गरिबी निवारण कोषको  १९ अर्ब गायब

काठमाडौँ : गरिबी निवारण कोष  खारेज भएको तीन वर्ष बितिसक्यो। कोषको काम रोक्का भएको त ६ वर्ष पुगिसक्यो। घुम्ती कोष, सामुदायिक साझेदारी कोष, भौतिक पूर्वाधार र कार्यक्रम सञ्चालन भएका सामुदायिक संस्थाको नाममा  गरी गरिबी निवारण कोषले २०७५ पुससम्ममा  १९ अर्ब ३७ करोड लगानी गरेको थियो। यो रकम अहिले कता छ भन्ने  संघीय सरकारलाई पनि थाहा छैन।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बल्ल रकम कहाँ गयो भनेर खोज्न थालेको छ। मन्त्रालयले  २०८१ मंसिर १२ मा काटेको पत्रमा कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहको नाम, स्थानीय तहको सम्पर्क व्यक्तिको नाम-थर, पद र सम्पर्क नम्बर, सामुदायिक संस्थाको नाम, सामुदायिक संस्थाको ठेगाना, सञ्चालनमा रहेका नरहेका, घुम्ती कोषको अवस्था, आबद्ध व्यक्तिको सङ्ख्या र संस्थाको सम्पर्क व्यक्तिहरूको नाम-थर र ठेगाना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।

यो विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समेत छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले सो रकममा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने मन्त्रालयलाई थाहा नभएको बताए।

‘गरिबी निवारण कोषको रकम बारेको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयलाई छैन। भूमि मन्त्रालयले मागेको छ। हामीले कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौँ। विवरण आइपुगेको छैन’ पराजुलीले भने।

कोष खारेज हुँदा ६४ जिल्ला र ५ सय ५१ पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए। देशभर सामुदायिक संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार २ सय ७६ थिए भने लाभान्वित घर धुरीको सङ्ख्या ८७ लाख ९ हजार ८ सय ३९ थिए।

गरिबी निवारण कोषले दुई तरीकाले लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ। समुदायको औसत  १० प्रतिशत लगानी हुन्थ्यो भने कोषको औसत  ९० प्रतिशत।  

 

जसमा, घुम्ती कोषमा १२ अर्ब ४ करोड ९ लाख ४ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ। सामुदायिक साझेदारी कोष अन्तर्गत १ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार गरिबी निवारण कोष रहेका केही स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा करिब ९६ करोड खर्च भएको छ भने १९ अर्बको मध्य बाँकी झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम आयोजना रहेको संस्थाको खातामा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

सहकारी बन्यो की बनेन ?

कोष खारेज गरेपछि कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका संस्थालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ को बजेट वक्तव्यमा सहकारी बनाइने घोषणा गरेका थिए।

कोष मातहत रहेको १९ अर्ब ३७ करोड रकमलाई  सहकारीकै शुरूआती पुँजीमा रूपान्तरण गरिने उनले उल्लेख गरेका थिए।

केही समयपछि सरकार परिवर्तन भयो।  २०७८ भदौ २५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पौडेलको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याए।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई कोष खारेज भएपछि कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गएको अनि कोषको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको अभिलेख तथा भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिएको बताए।

‘कोष खारेज भएपछि गरिबी निवारण कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गए। कुन सरकारले के-के गरेका छन् तहगत सरकारले नै हेर्ने भए। अर्थले यसपछि के भयो हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेन’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव लालशंकर घिमिरेको नेतृत्वमा गठित समितिले अध्ययनपश्चात् २०७५ भदौमा समितिले सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने वा स्थानीय सरकार मातहत लैजानु पर्ने सुझाव दिएको थियो।

सोही अनुसार कोष खारेज त भयो तर कार्यक्रम कुन तहमा, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई थाहा छैन।

गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रमुख श्रीराम ठाकुर केही पालिकाले ऐन नै बनाएर काम गरे पनि कुन पालिकाले कसरी गरिबी निवारण कोषको रकम खर्च भएको छ भन्न सकिने अवस्थामा नरहेको बताए।

‘स्थानीय तहमा गएपछि हामीले कुन पालिकामा कसरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र काटेका छौँ,’ उनले भने ‘हामीले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष पत्र काट्न पनि मिलेन। रकम के मा उपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन।’

माघ ४, २०८१ शुक्रबार २०:०३:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।