पहिलो पटक नमानेको कास्की अदालतले दोस्रो पटक जीवीको राहदानी रद्द गर्न कसरी मान्यो ?

पोखरा : सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगको आधारमा सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त जीवी राईको राहदानी रद्द गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

मलेसिया पुगेर बसेको सूचनाको आधारमा सरकारले उनलाई नेपाल  ल्याउन पटक-पटक गरेको प्रयास सफल नभएपछि जीवीको राहदानी रद्द गराउने प्रयास गरेको थियो। तर ठगीमा फरार रहेकै आधारमा राहदानी रद्द गर्न सक्ने कानुनी आधार नभएकाले सो प्रयास सफल हुन सकेन।

रवि लामिछानेसहितलाई प्रतिवादी बनाएर पूरक अभियोग लैजाँदा जीवीमाथि थप संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत थपियो। यो अभियोगले भने उनको राहदानी रद्द गराउन सक्ने कानुनी बाटो खुल्यो। त्यसैको आधारमा शुक्रवार कास्की जिल्ला अदालतले जीवीको राहदानी रद्द गर्न आदेश गर्यो।

जीवीको राहदानी रद्द गर्न सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दिएको निवेदनको आधारमा न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले जीवीको राहदानी रद्दका लागि राहदानी विभागलाई लेखी पठाउन आदेश गरेको हो।

राहदानी रद्द कसरी सम्भव ?

जेठमा कास्की प्रहरीले जीवीको राहदानी रद्द गराउने प्रयास गरेको थियो। त्यसका लागि प्रहरीले राहदानी ऐनमा टेकेर कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी मुद्दामा फरार रहेका जीवीको राहदानी रद्द गर्न आदेशको माग गरेको थियो।

तर न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गर्यो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन राहदानी रद्द गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। तर न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले माग स्वीकार गरेन।

तर शुक्रवार भने सहजै माग स्वीकार गर्दै विभागको नाममा जीवी राईको राहदानी रद्द गर्न आदेश दियो। यस पटक प्रहरीले राहदानी ऐन हैन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन टेकेर यस्तो माग गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा १९ (ख) मा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्तिको नाममा ट्राभल डकुमेन्ट र राहदानी जारी नगर्न वा जारी गरेको भए रद्द गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने कानुनी प्रावधान छ। यही प्रावधानका आधारमा अदालतसँग अनुमति माग्दा सहजै जीवी राईको राहदानी रोक्काको अनुमति पायो।

अब के हुन्छ ?

मलेसियामा रहेका जीवी राई विरुद्ध प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत समेत रेड कर्नर जारी गराए पनि कानुनी जटिलताका कारण नेपाल ल्याउन सकेको छैन। रेड कर्नर नोटिस जारी भएकालाई सुपुर्दगी गर्न सबै देश बाध्य नहुने र मलेसियासँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धी नभएको कारण देखाउँदै मलेसियाले जीवीलाई नेपाल डिपोर्ट गर्न समेत अस्वीकार गरेको थियो।

राहदानी रद्द भएपछि मलेसियाले दिएको भिसा समेत बदर हुनेछ। उनले नेपाली राहदानीको प्रयोग गरेर कुनै देशमा पनि यात्रा गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा उनी नेपाल आउने वा उनलाई मलेसियाले नेपाल पठाउने बाहेक अर्को कानुनी विकल्प देखिन्न। राहदानी रद्दपछि पनि नेपाल आउनबाट जोगिने कानुनी बाटो भनेको मलेसियन नागरिक हुने मात्र देखिन्छ।

माघ ४, २०८१ शुक्रबार २१:५६:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।