‘नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना अधिक छ, यो भयो भने गभर्नर अधिकारीका लागि खल्लो हुनेछ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ५ वर्षे कार्यकाल बिताए। उनको पालामा वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने प्रणाली बस्यो। कोभिडपछि सहुलियत ऋण लामो समयसम्म प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्यो, जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले  वस्तु आयातमा नै रोक लगाउनु पर्यो।  उनको कार्यकालमा जुनसुकै राम्रा अथवा नराम्रो  निर्णय भए पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्छ नै। उनकै कार्यकालमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढी रहेको छ। ५ वर्ष राष्ट्र बैंकले लिएको बाटो र गभर्नर अधिकारीको उपलब्धिबारे राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी :

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल चैतमा सकिँदै छ। यो पाँच वर्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

डेपुटी गभर्नर भइसकेको व्यक्ति गभर्नर भएर फेरि पनि जानुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंक राम्रोसँग बुझेको हुनुहुन्छ। उहाँ गभर्नर भएर जाँदा घाटा भएन नाफा नै भयो। उहाँको कार्यकालमा खासै कन्ट्रोवर्सी आउने काम पनि भएन।

राष्ट्र बैंकका काम थप व्यवस्थित बनाउनेमा उहाँ केन्द्रित हुनुभयो। ई-बैङ्किङ विस्तार भयो,विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी हुने भयो (इ-पेमेन्ट) को विस्तार भयो। क्रस बोर्डरको हकमा इ-पेमेन्टको काम भयो। भारतसँग काम हुने भयो।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा नै बैंकको लेखांकन सपाट तरिकाले राख्नु पर्ने कुरा पर्यो जसले गर्दा बैंकहरुको हरहिसाब सपाट तरिकाले राखियो। राष्ट्र बैंकका सुपरभिजनका विभागहरू राम्रो संस्थागत भए। उहाँको कार्यकालमा खती हुने काम भएन। व्यक्तिगत फाइदा उठाउनु भएन। कर्मचारीलाई मिलाएर खुसी नै बनाएर लैजानु भएको देखिन्छ।

त्यस्तै बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दा ब्याजको अतिरिक्त शुल्क पनि लिने रहेछन् प्रतिबद्धता, प्रक्रियागत (फाइल उठाएको) अनि नवीकरण गरेर चर्को शुल्क लिने रहेछन् यो शुल्कलाई व्यवस्थित गरियो। क्युआर कोड प्रणालीमा जानु अनि कर्जा प्रवाहमा अतिरिक्त शुल्कलाई सिमांकन गर्ने रणनीतिले राम्रो गर्यो भन्ने मैले बुझेको छु।

कर्मचारीसँग त विवाद भएन  मन्त्रीसँग त शीतयुद्ध जस्तो भयो। प्रविधि मैत्री त भयो साइबर सेक्युरिटीमा काम गरेको देखिएन। क्षति  त भएन ब्रेक थ्रु पनि  भएन कि ?

ब्रेक थ्रु नै त भएको छैन। केही नयाँ काम भए, केही पुरानै कामले निरन्तरता पाए। केही नगरेनी हुने काम पनि भए।

गभर्नरको पद भनेको चुनौतीको चाङ चिर्नुपर्ने  पद हो। पाँच वर्षका अवधिमा विभिन्न अर्थमन्त्रीसँग काम गर्नु भयो। जुनखाले विवाद भयो उहाँलाई व्यक्तिगत घाटा भएको देखिएन।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध सुमधुर भन्ने हुँदैन। सरकारले त आफूले भने अनुसार होस् भन्ने चाहन्छ। गभर्नरले त ऐन हेर्ने हो। मन्त्रीसँग टसल त हिजो पनि हुन्थ्यो, आज पनि हुन्छ। विवाद हुनु सामान्य हो तर विवाद के मा भयो भन्नेले अर्थ राख्ने हो। यत्ति हो गभर्नरले ऐन बाहिर जानुहुँदैन, जानु भएन।

अर्को प्रविधिको कुरा। उहाँले डिजिटल पेमेन्टको प्रणाली त बसाउनु भयो तर साइबर सेक्युरिटीको मामिलामा चुक्नुभयो। जसरी अहिले राष्ट्र बैंकले कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तालिमहरू सञ्चालन भएको छ, निजी क्षेत्रले यो काम गर्न पाएको छ। त्यसरी नै निश्चित रकम छुट्याउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरेर साइबर सेक्युरिटीमा काम हुनुपर्थ्यो हुन सकेन। यसमा उहाँ चुक्नु भएकै हो। एक पटक साइबर सेक्युरिटीको कार्यक्रम गरेर हुने हैन यो त वर्षै भरी काम गरिरहनु पर्छ  साइबर सुरक्षामा काम हुनु पर्थ्यो भएन।

बैंकबाट पैसा चोरिन थाल्यो। नागरिकको पैसा १० लाख भन्दा बढी कारोबार भए अनुसन्धानको दायरामा आउने, केही व्यक्तिको खातामा पैसा घुमेर चोरी हुँदा समेत केही काम नहुनु। बैंकमा हुने यस्ता गतिविधि रोक्न राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुन्छ ? कसरी काम हुन्छ ?

