०८७ सालमा संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भाकाले कांग्रेसभित्र बढ्यो शंका, त्यसैमा खुसी देखिए विपक्षी दल
काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस २३ मा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्काल संविधान संशोधन सम्भव नहुने उद्घोष गरे। राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र पहिलो ठूलो दल भएका कारण २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुने ओलीको दाबी रह्यो।
'संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ। तर ०८७ मा मात्रै हुन्छ', केन्द्रीय सदस्यलाई जवाफ दिने क्रममा ओलीले भनेका थिए, 'हामी अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुई तिहाइ जुटाउने पक्षमा छौं। तर, अहिले तपाईंहरूले पनि राष्ट्रिय सभाको संख्या देख्नुभएको छ।'
उनको यस अभिव्यक्तिपछि अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र तरङ्ग छ। एकपछि अर्को गर्दै गठबन्धनको पहिलो ठूलो दल कांग्रेसका नेताहरूले यसको खण्डन र आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरूले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट बनेको यस सरकारको जग नै सात बुँदे सहमति भएको र त्यस सहमतिको महत्वपूर्ण पक्ष संविधान संशोधन नै भएको भन्दै ओलीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका हुन्।
सात बुँदे सहमतिको २ नम्बर बुँदामा संयुक्त सरकार बनेपछि संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ। तर, सरकार बनेको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसको ठोस गृहकार्य थालिएको छैन। यसबारे कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालासहितले पटक-पटक प्रश्न गर्दै आइरहेका छन्। अझ अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन अहिले हुँदैन भनिदिएपछि सात बुँदे सहमतिकै मजाक बनाइएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूमा शंका-उपशंका बढेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको भोलिपल्टै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस-एमालेको सात बुँदे समझदारी हुँदै गर्दा संविधान संशोधन अहिलेकै आवश्यकता भएको भन्दै ०८७ सालमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कुरामा विमति जनाए।
झापाको कचनकवलमा कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले भनेका थिए, 'संविधान संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादीको सहभागिता भएन भने दुईतिहाईको गणित पुग्दैन। हामीले संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौं प्रधानमन्त्रीज्यू।'
सांसद तथा कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले सात बुँदे सहमतिको अपमान गरेको भनेका छन्। 'संविधान संशोधन सात बुँदे सहमतिभित्रको एक प्रमुख एजेण्डा हो, जसले कांग्रेस-एमाले सरकार किन भन्ने जवाफ दिन्छ, त्यही विषयलाई छायाँमा पारेर भाग्न खोज्नु उपयुक्त हैन, केसीले भनेका छन्।
त्यसो त सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर, उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको पिलर हल्लिएको भनेका छन्।
कांग्रेस कपिलवस्तुले आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा उनले भने, 'संविधान संशोधनको कुरा थियो। केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको छ। अहिले उहाँको पार्टी र सरकारले सच्याउन खोजेको छ। सरकारको प्रवक्ताले पनि त्यो आशयले बोल्नुभएको होइन भन्नुभएको छ। तर, सात बुँदे सहमतिको महत्वपूर्ण बुँदा ०८७ तिर संविधान संशोधन भन्ने कुराले अहिले पिल्लर हल्लिएको छ। त्यो पिल्लर हल्लियो भनेपछि दुई दलको सहमतिको पनि हल्लिएको छ। गठबन्धनको पिलर पनि हल्लिएको छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले कांग्रेस नेताहरूमा अविश्वास सिर्जना गरे पनि एमालेले भने त्यसको बचाउ गरेको छ। कांग्रेस चिढिएको बुझेपछि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिलेको संसदको समीकरण हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति आएको दाबी गरेका छन्।
'संविधान संशोधन गर्न दुई दल कांग्रेस र एमालेमात्र मिलेर पुग्दैन, त्यसका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ। सोही हिसाबले अध्यक्षले २०८७ को कुरा गर्नुभएको हो, उनले भने।
के भन्छन् विपक्षी दलहरू ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले ओलीको अभिव्यक्तिले सत्तामा सङ्कट आएको भनेको छ। विपक्षी दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिले उनीहरू खुसी भएको देखिन्छ। खासगरी 'यो सरकार संविधान संशोधन गर्न बनेको हैन' भनेर आफूहरूले पटक-पटक भन्दै आएको कुरा पुष्टि भएको उनीहरूको बुझाई छ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले सत्ता गठबन्धनले बाहिर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नमात्र संविधान संशोधनको कुरा गरेको बताएका छन्। प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि आत्तिएर रातारात कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाएको उनको आरोप छ।
त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओली चुनावै नगरी ०८७ सम्म बस्न खोजेको र संविधान संशोधनको मुद्दाबाट पछाडि हटेको आफूले पनि सुनेको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा विपक्षी दलका नेताहरूसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने, '०८७ सम्म बस्ने उहाँको चाहना होला। हेरौं, ०८७ सम्म चुनावै नगरिकन बस्ने होकि? त्यसलाई पनि मान्छेले प्रश्न उठाएका छन्। संसद नै भंग गर्ने मान्छेहरू हुन्, अझै ठेलेको ठेलै गरेर अझै ६ बर्ष बसौँला भन्ने सोच्नुभएको छ कि थाहा भएन।'
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले पनि सत्ता सङ्कटको रूपमा ओलीको अभिव्यक्ति आएको बताएका छन्। ओली सरकारलाई संविधान संशोधनको म्याण्डेट नै नभएको, त्यसमा पनि संविधान संशोधन जालझेल र षडयन्त्रबाट नहुने उनको भनाई छ।
पुष २८, २०८१ आइतबार १०:४३:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।