उकेरा टप फाइभ : स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीपको बदनामी पथदेखि गरिबी निवारण कोषको  १९ अर्ब गायबसम्म

काठमाडौं : शुक्रवार विपक्षी दलमध्येका ६ दलले सरकारको आलोचना गर्दै संस्थागत भ्रष्टाचार बढाएको दाबी गर्यो। विपक्षी दलको बैठकमा माओवादी केन्द्रसहितका प्रमुख र साना दल सहभागी थिए। तर सरकारमा नरहे पनि जनमत पार्टी भने सहभागी भएन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउनुको साटो अध्यादेश ल्याएर निरंकुश रुपमा सरकार चलाउने प्रयास गरेको भन्दै तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन समेत माग गरेका थिए।

शुक्रवारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा चाँडै मल कारखाना र फलाम कारखाना स्थापना गर्न सरकार लागेको दाबी गरे। रवि लामिछाने कास्की प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा सुतेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको अभियोग लागेका डा निकोलस भुसाल ५० हजार धरौटीमा छुटे।

यी भए शुक्रवारमा केही खबरहरू। अब शुक्रवार उकेरामा प्रकाशित प्रमुख पाँच खबर

१- बदनामीकै बाटोमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हुने स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदमा मिलेमतो हुनु नौलो घटना हैन। हरेक वर्ष मन्त्रालय अन्तर्गतका खरिद इकाइहरुले निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने गरी मिलेमतोमा टेन्डर निकाल्छन्। टेन्डरमा मिलेमतो छ या स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने छ भनेर पहिल्याउन सार्वजनिक हुने टेन्डरका मापदण्ड हेरे पुष्टि भइहाल्छ। तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन रहन्छन्।

यही मौका छोपेर कोरोनाकालदेखि स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिदमा लुट जारी छ। युवा अनि आशालाग्दा नेता भनिएका प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि उनले पनि यो जालो भत्काएर खरिद प्रणाली सुधार्न प्रयास गरेनन्। उल्टो मिलेमतोलाई संस्थागत गर्न केन्द्रीय भए।

पुरा समाचार : स्वास्थ्य उपकरण खरिद मिलेमतो थप संस्थागत, बदनामीकै बाटोमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

२-गरिबी निवारण कोषको  १९ अर्ब गायब

गरिबी निवारण कोष  खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्यो। कोषको काम रोक्का भएको त ६ वर्ष पुगिसक्यो। घुम्ती कोष, सामुदायिक साझेदारी कोष, भौतिक पूर्वाधार र कार्यक्रम सञ्चालन भएका सामुदायिक संस्थाको नाममा  गरी गरिबी निवारण कोषले २०७५ पुससम्ममा  १९ अर्ब ३७ करोड लगानी गरेको थियो। यो रकम अहिले कता छ भन्ने  सङ्घीय सरकारलाई पनि थाहा छैन।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बल्ल रकम कहाँ गयो भनेर खोज्न थालेको छ। मन्त्रालयले  २०८१ मंसिर १२ मा काटेको पत्रमा कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहको नाम, स्थानीय तहको सम्पर्क व्यक्तिको नाम-थर, पद र सम्पर्क नम्बर, सामुदायिक संस्थाको नाम, सामुदायिक संस्थाको ठेगाना, सञ्चालनमा रहेका नरहेका, घुम्ती कोषको अवस्था, आबद्ध व्यक्तिको सङ्ख्या र संस्थाको सम्पर्क व्यक्तिहरूको नाम-थर र ठेगाना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।

पुरा समाचार : गरिबी निवारण कोषको  १९ अर्ब गायब

३- नयाँ बसपार्कमा ल्होत्सेको अवैध राज, ‘बालेन’ भए दर्शक

मंसिर २० मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको टोली नयाँ बसपार्क पुगेर त्यहाँ निर्माण भएका अनधिकृत संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन माइकिङ गरेर फर्किएको थियो। तर, डेढ महिनासम्म पनि ती संरचना उस्तै छन्। बसपार्क परिसरबाहिर साँघुरो गरी बनाएको चार तलाको भवन अवैध हो। महानगरले भत्काउन निर्देशन पनि दियो। तर, कार्यान्वयन शून्य।

अहिले पनि नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा​ महानगरले अवैध संरचना भनेर ​​​​​​ल्होत्से मल वरपरका दर्जन बढी टिकट काउन्टरहरूमा लगाएको रातो चिन्ह उस्तै छ। तर, संरचना हटेको छैन। महानगर प्रहरी बलले माइकिङ गरेर संरचना हटाउन भनेको भोलिपल्ट मंसिर २१ मा ल्होत्से व्यवस्थापनले अवैध संरचना आफैँ हटाउने प्रतिबद्धता गरेको भनेर महानगर मौन छ। 

पुरा समाचार : नयाँ बसपार्कमा ल्होत्सेको अवैध राज, ‘बालेन’ भए दर्शक

४-पहिलो पटक नमानेको कास्की अदालतले दोस्रो पटक जीवीको राहदानी रद्द गर्न कसरी मान्यो ?

जेठमा कास्की प्रहरीले जीवीको राहदानी रद्द गराउने प्रयास गरेको थियो। त्यसका लागि प्रहरीले राहदानी ऐनमा टेकेर कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी मुद्दामा फरार रहेका जीवीको राहदानी रद्द गर्न आदेशको माग गरेको थियो।

तर न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गर्यो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन राहदानी रद्द गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। तर न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले माग स्वीकार गरेन।

तर शुक्रवार भने सहजै माग स्वीकार गर्दै विभागको नाममा जीवी राईको राहदानी रद्द गर्न आदेश दियो। यस पटक प्रहरीले राहदानी ऐन हैन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन टेकेर यस्तो माग गरेको थियो।

पुरा समाचार : पहिलो पटक नमानेको कास्की अदालतले दोस्रो पटक जीवीको राहदानी रद्द गर्न कसरी मान्यो ?

५- सुध्रिएन क्यान, ‘महिला पिएम कप‘मा पनि गर्यो जुवाको प्रचार

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले धनगढीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा अनलाइन जुवाको प्रचार गरेको छ। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा क्यानले अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनी डाफाबेटको सरोगेट कम्पनी डाफान्यूजको प्रचार गरेको हो।

महिला पिएम कपको पहिलो र दोस्रो दिन अनलाइन जुवाको प्रचार नगरे पनि आजबाट भने मैदानमै ठुला-ठूला प्रचार सामग्री राखेर प्रचार थालेको छ।

पुरा समाचार : सुध्रिएन क्यान, ‘महिला पिएम कप‘मा पनि गर्यो जुवाको प्रचार

माघ ४, २०८१ शुक्रबार २२:३६:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।