संसारभर केन्द्रीय बैंक अन्तर्गतको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट” हुन्छ । यो युनिट नेपालमा पनि छ। सन् २०२० देखि नेपालले यो अवलम्बन गरेको हो। गो एमएल भन्ने सफ्टवेयरबाट काम भइरहेको हुन्छ। वाणिज्य बैंक हुँदै अन्य वित्तीय संस्थामा लागू गरिएको छ।

यस मार्फत तीन वटा रिपोर्टिङ हुन्छ। पहिलो (Transaction thresh hold) कारोबारको सीमा १० लाख भन्दा बढी कारोबार भएको रिपोर्टिङ गर्ने। अर्को शङ्कास्पद गतिविधिको रिपोर्टिङ (Suspicious Activity Report) र सन्दिग्ध लेनदेन रिपोर्टिङ (Suspicious Transactions Reporting) गर्छ। यस मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिको रिपोर्टिङ हुन्छ।

यो युनिटले रिपोर्टिङ गरेपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग कता पठाउनु पर्ने हो पठाउँछ। राष्ट्र बैंक आफैले कारबाही गर्ने भन्ने हुन्न। अनि अर्को कुरा यो युनिटमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै भए पनि यो एकदमै गोप्य हुन्छ। यहाँ के भइरहेको छ अरूले जानकारी लिन खोज्नु पनि राम्रो मानिँदैन।

यो युनिटले वित्तीय क्षेत्रको काम त गर्यो तर अन्य प्रोफेसनको भने काम भएको देखिँदैन। सुनचाँदी पसलमा नगदबाट कारोबार हुन्छ, जग्गा दलालले कुनै व्यवस्थित कारोबार छैन। लेखा परीक्षक,नोटरी, अधिवक्ताको, क्यासिनो लगायतमा कसरी कारोबार हुन्छ हामीले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यी संस्थाहरूले गर्ने कारोबारको रिपोर्टिङ हुनुपर्थ्यो, हुन सकेको छैन। अघि तपाईँले भन्नु भएको ब्रेक थ्रु यो काम गर्न सकेको भए हुन्थ्यो, भएन।

अर्को डर लाग्दो कुरा यही कारणले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ। ग्रे लिस्टमा पर्यो भने हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो पर्ने छ। यसमा काम  हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई सल्लाह दिन सक्थ्यो राष्ट्र बैंकले। दिन सकेन ।

सामान आयत रोक्न सल्लाह दिने राष्ट्र बैंकले  तपाईँले औंल्याउनु भएका क्षेत्रको पनि वित्तीय कारोबारको रिपोर्टिङ हुनु पर्छ भनेर किन सकेन होला?

यदि गैर वित्तीय क्षेत्रको कारोबार पनि रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली बसाएको भए धेरै राम्रो हुने थियो, गर्नु भएन। अर्को ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको वित्तीय अपराधसँग लड्न ‘रणनीतिक कमजोरी’ भएका देशमा गनिनु हो। एफएटीएफ ग्रे लिस्टमा सूचीकृत देशहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोरी हुनु अनि आतङ्कवादी वित्त पोषणको उच्च जोखिमलाई प्रतिनिधित्व गर्नु हो। वित्तीय अपराधलाई रोक्न नियामक निकाय गतिलो बनाउन नसक्नु हो।

फागुनमा टुंगो लाग्छ ग्रे लिस्टमा पर्ने नपर्ने कुरा। मैले सुने अनुसार ९९ प्रतिशत सम्भावना छ  भन्ने चर्चा भइरहेको छ। यदि ग्रे लिस्टमा पर्यो भने अहिलेका गभर्नरका  लागि दुर्भाग्य हो किनभने उहाँ डेपुटी गभर्नर भएको बेलामा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो। ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगाउन सरकारले धेरै नै काम गर्नु पर्ने थियो, गरेन।

ग्रे लिस्टको दीर्घकालीन असर के के हुन्छन् ?

