कांग्रेसले जितेर प्रजातन्त्र आएको खुसियालीमा मेरो बुवाले प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्नुभएको रहेछ। त्यसपछि मेरो बुवा पनि कांग्रेस बन्नुभयो अनि किसुनजीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बन्यो।’
किसुनजीले गर्दा हरिशंकरले टिकट त पाएका हरिशंकरले अब एमालेसँग चुनावी लडाइँ लड्नु थियो। किनभने एमालेले कांग्रेसभित्रकै एक जना खड्का थरका उम्मेदवारलाई बाघी उठाइदियो।
त्यसबेला एमाले नेताहरूले कांग्रेसभित्रै बाघी उठाइदिनुको कारण यसरी सम्झिन्छिन् हरिशंकर, ‘हरिशंकरले चुनाव जित्यो भने हामीले नमस्कार गर्नुपर्छ, गाउँ घुम्न आएको बेला चिया खाएको भाँडा माझ्दैन्, यसले खाएको भाँडा हामीले माझ्नुपर्छ, त्यसैले यसलाई जिताउनुहुँदैन भनेर एमालेहरूले प्रचार गरे।’
तर उनीहरूको केही जोर चलेन अनि हरिशंकरले चुनाव जिते। उनलाई जिताउन किसुनजीले निर्देशन समेत दिएका थिए। त्यसपछि त उनले चुनावमात्र जितेनन्, उनी नेपालकै पहिलो दलित जिविस सभापति समेत बने।
जिविस सभापति भए पनि सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको हरिशंकरको अनुभव छ। जिविसमा ११ जनाको समितिमा एक जना मात्रै दलित। दलितका एजेन्डा लैजाँदा अरुले मान्दै नमानेको सम्झना उनलाई ताजै छ। जसोतसो गरेर दलित छात्रवृत्ति लगायतका केही दलितमुखी काम गर्न सकिएको उनले सुनाए।
०००
जिविस सभापतिको कार्यालय सकिएपछि हरिशंकरलाई गाउँको राजनीतिले नहुने रहेछ भन्ने लाग्यो अनि ०५४ सालमा काठमाडौं आएर केन्द्रीय राजनीतिमा होमिए।
त्यसो त किसुनजीले हरिशकंर जिविस सभापतिको टिकट दिँदा नै मन्त्री बनाउने वचन दिइसकेका थिए। त्यो कुरा पार्टीभित्र सघन रूपमा गुञ्यायमान थियो।
काठमाडौं आएपछि उनी झनै नेताहरूको नजरमा परे अनि ०६१ सालमा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको सिफारिसमा हरिशंकरलाई भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक राज्यमन्त्री बनाइयो। त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।
हरिशंकरका अनुसार प्रदीप गिरिले राज्यमन्त्री नै बनाउनु भने पनि देउवाले सहायक राज्यमन्त्री मात्रै बनाए। तीन महिना मन्त्री पदमा बस्न नपाउँदै माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम घोषणा गरि अपदस्त गराए अनि देउवालाई जेल पठाएर शासनसत्ता आफ्नो कब्जामा लिए।
कांग्रेसले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा समेत हरिशंकर भने राजाकै शासनमा मन्त्री बनिरहे।
हरिशंकरले यसको कारण ‘आर्थिक कठिनाइ’ भएको सुनाए। वास्तवमा उनी उदयपुरबाट काठमाडौं आएको सन्तानलाई पढाउन थियो। राजनीति दोस्रो प्राथमिकता थियो। उनले आफ्नो जिविस सभापति हुँदा प्रत्येक वर्ष ६० लाखको बजेट चलाए। तर, एक सुको पनि भ्रष्टाचार नगरेको बताउँछन्।
भ्रष्टाचार नगर्दा र आम्दानीको स्रोत नहुँदा काठमाडौं आएपछि आर्थिक रूपमा निक्कै कठिनाई भोगे हरिशंकरले।
‘मेरो बुवाले कसैको एक पैसा नखानु भन्ने अर्ती दिनुभएको थियो। त्यै भएर जीवनभर जनताकै काम गरियो,’ उनले सम्झिए, ‘आर्थिक रूपमा निक्कै कठिनाइ भयो, कहिँ कतैबाट आम्दानीको स्रोत नभएपछि घरव्यवहार चलाउन पनि बाध्यताले राजाको मन्त्रिपरिषद्मा गएँ।’
त्यसो त हरिशंकरको परिवार हुनेखाने नै थियो। उनका बुवाले तीन सय मुरी धान बेच्थे, १६ बिघा जमिन थियो। तर, हरिशंकर राजनीतिमा लागेकै कारण सम्पत्ति सकियो।
नेपालमा राजाहरूले महेन्द्रले २०२० मा छुवाछूतविरूद्वको मुलुकी ऐन ल्याउनुबाहेक अरू कसैले केही नगरेको अनुभव गर्छन् उनी। छ महिनाजति मन्त्री बनेका हरिशंकरले तीन पटक राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटे। सबैपटक उनले दलित समुदायका मुद्दा राजासमक्ष सुनाए। ज्ञानन्द्रले सुने पनि। मज्जैसँग सुने तर, कार्यान्वयन पटक्कै भएन।
‘मैले दलितहरूका मुद्दा राख्थेँ। दलितहरू निमुखा छन्, गरिब छन्। उनीहरूको सीप छ। दलितहरूलाई भेदभाव गर्नुहुँदैन भनेर सरकारले आदेश दिनुपर्यो। उनीहरूको लागि यसोयसो गर्न सकिन्छ भनेर योजना सुनाउँथ्येँ। उहाँले सुन्नु पनि हुन्थ्यो तर, काम हुँदैनथ्यो’, उनले सम्झिए।
त्यो बेला राजालाई आफ्नो शासन जोगाउने मात्रै उदेश्य भएकाले आफ्नो कुराको सुनुवाइ नभएको जस्तो लाग्छ उनलाई।
‘गर्न मन भएर पनि समय र परिस्थिति नमिलेको कारण पनि राजाले दलितको लागि केही गर्न नसकेको हो कि!’, हरिशंकरले सुनाए।
जातका कुरा:-
माघ ५, २०८१ शनिबार १०:०१:५६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
