प्रकाशित समाचारको आधारमा अनलाइनलाई सूचीकरणबाट हटाउने काउन्सिलको निर्णयको पक्षमा उच्च अदालत

काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबार काउन्सिलको काम, कारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै प्रकाशित समाचारकै आधारमा अनलाइनलाई सूचिकरणबाट हटाउने काउन्सिलको निर्णयको पक्षमा आदेश दिएको हो।

गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेको लगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालि उच्च अदालत गएको थियो। 

रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमनमा अवरोध नहुने आदेश जारी गरेर प्रकाशित समाचारकै आधारमा सूचिकरणबाट अनलाइनलाई हटाउने काउन्सिलको निर्णय गरेको हो। 

काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, लीलाधर उपाध्याय, झविन्द्र भुसाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए। 
    
यसअघि पनि उच्च अदालतले नेपालआज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयलाई विधिसम्मत भन्दै काउन्सिलका पक्षमा आदेश दिएको थियो। 

पुष २४, २०८१ बुधबार १९:४०:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।