गरिबी निवारणमा सरकारी ‘ताला’
२०७८ जेठमा गरिबी निवारण कोष खारेज भयो। कोष खारेज भएको तीन वर्षपछि पनि सरकारसँग गरिबी न्यूनीकरणको ठोस कार्ययोजना छैन। कोष खारेज हुँदा २१ प्रतिशत रहेको गरिबी अहिले पनि २० प्रतिशत (करिब ६० लाख जनसंख्या) मा अड्किएको छ।
कोष खारेजीको मुख्य कारण विश्व बैंकको सहयोग रोकिनु र कर्मचारीको भ्रष्टाचार थियो। कोषको १९ अर्ब रुपैयाँको हिसाब किताब अझै स्पष्ट छैन। हाल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दुई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ - गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम र गरिब पहिचान कार्ड वितरण। तर न्यून बजेट र कमजोर समन्वयका कारण यी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम (३४.१६%), कर्णाली (२६.६९%), लुम्बिनी (२४.३५%) र मधेस (२२.५३%) मा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी गरिबी छ।
सरकारले २०८६ सम्म गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। तर गरिब पहिचान र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले यो लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कम देखिन्छ। अब विस्तृत रिपोर्ट :
OOO
काठमाडौँ : अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको घोषणा गरे। कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईको समितिले गरिबी निवारण कोषले गरेको कामको फेहरिस्त अनि अनियमितता समेटिएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएपछि त्यसैको आधार टेक्दै सरकारले कोष खारेज गर्यो।
कोष त खारेज भयो, तर जे कारणले कोष खुलेको थियो त्यसको उद्देश्य भने पूरा भएकै थिएन। गरिबी निवारण कोष स्थापना हुँदा कुल जनसङ्ख्याको ४१ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि थिए। कोष खारेज हुँदा २१ प्रतिशतमा त झर्यो तर गरिबी अनुमान गरे भन्दा निकै कम घट्यो।
सोचे अनुरुप काम नहुनु, दातृ निकायले सहयोग रोक्नु अनि कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै जाँदा गरिबी निवारण कोष खारेज भएको देखिन्छ। अहिले गरिबी निवारण कोष रहेको स्थानमा भूमि समस्या समाधान आयोग छ। त्यही भवनको केही कोठामा गरिबी निवारण कोषको सामान छन्। तीन वर्षदेखि ताला लागेको यी कोठाहरू खुलेको छैनन्।
हिजोका दिनमा कोष रहेको कोठामा पुग्दा फाइलहरू धुलै धुलाले भरिएका थिए। बाहिर चौरमा कोषको अलपत्र गाडीहरू झारले छोपिएको अवस्थामा थिए। ताला खोलेर आवश्यक कागजात अनि सफ्टवेयरमा भएका महत्त्वपूर्ण विवरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हेर्नु पर्ने हो। तर हेरेको देखिएन।
अकस्मात् किन बन्द भयो कोष ?
