सहकारी अध्यादेश कांग्रेस-एमालेका ठग बचाउन ल्याइएको पीडितको आरोप
काठमाडौं : सहकारी पीडितले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश पीडितको समस्या समाधान भन्दा पनि सहकारी ठग बचाउने खेल भएको आरोप लगाएको छ।
मंगलबार राजधानीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी समस्या समाधानका लागि १६ बुँदे चेतावनी पत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले देशभरी सहकारी बचतकर्ताहरू तनावमा भएको बेला अध्यादेश पीडितमैत्री भन्दा पनि ठग बचाउने योजनामा ल्याइएको बताए।
केसीले पीडितहरू घरबारविहीनको अवस्थामा पुगेको बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेश आगोमा घ्यू जस्तै भएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले ओली सरकारले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्ला भनेको त झन पीडितको उठिवास लगाउने कार्य भयो। हामीले १६ बुँदे सुझाव पत्रसहित सरकारलाई यो चेतावनी दिन्छौं कि समस्या समाधान होस् अन्यथा जे पनि हुनसक्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले सहकारी अध्यादेश पीडितलाई न्याय दिन भन्दा पनि कांग्रेस-एमालेका सहकारी ठग बचाउन ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले कांग्रेस-एमाले सरकार रहुञ्जेल सहकारीको पैसा पीडितले नपाउने जिकिर गरे। न्यौपानेले पीडामा रहेका पीडितको बचत तत्काल फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा उल्लेख नभएकाले पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको दाबी गरे।
अधिवक्ता हरि कट्टेलले देशभरीका सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने सरकारले पहल नगरे जनता थप आक्रोशित बन्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार लाग्नु पर्ने बताए।
आयोजक महासंघले देशभरी बचत तथा ऋण सहकारी १५ हजार र कृषि सहकारी २१ हजार गरेर जम्मा ३६ हजार सहकारीलाई सरकारले अनुमति दिएकोमा अहिले बचत तथा ऋण सहकारी अधिकांश संकटमा रहेको जानकारी दिएको छ।
अहिलेको अध्यादेश पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने भन्दा थप घाउ बल्झाउने भएको आरोप लगाउँदै सहकारी पीडितको आर्थिक सुरक्षाको स्वामित्व सरकारले लिनु पर्ने, ठग सञ्चालक, कर्मचारी र तिनका परिवारजन/आफन्तले लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति सरकारले आफ्नो कब्जामा लिएर जफत गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न १६ बुँदे माग पत्र जारी गरी त्यस पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने पीडितले चेतावनी दिएका छन्।
पुष २३, २०८१ मंगलबार १६:३६:५७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
