व्यापार हटाएर विद्या फर्काउँदै महानगर, सटरको आडमा लुकेका विद्यालय अब छर्लङ्ग

काठमाडौं : विद्यालयको संरचना ढाकिने गरी बनाइएको सटर तथा व्यावसायिक संरचना भत्काइएपछि काठमाडौंका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय सडकबाटै छर्लङ्ग देखिन थालेका छन्।

यसअघि भाडामा लगाइएका व्यावसायिक संरचनाका कारण नदेखिएका सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले भने सडकबाटै देखिन थालेका हुन्।

पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय, पद्मकन्या विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय, पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय र धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालयको अगाडि रहेका व्यावसायिक संरचना भत्काइएका छन्।

यी चारमध्ये पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा त व्यावसायिक संरचना भत्काइएको स्थानमा पर्खाल समेत लगाइसकियो भने पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा पर्खाल लगाउन महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागले प्रक्रिया थालिसक्यो। तर, पद्मकन्या विद्याश्रम र धुम्रबराहको भने अझै पनि भत्काउने प्रक्रिया नै सकिएको छैन।

यी चार सामुदायिक विद्यालयमा मात्र ७२ वटा सटर सञ्चालनमा थिए। महानगरपालिकाभित्र रहेका ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा सबै भन्दा बढी सटर भाडामा लगाउने विद्यालय पशुपति मित्र मावि नै हो।

चावहिल चोकमै रहेको यस विद्यालयले ३६ वटा सटर भाडामा लगाउँदै आएको थियो। दुई तलाको कच्ची भवनमा विद्यालय नै ढाकिएर बनाएको संरचना भत्काएसँगै यो विद्यालय सबैको नजरमा पर्न थालेको छ।

तर सटर भत्काएकोमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक भने सन्तुष्ट सुनिएनन्। सटरहरू आफ्नो सुरक्षा कवच रहेको भन्दै सडकबाट आउने प्रदूषण र आवाज छेक्ने गरेको तर्क गरे।

‘यो सटरहरू त हाम्रो सुरक्षा कवचको रुपमा थियो। यसले विद्यालयमा हुने धुवाँ, धुलो, ध्वनि र दृश्य प्रदूषण समेत रोकेको थियो,’ पशुपति मित्र माविका प्रधानाध्यापक चन्द्रकान्त पण्डितले भने, ‘अहिले बाहिर सडकको आवाजले गर्दा पढाउन निकै कठिन हुन्छ। विद्यार्थीहरूले बाहिर सडकमा हेर्छन्।’

यद्यपि उनी पर्खाल लगाएर केही विरुवा लगाएपछि भने केही प्रदूषण रोकिने विश्वास गर्छन्।

उनले थपे, ‘सडक पेटीका लागि केही स्थान छोडेर पर्खाल लगाउने काम हुन्छ अनि चौरमा ग्रिनरी प्लान्टेसनको कुरा भएको छ। ग्रिनरी भएपछि चाहिँ प्रदूषण केही कम गर्छ कि भन्ने लागेको छ।’

पूरै आउँदैनथ्यो भाडाको रकम
महानगरले भत्काउनुअघि पद्मोदयको १६ वटा, पद्मकन्याको १४ वटा र धुम्रबराहको ६ वटा सटर थियो। पद्मकन्याकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारीका अनुसार विद्यालय परिसरमा २०३६ साल देखि सटर सञ्चालनमा छन्।

त्यसैगरी पशुपति मित्र माविमा पनि सटर बनाएर भाडामा लगाउन थालेको ३५/४० वर्षअघि देखिनै हो। लामो समय भवन बनाउने व्यक्तिले नै भाडा उठाउने गरेको र त्यसको केही रकम मात्र विद्यालयलाई दिँदै आएको आएको पशुपति मित्रका प्रअ पण्डितले बताए।