पहिलो त नराम्रो धब्बा लाग्छ। ऐन, नियम पालना गराउन नसक्ने आतङ्कवादी वित्त पोषण गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा काम गर्न नसक्ने भनेर लगानीकर्ता आउँदैनन्।  एलसी खोल्दा पनि समस्या हुन्छ। कुनै काम गर्दा बैंकहरू जमानतमा बस्नु पर्छ, त्यो सक्दैनन्।

सिधै नेपालका बैंकहरू जमानतमा बस्न सक्ने छैनन्। व्यापार, लगानी गर्न कोही आउँदैनन्। रणनीति महत्वका कुराहरू आउँदैनन्।  ग्रे लिस्टमा पर्यो भने र सम्हालिन सकेनौँ भने कालोसूचीमा पर्छ। कालो सूचीमा पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कारोबार हुँदैन। यसले त हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ।

ग्रे लिस्टमा नपर्न सरकारले ऐन नियम बनाउने, त्यसलाई सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। तर यसमा त सरकार पनि चुकेको देखियो है ?

हो यसमा विशेष गरी सरकार चुक्यो। हामी कस्ता रहेछौँ भने थितिमा बस्नै नचाहने। एफटीएफले  वित्तीय अनुशासनको लागि ४० वटा सर्त पूरा गर भनेको छ। हामीले पाँच वटा मात्रै मान्यौँ। केही काम हुँदै भएनन्। केही काम आधा मात्रै पूरा भए। यसमा ऐन नियम बनाउनु छ।

अर्को ११ वटा इमिडेट इफेक्टिभ रेटिङ (तत्काल परिणाम प्रभावकारी रेटिङ) थियो। त्यसमा ४ वटामा राम्रै काम गर्यौँ, ७ वटामा काम गर्न सकेनौँ। यस अन्तर्गत जोखिम, नीति र समन्वय,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग,पर्यवेक्षण,रोकथाम उपाय,कानुनी व्यक्ति र व्यवस्था,वित्तीय खुफिया,सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजन अनि जफत पर्छन्। अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्दा नेपाल तरबारको धारमा छ। वित्तीय अनुशासन कायम भएन भने अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन।

अघिको कुरामा फर्कौँ, कोभिडको बेला प्रवाह भएको सहुलियत कर्जा र केही सामान आयत रोक्ने राष्ट्र बैंकको नीति गलत थियो की सही ?

राष्ट्र बैंकले कुल बक्यौता उठ्न बाँकी कर्जाको ४० प्रतिशतमा विविधता गर्यो। कृषिमा १५, ऊर्जामा १० अनि साना तथा मझौला उद्योगमा १५ प्रतिशत। अहिले बैंकहरुले सबै गरेर ३० प्रतिशत सम्म पुर्याएका छन्।

कर्जामा विविधता अझ बढाउनु पर्ने देखिन्छ। तर एउटै महामारीको नाउँमा धेरै लामो समयसम्म सहुलियत पूर्ण कर्जा दिनु राष्ट्र बैंक सही नीति थिएन। अर्को सामान रोक्दा बजारमा सामान अभाव नहुने तर राज्यलाई उल्टो आम्दानीको घाटा लाग्यो।

कोभिडको बेला कर्जा राम्रो प्रवाह भएन । दुई वटै निर्णय ठिक थिएन ।

एउटा वर्ग घरजग्गा र सेयरमा नदिएपछि यो वर्ग रिसाएको छ। ठुलो रूपान्तरण हुने काम त भएको छैन। ऊर्जामा कर्जाको सीमा न्यूनतम् २० प्रतिशत पुराएको भए हुन्थ्यो। यो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र पनि हो। तर लगानी जति हुनु पर्ने हो त्यति भएन ।

गएको पाँच वर्ष पनि कर्मकाण्डी नै भए भनेर बुझ्दा भयो है !

चालु पुँजीको कर्जाको दुरुपयोग रोकियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्दा भएको हो। राम्रा केही सुरुवात भए, केही वित्तीय अराजकता रोक्ने काम भएन।

गर्न सकिने तर नगरिएको काम के हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले लोन पोर्टफोलियो अर्थात् कर्जा गुणस्तर मापन गर भनेको थियो राष्ट्र बैंकलाई। यो काम भएन। १० वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर मापन गर्न सुझाएको थियो । त्यस्तै कर्मकाण्डी पाराले बैंकको सुपरिवेक्षण गरेर हुँदैन  भन्ने थियो। बैंकको सुपरिवेक्षणमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको  छ। ऋणीको अनुगमन गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। हामीले गर्न सकेका छैनौँ।

यो पाँच वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय सुधारको सवालमा एजेन्डा विहीन भयो। कर्जा गुणस्तर मापन हुन सकेन। नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त मात्रै होइन की उत्तरदायित्त्व पनि बहन गर्नु पर्थ्यो। आफूले गर्छु भनेका काम भएनन् भने किन भएनन् मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्थ्यो, गर्न सकेको देखिएन। वित्तीय क्षेत्रमा कानुनी सुधार हुन सकेन।

माघ १, २०८१ मंगलबार १५:२८:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।