सरकारमाथि ६ विपक्षी दलको गम्भीर आरोप, अध्यादेशको भरमा देश चलाउन खोजेको भन्दै दिए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ : विपक्षी दलहरूले संसद्को हिउँदे अधिवेशन तत्काल  आह्वान नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रवार बसेको ६ वटा विपक्षी दलका नेताहरूको बैठकपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा सरकारले संसद् अधिवेशनको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

६ दलले वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

वक्तव्यमा सङ्घीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको विपक्षी दलको आरोप छ।

‘हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौँ’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको विपक्षीको आरोप छ।

सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गरेको, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको, भ्रष्टाचार बढाएको र विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाल मन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेको विपक्षी दलको आरोप छ।

वक्तव्यमा स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको दाबी गरेको छ।

संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्ने भन्दै सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राजमोकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आजपाका सह अध्यक्ष तिलक थापा मगर र नेसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव सहभागी थिए।

माघ ४, २०८१ शुक्रबार १६:२२:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।