‘म यस विद्यालयमा ०६२ साल देखि पढाउन आएको हुँ। प्रअ भएको चाहिँ ०७६ मा हो,’ प्रअ पण्डितले भने, ‘म प्रअ हुनुभन्दा केही वर्षअघि मात्र यहाँका पूर्व प्रधानाध्यापकले त्यहाँको सम्पूर्ण भाडा विद्यालय मातहतमा ल्याउनुभएछ। नत्र जग्गा विद्यालयको भए पनि भवन अरूको भएको कारण उनीहरूले नै भाडा उठाउँथे। विद्यालयलाई निकै न्यून मात्र दिन्थे।’

वर्षको चार/पाँच लाख रुपैयाँ मात्र भाडा रकम विद्यालयलाई आउने गरेकोमा भत्काउनुअघि मासिक सात/आठ लाख रुपैयाँ आउने गरेको उनको भनाइ छ। विद्यालयको जग्गा पाँच रोपनीभन्दा बढी छ।

सटर भत्काएपछि विद्यालहरूले मनलाग्दी मागफारम
महानगरले व्यावसायिक संरचनाबाट विद्यालयहरूले उठाउने गरेको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन भनेपछि विद्यालयहरूले त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराए। सो विवरणअनुसार महानगरका दुई सय ७९ वटा सटरबाट विद्यालयहरूले वार्षिक छ करोड एक लाख १४ हजार ४८ रुपैयाँ संकलन गरेको देखिएको छ।

तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म व्यावसायिक संरचना भत्काए बापत सामुदायिक विद्यालयहरूले महानगरसँग २३ करोड २५ लाख एक हजार ६८ रुपैयाँ माग गरेका छन्। महानगरको शिक्षा विभागका एक अधिकारीका अनुसार धेरै विद्यालयहरूले पहिले विद्यालयमा उठ्ने गरेको भन्दा अति नै धेरै रकम माग गरेका छन्।

पशुपति मित्रले महानगरलाई पेश गरेको विवरण अनुसार त्यहाँको सटर भाडा बापत ७७ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। अहिले उक्त विद्यालयले महानगरसँग एक करोड २४ लाख १९ हजार ३२६ रुपैयाँ माग गरेको छ।

उक्त रकम विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ता, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पानी र बिजुलीको महसुलमा खर्च हुने विद्यालयको माग फारममा उल्लेख छ।

त्यस्तै पद्मोदयले यसअघि भइरहेको व्यावसायिक संरचनाका १६ वटा सटरबाट ८३ लाख ४० हजार २६७ रुपैयाँ उठाउने गरेको भन्दै महानगरमा विवरण पठाएको छ।

तर, उसले माग फारममा भने दुई करोड १९ लाख ४४ हजार ३७९ रुपैयाँ माग गरेको छ। त्यति मात्र होइन, पद्मोदयले वार्षिक ११ र १२ कक्षालाई सहित भनेर अतिरिक्त एक करोड ६४ लाख ३३ हजार ९५० रुपैयाँ समेत माग गरेको छ।

त्यस्तै पद्मकन्याले यसअघि आफ्नो १४ वटा सटरबापत ३२ लाख ९५ हजार ४० रुपैयाँ आउने गरेकोमा अहिले महानगरसँग एक करोड दुई लाख पाँच हजार २९८ रुपैयाँ माग गरेको छ।

धुम्रबराहले यसअघि १० लाख २० हजार रुपैयाँ उठ्ने गरेकोमा अहिले महानगरसँग १० लाख ४४ हजार रुपैयाँ माग गरेको देखिन्छ। तर, पछि भने त्यसमा बढाउन लगाएर २६ लाख ६३ हजार ९८४ रुपैयाँ माग गरेको महानगरले उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ।

विद्यालयको जग्गामा वडाको कब्जा
धुम्रबराह विद्यालय परिसरभित्र नै धुम्रबराह मन्दिर छ। मन्दिर विद्यालय परिसरमै भएकाले यसअघि व्यावसायिक संरचना भएको ठाउँलाई समेत समेटेर वडाध्यक्ष र स्थानीयले सत्तल बनाउन लागेका छन्। यसबारेमा प्रश्न गर्दा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सुजता राजलावत बोल्न चाहिनन्।

जग्गा विद्यालयकै हो कि होइन भनेर सोध्दा उनले भनिन्, ‘जग्गा विद्यालयकै हो। तर, यसबारेमा वडाध्यक्षज्यूसँगै कुरा गर्नु न है!’

