रविलाई धरौटीमा छाड्न 'कान्छो न्यायाधीश' राईको इजलासले टेकेको दफा ६८ र ७२ मा के छ?

रवि लामिछानेको धरौटी आदेशको मुख्य बुँदाहरू :

१. कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई सुर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो।

२. कान्छा न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७२ को आधारमा यो निर्णय गरेको हो।

३. आदेशमा उल्लेख भए अनुसार:
- रवि गोर्खा मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक थिए
- उनको एकल हस्ताक्षरमा ८१४ वटा चेकको कारोबार भएको देखियो
- सूर्यदर्शन सहकारीबाट गितेन्द्र बाबु राईको खातामा र त्यहाँबाट रविको खातामा रकम ट्रान्सफर भएको देखियो

४. दफा ६८ ले अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिन सकिने व्यवस्था गर्छ, जबकि दफा ७२ ले धरौटी रकम तोक्ने आधारहरू निर्धारण गर्छ।

५. धरौटी आदेश उपर चित्त नबुझे दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। रविले धरौटी रकम घटाउन वा वादी पक्षले धरौटी बदर गरी थुनामा राख्न माग गर्न सक्छन्।

विस्तृत रिपोर्ट : 

000

काठमाडौँ : पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको बचतकर्ताको बचत ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका रवि लामिछानेलाई बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दियो।

आदेश अनुसार लामिछानेले ६५ लाख बुझाएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आफैँ उपस्थित हुने सर्तमा श्रीमती निकिता पौडेलको जिम्मा लगायो प्रहरीले।
कान्छा न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले रवि अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्ने आधार नभएको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटीमा छाड्न आदेश दिए।

आदेशमा रवि सहकारी ठगीमा संलग्न छन् या छैनन् भन्ने आधारलाई हेरिए पनि संगठित अपराध अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबारे व्याख्या गरिएको छैन।

लामिछानेको हकमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियोग लागेको देखिएको र इजलास समक्ष बयान गर्दा गोर्खा मिडिया प्रालि मा प्रबन्ध निर्देशक भए पनि सो संस्थामा कहाँबाट कसरी रकम आएको थियो भन्ने विषयमा फरार प्रतिवादी तथा उक्त कम्पनीका अर्का संस्थापक शेयरधनी गितेन्द्रबाबु राईलाई नै थाहा भएको, उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार वित्तीय कारोबारबारे जानकारी  लिने दायित्व नरहेको, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र गरेको र सूर्यदर्शन सहकारीबाट कुनै कर्जा नलिएको बयान उल्लेख छ।

'निज प्रतिवादीको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको देखिएको, निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनु भन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात् पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको र प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत समेत राखेको व्यक्ति रहेको' उल्लेख छ।

'सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको तत्कालीन मेगा बैङ्कको खातामा भएको कारोबार विवरण अनुसार सन् २०२१-०१-१८ मा चेक नं २०२४८९५३१७ बाट गितेन्द्र बाबु राईको स्ट्यान्डर्ड बैंकको खातामा दुई करोड जम्मा भएकोमा सोही रकम मध्ये सन् २०२१-०१-२१ मा चेक नं ००११९२८१६८ बाट रवि लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमईको खातामा ७५ लाखको चेकमार्फत जम्मा भई रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा, मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैङ्कको खातामा सन् २०२१-०१- २२ जम्मा गरेको देखिएको' नयाँ तथ्य आदेशमा उल्लेख छ।

यही आधारमा टेक्दै न्यायाधीश राईको इजलासले सहकारीको रकम रविको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट उनी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

'तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा' भन्दै इजलासले उनलाई  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी र ६५ लाख रुपैयाँ। नगद वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानतका आधारमा तारेखमा राख्न र नदिए वा दिन नसकेमा थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाउन आदेश दियो।

आदेश अनुसार रविको पक्षबाट धरौटी जम्मा भयो र उनी तारेखमा रिहा भए।

दफा ६८ र ७२ मा के छ?
न्यायाधीश राईको इजलासले धरौटीमा छाड्न टेकेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसमा दफा ६७ को अवस्थामा हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौटी जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने उल्लेख छ।
तर बैङ्क जमानत बिना सर्तको र अदालतले तोके बमोजिमको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने हुनु पर्ने उल्लेख छ।

धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राखेछ। यसमा दफा ६७ को अवस्था हुनेमा बाहेक उल्लेख भएकाले सो दफाको प्रावधान पनि हेरौँ।

दफा ६७ मा अभियुक्तलाई थुनामा राखे प्रावधान छ। सो अनुसार :

(क) जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कसुर,

(ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची- १ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसुर

(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसुरमा मतियार भएको कसुर भनेर उल्लेख छ। यसमा रविको हकमा जन्मकैद लाग्ने अभियोग छैन। तर तीन वर्षमाथिको सजाय हुनसक्ने अभियोग भने छ।
तर,
क) अभियुक्तले अदालतमा कसुर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्न मनासिब देखिए,

ख) एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेमा,

(ग) पक्राउ पुर्जी बमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेमा,

(घ) अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसुरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएमा ।

दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा बाहेक अभियुक्त  पक्राउ भई आएका र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा,

(घ) अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसुरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा पुर्पक्षमा थुनामा राख्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

यसमा पनि दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा ७५ वर्ष माथिको बुद्ध भएमा धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्ने प्रावधान छ।

अब अर्को दफा ७२ को प्रावधान हेरौँ।

दफा ७२ मा धरौटी जमानत वा बैंक जमानतको रकम तोक्ने आधार उल्लेख छ। जस अनुसार :

(क) कसुरको प्रकृति र गम्भीरता,

(ख) आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति,

(ग) उमेर र शारीरिक स्थिति,

(घ)  पहिले कुनै कसुरमा कसुरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको,

(ङ) एकै वारदातमा विभिन्न कसुर गरे वा नगरेको,

(च) निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्न पर्ने क्षतिपूर्ति,

(छ) कसुरबाट सृजित परिणाम,

(ज) कसुरमा साबिती भए वा नभएको,

(झ) असहाय वा अशक्त व्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको ।

यी बुँदामध्ये (झ) बाहेक अन्य आधार रविमा लागू भएको देखिन्छ।

धरौटी कहिलेसम्म कायम हुन्छ ?

जिल्लाले तोकेको धरौटी जिल्लाले नै उल्टाउँदैन। यसको विकल्प भनेको मुद्दाको दुई पक्षमध्ये एक पक्ष पुनरावेदनमा गएमा पुनरावलोकन हुन्छ।

कानुनमा कुनै व्यक्तिसँग मागिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम घटी वा बढी भई मनासिब नभएको कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी त्यस्तो धरौट, जमानत वा बैंक जमानत रकम थपघट गर्ने वा परिवर्तन गर्ने आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ।

यस्तोमा रवि आफैँ धरौटी बढी भएको भन्दै कम गराउन उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्नेछन्। वा मुद्दाको अर्को पक्ष धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी पुर्पक्षमा राख्ने माग सहित उच्च अदालत पोखरा जान सक्नेछ।

पुष २६, २०८१ शुक्रबार ००:१७:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।