नयाँ बसपार्कमा ल्होत्सेको अवैध राज, ‘बालेन’ भए दर्शक

काठमाडौं : मंसिर २० मा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको टोली नयाँ बसपार्क पुगेर त्यहाँ निर्माण भएका अनधिकृत संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन माइकिङ गरेर फर्किएको थियो। तर, डेढ महिनासम्म पनि ती संरचना उस्तै छन्। बसपार्क परिसरबाहिर साँघुरो गरी बनाएको चार तलाको भवन अवैध हो। महानगरले भत्काउन निर्देशन पनि दियो। तर, कार्यान्वयन शून्य।

नयाँ बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको ल्होत्सेले बसपार्क क्षेत्रमा यस्तो अवैध धन्दाको जालो नै फैलाएको देखिन्छ। सम्झौता विपरीत संरचना बनाएर पैसा असुलिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका पनि योबारे जानकार छ। अवैध संरचना हटाउन प्रयास पनि गरेको देखिन्छ। तर, महानगरबाट निर्देशन जान्छ, कार्यान्वयन हुन्न। यसको बलियो प्रमाण माथिका दुई उदाहरण नै हुन्।

अहिले पनि नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा​ महानगरले अवैध संरचना भनेर ​​​​​​ल्होत्से मल वरपरका दर्जन बढी टिकट काउन्टरहरूमा लगाएको रातो चिन्ह उस्तै छ। तर, संरचना हटेको छैन। महानगर प्रहरी बलले माइकिङ गरेर संरचना हटाउन भनेको भोलिपल्ट मंसिर २१ मा ल्होत्से व्यवस्थापनले अवैध संरचना आफैँ हटाउने प्रतिबद्धता गरेको भनेर महानगर मौन छ। 

उकेराकर्मी त्यहाँ पुग्दा काठमाडौं-पोखरा, काठमाडौं-हेटौंडा र काठमाडौं-रसुवा जाने माइक्रोबसका टिकट काउन्टर जस्ताको टहरोमा बनेको अनधिकृत संचरनाबाट बेचिरहेको देखियो। त्यस्ता जस्ताको टहरामा १२ वटा टिकट काउन्टर छन्।

त्यसैगरी मलभित्रकै पसलको संरचना बाहिरसम्म छ भने त्यहाँ सञ्चालनमा रहेको खाजा घरले ग्राहक बसाउनको लागि अस्थायी संरचना बनाएको देखिन्छ। महानगरसँग गरेको सम्झौता अनुसार यी सब ठाउँमा ल्होत्सेले यात्रु प्रतिक्षालय बनाउनुपर्ने थियो। चिया पसलको एउटा भित्तामा ‘यात्रु प्रतिक्षालय’को पम्प्लेट देखिए पनि त्यहाँ चिया पसलको ग्राहक देखिन्थे।

त्यस्तै नयाँ बसपार्कभित्र छिरेर बायाँ मोडिने बित्तिकै ‘ग्रान्डी अस्पताल परामर्श स्वास्थ्य सेवा केन्द्र’ छ, तर बन्द अवस्थामा। महानगर र ल्होत्सेबीच भएको सम्झौताको ‘मास्टर प्लान’ अनुसार नि:शुल्क हेल्थ चेकअपका लागि क्लिनिक सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। तर, स्थानीय व्यापारीका अनुसार त्यो स्वास्थ्य सेवा केन्द्र धेरै समयदेखि बन्द छ।

अस्पतालसँगै टाँसिएको २० वटाभन्दा बढी कोठा भएको दुई तले लहरे भवन छ। उक्त भवनमा पनि ल्होत्से मलकै वरपर टाँसिएर बनाएको अस्थायी संरचना झैँ नियम विपरीतका संरचनाहरू हुन्। यति मात्र होइन, भवनको दोस्रो तला समेत नियम विपरीत भएको महानगरकै एक रिपोर्टमा उल्लेख छ।