यस विषयमा कुरा गर्दा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष दिनेश महर्जनले जग्गा विद्यालयकै भए पनि त्यहाँको जग्गा समेटेर सत्तल बनाउन लागेको स्वीकारे।

‘हामीले पहिलाकै पेटीमा सत्तल बनाउन लागेको हो,’ वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘विद्यालयले सटर चलाउन पाउँदैन भनेर त महानगरले नियम नै ल्याएको छ। महानगरभित्रकै विद्यालय, महानगर भित्रकै सत्तल बनाउन कुनै विवाद गर्नुपर्ने कारण नै छैन।’

सत्तल निर्माणको लागि अहिले यहाँ धमाधम काम भइरहेको छ। २०७६ सालमा ‘बालमैत्री विद्यालय’ समेत घोषणा भएको यस विद्यालयको जग्गा नौ रोपनी छ आना छ। त्यसमध्ये कति जग्गा सत्तलको लागि प्रयोग गर्न लागेको भन्नेबारेमा पनि वडाध्यक्षले खुलाएनन्।

माग गरे अनुसार रकम नपाइएला कि भन्ने प्रअहरूको डर
विद्यालयका सम्पत्तिलाई गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुँदै आएपछि महानगरले त्यसलाई रोक्दै आएको छ। त्यसमा केही विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र डेरावालले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन्। केही विद्यालयले त अझै यस्ता सटर चलाइनै रहेका छन्।

त्यहाँको आर्थिक पाटो समेत शंकास्पद देखिन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा विभागको कर्मचारी र नगर प्रहरीनै खटाएर ताल्चा लगाउन निर्देशन दिएको थियो।

महानगरको यो निर्णय र यसले विद्यालयलाई पारेको प्रभाव अनि विद्यालयले भरेको अस्वभाविक माग फारमको विषयमा बुझ्न खोज्दा अधिकांश प्रधानाध्यापकहरू बोल्न चाहेनन्।

महानगरले उकेरालाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ११ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूले सबै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएकाहरूलाई विस्थापित गरेर शैक्षिक प्रयोजनमा आइसकेको छ।

तर, जेठदेखि नै बन्द भएको सटरहरू भत्काएर शैक्षिक प्रयोजनमै ल्याउँदा पनि महानगरले अहिलेसम्म कुनै पनि रकम उपलब्ध नगराएको केही विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले बताए।

‘सटरमा जेठमा नै ताल्चा लगाएको। अहिले भत्काएर पर्खाल लगाउँदा समेत महानगरले पैसा दिएको छैन। पछि पनि नदिने अनि दिए पनि हामीले माग गरेको भन्दा कम रकम दियो भने के हुन्छ?’ एक प्रअले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘यस्तै हो भने हामीले त विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुपर्ने हुन्छ। आम्दानी रोकियो भने उपाय त खोज्नुपर्यो।’

पशुपति मित्र माविको प्रअ पण्डित भने यसमा फरक मत राख्छन्। आफूहरूले महानगरलाई सहयोग गरेसँगै महानगरले पनि आफूहरूलाई सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ।

‘हिजोको दिनमा जे भयो-भयो, अब विद्यालयलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। यति धेरै सटर छ, के-के न होला भन्ने गरेको थियो हिजो तर आजको दिनमा हामी त्यसबाट मुक्त भएका छौँ,’ प्रअ पण्डित भन्छन्, ‘तर अहिले हामी त्यसबाट मुक्त भयौँ। अब हामीले पनि शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा मात्र सोच्न पायौँ। हामीले महानगरलाई सहयोग गरेको जस्तै महानगरले पनि सहयोग गरोस् त्यत्ति हो।’

माघ २, २०८१ बुधबार १२:२६:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।