दशैंको व्यापार खोसिएको झोकमा सिन्डिकेटको लबिइङमा दीपक, निर्माता र चलचित्र संघ गैर कानुनी बाटोमा

काठमाडौं : गत मंगलबार चलचित्र निर्माता संघ र हल सञ्चालकहरूको छाता संगठन चलचित्र संघबीच नेपाली फिल्मको प्रदर्शनमा सिन्डिकेट लगाउने निर्णय भयो। उनीहरूले कार्यदल नै बनाएर निर्माता संघमा आबद्ध भई पाँच हजार रुपैयाँ नतिरेसम्म निर्देशकको फिल्म हलमा लगाउन नपाउने गरी सिन्डिकेट लगाउने निर्णय गरे।

कार्यदलमा निर्माता संघका तर्फबाट कलाकार, निर्माता तथा हल सञ्चालक दीपकराज गिरी सहित रामबाबु गुरुङ र सुनीलकुमार थापा अनि चलचित्र संघका तर्फबाट सुरेन्द्र थापा, कपिलप्रसाद द्वा, छवि ओझा र प्रज्वलशमशेर जबरा सदस्य थिए। निर्माता संघबाट उदय सुब्बा संयोजक र चलचित्र संघबाट गोपाल कायस्थलाई संयोजक बनाइएको थियो।

फिल्म रिलिजको बेलामा निर्माता र निर्देशकले प्राय पीडा मिसिएको एकै अभिव्यक्ति दिने गर्छन् ‘नेपालमा फिल्म बनाउन भन्दा चलाउन गाह्रो।’ उनीहरुले निरन्तर भोगिरहेको पीडा पनि हो यो। करोडौं लगानी गरेर फिल्म निर्माण गर्ने फिल्मकर्मीको त्यही पीडामा निर्माता संघ र चलचित्र संघले नुनचुक छर्किने काम गरे अहिले।

माघ १ गतेदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यदलको तयारी छ। उनीहरूका अनुसार अब प्रदर्शनका लागि वितरकले चलचित्र संघमा फिल्म दर्ता गर्दा निर्माता संघको सिफारिस अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्छ। अनि त्यस्ता फिल्मका निर्माताले आफूले चाहेको मितिमा हैन  पालो कुरेर मात्रै फिल्म प्रदर्शन गर्न पाउँछन्।

अर्थात यदी गत दशैँभन्दा अगाडि नै यस्तो निर्णय भएको भए दशैँमा एकै  दिन छक्कापञ्जा ५, १२ गाउँ अनि ज्वाइँ साब रिलिज हुन पाउँदैनथे। पहिला दीपकराज गिरीले छक्कापञ्जाको रिलिज मिती घोषणा गरेकाले उनको मात्र फिल्म रिलिज हुन्थ्यो। अन्य दुई फिल्म रिलिजका लागि लाइनमा बस्नुपर्थ्यो। एकै दिन रिलिज भएका अन्य फिल्मको अवस्था पनि यही हुने थियो।

त्यो बेलामा यस्तो सिन्डिकेट लगाउन निर्माता संघ र हल सञ्चालकहरुबीच सहमति भएको थिएन र एकै दिन तीन फिल्मसम् रिलिज भए। दर्शकले तीनै फिल्मलाई साथ दिँदा कसैको लगानी सुरक्षित भयो त कसैले राम्रै नाफा पनि गरे।

एकै दिन तीन फिल्म रिलिज भए पनि दर्शकले साथ दिए लगानी सुरक्षित हुने रहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश जानु पर्नेमा उल्टो सन्देश गयो। निर्माता र हल सञ्चालकहरु नेपालको कानुन पालना गरेर उत्पादन भएको सामग्री स्वतन्त्रतापूर्व ग्राहकसम्म पुग्न पाउने हकै कुन्ठित गराउन संगठित भए।