नियम विपरीतका संरचनाले घेरिएको नयाँ बसपार्क 
बसपार्क परिसरबाहिर साँघुरो गरी बनाएको चार तलाको भवन खाली गर्न यसअघि नै महानगरले निर्देशन दिएको देखियो। तर, अहिले पनि उक्त भवनमा व्यवसाय चलिरहेको छ। सोही भवनको गेटसँगै जोडिएर बनाएको दश कोठाको अस्थायी संरचना भत्काएको देखियो। 

सँगैको ठुलो पर्खालभित्र बसपार्क बनाइएको छ। उक्त पर्खाल बाहिर नियम विपरीतका चार तलाको लहरै संरचनाहरू छन्। यहाँबाट करिब पाँच मिनेटको पैदल दुरीमा पुराना यातायातका साधनहरू राखिएको छ। सम्झौता अनुसार त्यहाँ गेट बनाउनुपर्ने थियो।

बसपार्कभित्र रहेको ट्राफिक प्रहरी वृत्त, प्रहरी प्रभागको संरचना पनि अवैध देखियो। यी संरचना हटाउन महानगरले पटक-पटक ताकेता गरेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयन शून्य। यही संरचनाको पछाडि साँघुरो चार तलाको नियम विपरीतका अस्थायी संरचना पनि सञ्चालनमै छन्।

प्रहरी प्रभागसँगै जोडिएको दुई तलाको जस्ताको टहरामा स्टोर रुम(हावा सप) भनेर वर्क शप सञ्चालनमा छ। त्यहाँ ठूला गाडीको टायरहरूले धेरै ठाउँ ओगटेको छ। बसपार्कभित्र जस्ताको टहरामा अन्य पनि ‘वर्क शप’हरू देखिन्छ। ठाउँ-ठाउँमा ‘नुहाउने ठाउँ’ लेखिएको स-सानो भवन पनि छन्। तर, सबैमा ताल्चा लगाइएको छ। दुई वटा सार्वजनिक शौचालय पनि नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेको देखियो। 

सम्झौतापत्र अनुसार बसपार्कभित्र सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्ने भए पनि अहिले भइरहेको ठाउँमा शौचालय बनाउन ल्होत्सेले अनुमति नलिएको महानगरले जनाएको छ। यद्यपि तत्काल शौचालय भत्काउने पक्षमा महानगर देखिएको छैन।

ल्होत्सेलाई नजिकबाट हेरिरहेका महानगरका एक इन्जिनियरले उकेरालाई भने, ‘उहाँहरू(ल्होत्से)ले सम्झौता विपरीत भएका लगभग ४० प्रतिशत संरचना त भत्काइसक्नुभएको छ। तर, अझै पनि ६० प्रतिशत सञ्चालनकै अवस्थामा छ। अब ल्होत्सेले भन्दा पनि महानगरकै टिमले भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। सार्वजनिक शौचालयहरू भने तत्कालका लागि यथावत रहनेछन्।’

अवैध संरचनाकै कारण गर्नुपरेको थियो पूरक सम्झौता
महानगर र ल्होत्सेबीच बसपार्क सञ्चालनको लागि २०५६ चैत २९ गते ४५ वर्षको लागि सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौता हुँदा देखिनै विवादमा आएको ल्होत्सेको बसपार्क व्यवस्थापन सम्बन्धमा सधैँ प्रश्न उठि नै रह्यो।

विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा कार्यालयहरूबाट नै सम्झौता र व्यवस्थापनलाई लिएर उजुरी पर्न थाल्यो। विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पनि पुग्यो। २०६६ पुस ९ गते आयोगले महानगर र ल्होत्सेबीच भएको सम्झौता अस्पष्ट र अव्यावहारिक भन्यो। त्यसपछि  पूरक सम्झौता भएको देखिन्छ। 

लामो समय विवादमा रहेको पूरक सम्झौता २०७२ साउन २५ गतेदेखि लागू भयो। पूरक सम्झौतामा त्यसअघिको सम्झौता विपरीतका संरचनालाई समेट्दै उत्पन्न विवादलाई निरुपण गर्ने, रोयल्टी बुझाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरि नयाँ बसपार्कले उपलब्ध गराउने र सेवा सुविधालाई गुणात्मक गराउँदै आधुनिक बसपार्क बनाउने भनियो।

