आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह सुविधा दिई अध्ययन र आवास निःशुल्क दिनुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठन भएको १३ सदस्यीय समितिले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह सुविधा दिई अध्ययन र आवाश निःशुल्क गर्न सुझाव दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई सोमबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह सुविधा दिने सुझाव दिइएको हो। २०८० असोज १३ गते उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीको उपस्थितिमा ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’बीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो।

सोही सहमति अनुसार इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, आवासीय चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा न्यूनतम् सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिले ४९ वटा विषयको सुझाव सहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित कामको समय, निर्वाह भत्ता, तलब, बिदा तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागु गर्न/गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत चाल्नुपर्ने कदमका विषय समेटिएको छ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिकित्सकहरूको सेवा सुविधाका विषयमा केन्द्रीत छ। प्रतिवेदनमा ‘स्नातकोत्तर अध्ययनको क्रममा चिकित्सकहरूले अध्ययन गर्ने संस्थामा एउटा पूर्णकालीन चिकित्सकले दिने सेवा नै दिने हुँदा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा लाग्ने कुनै किसिमको शुल्क लिनु उचित नदेखिएको’ उल्लेख छ।

त्यसैगरी विश्वका प्राय देशहरूमा स्नातकोत्तर अध्ययनलाई कुनै शुल्क नलाग्ने भन्दै ‘एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच’ तहको अध्ययनलाई पूर्ण रूपमा शुल्क रहित गरिनुपर्ने समेत सुझाव दिइएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने चिकित्सकहरूको सेवा सुविधाको विषय नै प्रतिवेदनमा प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।

सरकारीको तुलनामा निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने चिकित्सकको सेवा सुविधाको विषय प्रतिवेदनमा कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। त्यसैगरी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायतको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन।

१३ महिनाको निर्वाह भत्ता र आवास दिनैपर्ने
नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चकित्सकलाई १८ हजार देखि २४ हजारसम्म र इन्टर्न चिकित्सकलाई दश हजारदेखि १३ हजार पाँच सयसम्म निर्वाह भत्ता दिने गरेकोमा यो भत्ता निकै कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरी इन्टर्न चिकित्सकलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत र ‘एमडी/एमएस/एमडीएस’ का आवासीय चिकित्सकहरूलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको सुरुको तलब बराबरको निर्वाह भत्ता निर्धारण गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। ‘डीएम/एमसीएच’ चिकित्सकलाई नवौं तहको सुरुको तलब बराबरको निर्वाह भत्ता निर्धारण गर्न समितिको सुझाव छ।

चिकित्सकहरूलाई एमबीबीएस र बीडीएसलाई ५० देखि ७५ प्रतिशत, एमडी/एमएस/एमडीएसलाई ७५ देखि शत प्रतिशत र डीएम/एमसीएच गरेका चिकित्सकलाई सय देखि एक सय ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

केही समूहका स्वास्थ्यकर्मीले मात्र पाइरहेको २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स लगायत जोखिमयुक्त स्वास्थ्य सेवाका काममा संलग्न स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई तत्काल निर्णय गरी प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा एमडी/एमएस/एमडीएस/डीएम/एमसीएच अध्ययनको क्रममा एउटा प्रशिक्षार्थीले अध्ययन गर्ने संस्थामा एउटा पूर्णकालीन चिकित्सकले सेवा समेत दिने उल्लेख गर्दै  यी तहको अध्ययन गर्दा शुल्क लिन मिल्ने कुनै आधार नरहेको ठहर गरेको छ।

यसलाई सरकारी तथा गैह्र सरकारी शिक्षण संस्थामा नेपाली नागरिकलाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। त्यसका अलावा चिकित्सकलाई अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाले आवास निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आवासीय चिकित्सकलाई हप्ताको ८० घण्टा भन्दा बढी खटाउन नपाइने
समितिको प्रतिवेदनमा नेपालमा रहेका एमडी/एमएस/एमडीएस/डीएम/एमसीएच मा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सक र एमबीबीए तथा बीडीएस पूरा गरेका इन्टर्न चिकित्सकलाई लगातार ४० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने ट्युटी महिनामा १५ वटासम्म लगाउने गरेको पाइएको उल्लेख छ।