अहिले यो सिन्डिकेटको शड्यन्त्र बाहिरिएसँगै फिल्मकर्मीहरू दुई धारमा बाँडिएका छन्। चार दिनपछि लागू हुने नियमबाट निर्माता र चलचित्र संघमा भएका निर्माता तथा वितरक उत्साहित छन्। बाँकी यो निर्णयलाई कसैगरी पनि कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छन्।

‘१२ गाउँ’ले खर्लप्पै पारेपछि दीपकको लबिइङ

यो निर्णयको पक्षमा सबैभन्दा सक्रिय देखिए हालै हल सञ्चालक बनेका तथा निर्माता समेत रहेका दीपकराज गिरी। उनी यो निर्णय जसरी पनि लागू गराउने पक्षमा देखिएका छन्। उनी निर्माता संघ र चलचित्र संघले गठन गरेको कार्यदलको सदस्य समेत हुन्। उनी लाइनमा राखेर फिल्म चलाए लोकतन्त्र हुने कुतर्क एकैपटक धेरै चलचित्र जुध्दा साँढेतन्त्र हुने तर्क गरिरहेका छन्।

दीपकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ,‘पशुपतिनाथमा भक्तहरूले दर्शन गर्न पाउनु लोकतन्त्र हो भने त्यहाँ लाइन बस्नु पर्ने चाहिँ अनुशासन हो। म स्वतन्त्र छु, लाइन बस्दिनँ भन्नु चाहिँ लोकतन्त्र होइन, साँढेतन्त्र हो।’

दीपकराज गिरीले छ महिनाअघि नै ‘छक्का पञ्जा ५’ फिल्मको रिलिज मिति घोषणा गर्दा विराज भट्टको ‘१२ गाउँ’ र वसन्त निरौलाको ‘घर ज्वाइँ’ले रिलिज मितिको दुई साताअघि मात्रै फिल्मको मिति घोषणा गरेका थिए। यी तीन फिल्म एकै दिन रिलिज भए।

हरेक सालजसो दशैंमा र विदाको समय एकछत्र राज गरिरहेको ‘छक्का पञ्जा’ टिमले यसपटक भने ‘१२ गाउँ’ र ‘घर ज्वाइँ’सँग गतिलै सिँघौरी खेल्नुपर्यो। जसको असर फिल्मको व्यापारमा देखिने नै भयो। दर्शकले ‘छक्का पञ्जा ५’लाई भन्दा ‘१२ गाउँ’ सिनेमालाई बढी रुचाए। पूर्ण बहादुरको सारंगी रिलिज हुनु अगाडिसम्म '१२ गाउँ' सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्म बन्यो।

दशैंमा आफ्नो फिल्मसँगै जुध्न आएर व्यापारमा असर देखिएपछि पालो कुरेर हलमा फिल्म लगाउन निर्माता संघ र चलचित्र संघमा दीपकले नै लबिइङ गरेको जानकार स्रोतले उकेरालाई बतायो। उनले सार्वजनिक रुपमा सिन्डिकेटको पक्षमा गरिरहेको तर्कले पनि यस्तै देखायो।

हल सञ्चालक समेत रहेका अर्का निर्माता छविराज ओझा पनि यो निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गराउनुपर्ने तर्क गर्छन्। केही निर्माताले कुरै नबुझी विवाद झिकेको उनको तर्क छ।

‘निर्णय सही छ। निर्माताहरूले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा संघबाट सहारा र सुविधा लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले संघलाई टिकाउनका लागि निर्णय गर्दा विरोध गरेर हुन्छ?’

