'अबदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा सात दिनभित्र काम भएन भने कारबाही गर्ने'

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले रहरले नभइ आवश्यकताले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।  

नेपाल मगर सङ्घले आज काठमाडौंको टुँडीखेलमा आयोजना गरेको माघे सङ्क्रान्ति पर्वको उद्घाटन गर्दै उनले जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न अध्यादेश जरूरी रहेको बताए। 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले नेपालमा विकासका काममा अवरोध सिर्जना गर्ने थुप्रै जटिल कानुनी प्रक्रिया रहेको र प्रक्रियागत कानुन बनाउन छ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको बताए। 

'यसरी कानुनी प्रक्रियामै अल्झिँदा विकासमा अड्चन आइरहेको छ। यसले जनताको सेवामा बाधा पुग्नाका साथै मुलुकको विकासमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो। त्यसै कारण जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुरामा सहज होस् भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो, उनले भने। 

मन्त्री गुरुङले अध्यादेशले  सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धी व्यवसाय गर्नेहरूलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने र विदेशी कम्पनीसँग ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले व्यवसायको विकासमा प्रोत्साहन मिल्ने बताए। 

उद्यमीले सहुलियत पाउने, काममा आएका झन्झट, सार्वजनिक प्रशासनिक सेवाको ढिलासुस्ती हटाउन, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको उनको दाबी छ। 

'अब उपरान्त तपाईं कुनै सरकारी कार्यालयमा पुग्नुभयो र तपाईंको काम सात दिनभित्र पूरा गरेन भने स्पष्टीकरण दिनुपर्ने वा कारबाही गरिनेलगायत प्रबन्ध गरेका छौं। गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निलम्बन भए भने कसले प्रशासन चलाउने? यस्तो बेलामा गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू आफूमध्येबाट जुन व्यक्तिलाई छनोट गर्छ त्यसैले पालिका चलाउन पाउने व्यवस्था राखेका छौं, उनले भने। 

कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले आदिवासी जनजातिले संविधानप्रदत्त अधिकारको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

माघ १, २०८१ मंगलबार २१:३५:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।