आवासीय चिकित्सक र इन्टर्न चिकित्सकको हकमा स्पस्ट नीतिगत व्यवस्था नभएको र अन्य चिकित्सकको हकमा श्रम ऐनको पूर्णपालना नभएका कारण यस्तो समस्या भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। त्यसैले  हप्ताको अधिकतम दुई वटा २४ घण्टे ड्युटी मात्र गराउन मिल्ने र एक पटकमा २४ घण्टाभन्दा लामो ड्युटी लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ। 

इन्टर्न चिकित्सक, आवासीय बाहेकका अन्य चिकित्सक र सबै स्वास्थ्यकर्मीको हकमा श्रम ऐनको व्यवस्था बमोजिम अधिकतम दैनिक १२ घण्टा मात्र काममा लगाउन मिल्ने व्यवस्थ गर्न पनि समितिको सुझाव छ। 

त्यसैगरी आवासीय चिकित्सकहरूलाई हप्ताको अधिकतम ८० घण्टा भन्दा बढी काममा खटाउन नपाइने र हप्ताको एक दिन अनिवार्य विदा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ।

९८ दिनको निर्वाह भत्तासहितको प्रसूति विदा र किरिया बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकले वार्षिक १४ दिनमात्रै बिदा पाउने गरेको भन्दै स्पस्ट नीतिगत व्यवस्था नभएकाले प्रसुति र किरिया बिदाको समेत कुनै व्यवस्था नभएको समितिले औंल्याएको छ।

‘यस्तो निर्मम नियमले महिला आवासीय चिकित्सकहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रसूति हुँदा आमा तथा बच्चामा विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुने जोखिम रहेको देखिन्छ’, समितिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रेजिडेन्स तथा इन्टर्नसिपको अवधिमा गर्भवती चिकित्सकहरूलाई नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ को व्यवस्था अनुसार ९८ दिनको निर्वाह भत्ता सहितको प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको समितिले सुझाव दिएको छ।

परिवारका सदस्यको मृत्यु हुँदा नेपालको कानून बमोजिम काजकिरिया बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १६ को उपदफा ६ बमोजिम स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न अनिवार्य रुपमा चाहिने व्यवस्था एने संशोधन गरी खारेज गर्नुपर्ने समितिले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई बुझाएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छात्रवृत्ति करारमा काम गर्ने चिकित्सकले निजीमा काम गर्न पाउनुपर्ने
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हाल करिब एक हजार जना छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल छात्रवृत्ति करारमा काम गर्ने चिकित्सकलाई करार सेवाको पहिलो एक वर्षसम्म लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन रोक लगाइएको औँल्याइएको छ। 

छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक परिचालनका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउन समितिको सुझाव छ। २०७२ को कार्यविधिमा रहेको छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकलाई बिना थप सुविधा निजिमा काम गर्न रोक लगाउने र गरे लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने समितिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘निजीमा काम नगर्न चिकित्सकलाई खटाएको अस्पतालले उचित थप प्रोत्साहन सुविधा सहित छुट्टै सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने’,समितिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले दिएको यो सुझाव सुझाव कार्यान्वयन गरेको खण्डमा राज्यलाई पर्न सक्ने आर्थिक भार लगायतको विषय पनि बहसको विषय हुने देखिन्छ।

सरकारी चिकित्सकलाई सुविधा
सरकारी चिकित्सकहरूको अध्ययन र वृत्ति विकासका विषयमा विभिन्न समस्याहरू रहेको पाइएको भन्दै समितिले समायोजनको सम्बन्धमा धेरै समस्याहरू रहेको औंल्याएको छ।

स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका सय जना भन्दा धेरै विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले दक्षता अनुसारको काम गर्न नपाएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भएका नीतिगत व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन र समायोजनका अव्यवहारिक नीतिगत व्यवस्था भएको समितिले औंल्याएको छ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ओ एण्ड एम सर्भे तथा आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गरी पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीको अनुपात निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अस्थायी लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छन्।

त्यसैगरी समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा नम्बर ३९ को व्यवस्था बमोजिम योग्यता क्रमको सूचीमा परेका आर्थिक रुपले विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आवश्यक नियम कार्यविधि मापदण्ड निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि श्रम ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने वा छुट्टै स्वास्थ्य श्रमिक ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव छ।

माघ १, २०८१ मंगलबार ११:३२:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।