यसका अलावा उक्त सम्झौतामा ‘मास्टर प्लान’ भन्ने शब्द थपियो। अहिले बनेका र सञ्चालन भइरहेका आधाभन्दा बढी बसपार्कका संरचनाहरू मास्टर प्लान विपरीतका हुन्।

‘मास्टर प्लान’ सहितको सम्झौता अनुसार बसपार्कभित्र थप निर्माण गर्नुपरे निर्माण हुने संरचनाको ठाउँ, डिजाइन, सम्पन्न हुन लाग्ने समय र जम्मा लाग्ने लगानी समेत स्पष्ट खुलाई स्वीकृतिको लागि ल्होत्सेले महानगरसँग निवेदन पेश गर्नुपर्छ। तर, यी सब प्रक्रिया नै पूरा नगरी ल्होत्सेले नियमन र मापदण्ड विपरीतका संरचना बनाइरह्यो।

मूल सम्झौता तथा पूरक सम्झौता अनुरुप कार्य भएको छ/छैन हेरेर नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्ने काम भने महानगरको हो। तर, महानगर अनुगमनमा निस्क्रिय देखियो। सम्झौता अनुसार यसको मूल्याङ्कन गरि प्रत्येक तीन महिनामा महानगरले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सम्झौता अनुसारको काममा महानगर पनि चुक्यो।

मूल सम्झौता भएको २५ वर्ष भइसक्दा पनि महानगरले एउटा पनि त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको देखिएन। महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई प्रमुख नरेन्द्र विलास बज्राचार्यले अहिलेसम्म यस्तो प्रतिवेदन नै नबनाएको बताए।

‘सम्झौता अनुसार काम भयो कि भएन हेर्ने हाम्रो विभागले पनि हो। त्यै भएर त्यहाँ नियम विपरीत संरचना बनेको थाहा पायौँ। तर, त्रैमासिक प्रतिवेदन चैँ अहिलेसम्म निकालेको देखिँदैन।’

पूरक सम्झौताको बुँदा नम्बर पाँचमा ‘अनुगमन संयन्त्रले दुवै पक्षको प्रतिनिधिको सहमतिमा मात्र त्रैमासिक रूपमा नियमित प्रतिवेदन र आकस्मिक रूपमा जुनसुकै बेला प्रतिवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ। तर यस सम्बन्धमा महानगर ल्होत्सेप्रति उदार भएको देखिन्छ।

अहिले आएर महानगरले नियम र मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने तयारी गरेको देखिन्छ। अवैध संरचना बनाएबापत ल्होत्सेलाई के कार्वाही गर्ने? महानगर प्रष्ट देखिएन। 

तीन करोड भन्दा बढी रोयल्टी नै बाँकी 
पूरक सम्झौताको प्रकरण नम्बर तीनमा उल्लेख भएको अनुसूची दुई अनुसार अवधारणागत डिजाइनमा उल्लेख गरे भन्दा विपरीत निर्माण गरे बापत ल्होत्सेले महानगरलाई वार्षिक ९२ लाख सात हजार ३६३ रुपैयाँ रोयल्टी दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै वार्षिक ५१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी, वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने गरेर ल्होत्सेले महानगरलाई दिनुपर्ने हुन्छ।  अनि मास्टर प्लान अनुसार वार्षिक १८ लाख रुपैयाँ समेत थप हुने भनिएको छ।

उक्त रोयल्टी प्रत्येक चौमासिक रूपमा अग्रिम बुझाउनुपर्ने र नबुझाएमा वार्षिक आठ प्रतिशतका दरले जरिवाना समेत असुल गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

तर महानगरको राजस्व विभागले उकेरालाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ल्होत्सेले महानगरलाई जरिवाना बाहेक नै तीन करोड १२ लाख ४९ हजार सात सय २० रुपैयाँ तिर्न पर्ने देखियो। ल्होत्सेले बनाएको ल्होत्से मलको संरचना शंकाको घेरामा छ। तर महानगरले अझै त्यता ध्यानै दिएको देखिएन।

माघ ४, २०८१ शुक्रबार १४:१०:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।