फिल्म प्रदर्शनबाट आएको रकम हलवाला र निर्माताबीचको ५०-५० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने निर्णय निर्माता संघले लडेर ल्याएको दाबी गर्दै उनले संघलाई आवश्यकता पर्दा निर्माताहरूले पनि हेर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले 'हेर्नुपर्ने' भनेर गरेको तर्कको सम्बन्ध चैँ निर्माता संघको सदस्य बने बापत तिर्नुपर्ने पाँच हजार हो।

निर्माता संघको सदस्य नै नबने पनि फिल्म रिलिज गर्न कुनै समस्या नहुने भएपछि अधिकांश निर्माता संघ बाहिरै छन्। उनीहरुलाई संघको सदस्य बन्न बाध्य गराउन अन्तमा संघमा अहिले रहेकाहरु मिलेर सिन्डिकेट लगाउने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।

‘बोर्डले एक्सन लिनुपर्छ’
फिल्म समीक्षक तथा निर्देशक मनोज पण्डित नियमन गर्ने र राजश्व उठाउने विषय राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भन्दै कुनै पनि संस्थाले कुनै निर्मातामाथि अंकुश लगाउने निर्णय सरासर गलत भएको बताउँछन्। यस विषयमा नियमनकारी चलचित्र विकास बोर्डले एक्सन लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘निर्माता संघ र चलचित्र संघको अंकुशधारी निर्णयलाई बोर्डले समर्थन दिनु भएन। कसैले पनि बाध्यकारी बनाएर कलाकार, निर्माता र निर्देशकबाट  रकम उठाउन सिन्डिकेट लाद्न खोज्छ भने त्यसलाई तोड्न बोर्ड नै अगाडि आउनुपर्छ।’

अर्का निर्माता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेतले निर्माता संघबाट यसअघि केही आशा गरे पनि अहिले भने त्यो सकिएको टिप्पणी गरेका छन्। निर्माता संघको सदस्यता लिएपछि पाउने सुविधा नपाएको विषय समेत उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निर्माता संघमा आबद्ध हुनुभयो भने यो यो सुविधा हुनेछ, हामी यसरी लड्छौँ तपाईंहरूको हकहितको लागि भनेर उदाहरण सहित केही आउने आशा थियो...’

यता निर्णय कार्यान्वयनका लागि जोडतोडले लागिपरेका निर्माता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय सुब्बाले कानुनमा यस्तो सिन्डिकेटको व्यवस्था नभए पनि व्यवहारिक हिसाबले सबै क्षेत्रमा लागू भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। 

के गर्छ बोर्डले?
निर्माता र हलवालाले सिन्डिकेट लाद्ने भनेर सार्वजनिक निर्णय गरिरहँदा चलचित्र क्षेत्रको नियमनकारी निकाय चलचित्र विकास बोर्ड भने यसलाई जसरी पनि रोक्ने पक्षमा छ। बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले यसलाई कानून विपरीत भएको भन्दै लागू हुन नदिने बताए।

उकेरासँगको कुराकानीमा उनले भाषाभाषीको फिल्ममा लाग्दै आएको सिन्डिकेट हटाएको स्मरण गर्दै हलवाला र निर्माताहरूको सिन्डिकेट पनि आफूले जसरी पनि रोक्ने बताए। 

‘म चलचित्र विकास बोर्डमा जाने बित्तिकै कुनै पनि सिन्डिकेट लागु हुँदैन र कानून विपरीतका काम हुँदैन भनिसकेको छु। विभिन्न भाषाभाषीको फिल्म निर्माणका लागि विभिन्न संस्थाबाट सिफारिस चाहिने गरेकोमा त्यसलाई हटाइसकेँ। चलचित्र निर्माता संघको पनि त्यस्तैखाले सिन्डिकेट हो, यो हट्छ।’

कुनै पनि निर्माताले फिल्म चलाउन कुनै संघको सदस्यता लिन अनिवार्य नभएको भन्दै उनले जबर्जस्ती गर्न खोजे सम्बन्धित निकायले हेर्ने चेतावनी दिए।

‘अनिवार्य पैसा तिर्नुपर्ने र नतिरे प्रदर्शनमै रोक लगाउने किसिमका सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। यदि त्यस्तो हो भने बोर्डले सचेत गराउँछ। उनीहरूले जबर्जस्ती लाद्न खोजे सम्बन्धित निकायले हेर्छ नै!’

पुष २६, २०८१ शुक्रबार १४:३४:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।