तत्कालीन उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई सरकारले यो कार्यक्रम चलाउन नसक्ने अनि अन्य कार्यक्रम मार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिने आधार भेटेर कोष खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन्।
‘कोष २० वर्ष सञ्चालन हुने भनेको थियो तर विश्व बैंकले अनुदान रोक्यो। ऋण लिएर कार्यक्रम चलाउन नसक्ने भयौँ। हामीले यो कार्यक्रम चलाउन सक्ने स्थिति नै थिएन। अनि कोष खारेज भयो’ उनले भने।
प्रतिवेदनमा जे कारण खुलाए पनि कोष खारेज हुनुमा २०७५ सम्म विश्व बैंकले दिँदै आएको सहयोग रोकेकै कारण थियो। त्यसमाथि गरिबी निवारण कोषमा कार्यरत कर्मचारी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नु थियो।
मन्त्रालयका प्रशासन,सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख सह-सचिव मदन कोइरालाले मन्त्रालय त्यहाँको सामान ल्याउने सोचमा रहेको बताए।
‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामीलाई हस्तान्तरण गरेपछि केही काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने‘अब त्यहाँ के-के छ हेर्छौँ। फाइलहरू कम्प्युटर लगायतका सामानहरू छन् त्यता।’
६० लाख जनसंख्या अझै गरिब
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन्। यो भनेको ६० लाख जनसंख्या गरिब हुनु हो। गरिबीको रेखामुनि हुनु भनेको दैनिक २ सय रुपैयाँ समेत आम्दानी गर्न नसक्नु अर्थात् ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ समेत वार्षिकी रूपमा कमाउन नसक्नु हो।
गरिबीको भयावह अवस्था हुँदा समेत सरकारले गरिब लक्षित एकीकृत कार्यक्रम भने ल्याएको छैन। गरिबी निवारण कोष खारेज भएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पुनर्गठन भयो।
मन्त्रालयमा गरिबी निवारण महाशाखा छ तर महाशाखासँग गरिबी घटाउने स्पष्ट कार्यक्रम त छैन नै, स्थानीय तहमा शाखाका रूपमा रहेका अनि प्रदेश अन्तर्गतका गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय समेत छैन। जसले गर्दा खास गरिब को हुन् भन्ने वास्तविक पहिचान समेत हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयका गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रमुख श्रीराम ठाकुर तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। गरिबको पहिचान खुल्ने कार्ड मन्त्रालयले वितरण गरिरहेको देखियो।
‘सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हामीले कोष छँदा कार्यक्रम गएका पालिकाको सूची माग गरेका छौँ। त्यो आएको छैन,’ ठाकुरले भने ‘त्यस्तै प्रदेश र पालिकास्तरमा समन्वय गरी गरिब पहिचान गरी गरिबी घटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ।’
२०८० पुसमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गरिबी निवारण कोषबारे अद्यावधिक विवरण पठाउन पत्राचार गर्यो।
किनभने, कोषमा तत्कालीन अवस्थामा रहेको १९ अर्ब रुपैयाँ कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका पालिकाहरूको विवरण माग गरिएको थियो। एक वर्षसम्म सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले कुनै जवाफ पठाएन फेरि पुस १२ गते भूमि मन्त्रालयले विवरणको लागि ताकेता गर्यो।
अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकामा जहाँ पहिले गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए त्यता पत्राचार गरेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।
कोषले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमकै स्वामित्व लिएको मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ काम नगरेपछि १९ अर्बको के अवस्था छ मन्त्रालयलाई त थाहा छैन नै गरिबी निवारण कोष खारेज पछि कुन कार्यक्रम मार्फत गरिबी निवारण गर्ने भन्नेमा समेत मन्त्रालय प्रस्ट देखिँदैन।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका गरिबी निवारण महाशाखा प्रमुख मदन कोइराला सबै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गरिबी निवारण गर्नु पर्ने बताउँछन्।
‘गरिब पहिचान हुने कार्डको लागि पालिकाहरुसँग समन्वय हुँदै काम भइरहेको छ। कार्ड वितरण पछि पनि विशेष कार्यक्रम आउलान् । तर अहिले पनि गरिब केन्द्रित कार्यक्रम नै नभएका हैनन् । किसानलाई अनुदान,विपन्नहरुलाई स्वास्थ्य सेवा,छात्रवृत्ति लगायतका काम विभिन्न मन्त्रालयले गरिरहेका छन् ।‘उनले भने ।
दुई वटा कार्यक्रममा अल्झेको मन्त्रालय
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ मा संसद्को सोह्रौँ अधिवेशनबाट अति विपन्न परिवारहरूलाई लक्षित गरी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।
अति विपन्न परिवार लक्षित गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट सञ्चालन भइरहेको छ। लक्षित समूहले आवश्यक ठानेका र स-साना समूहको निर्णयबाट छनौट भई मूल समितिबाट प्राथमिकता साथ सिफारिस गरिएका तथा सम्बन्धित बस्ती, वडा भेलाबाट अनुमोदन भई स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियासँग आबद्ध भई आएका स-साना खानेपानी, सिँचाइ, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, सुलभ शौचालय, कुवा इनार मर्मत र आय अभिवृद्धिका क्रियाकलापमा अनुदान दिई स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ।
हाल ३ सय ३८ स्थानीय तहमा ४ सय ३४ जना सामाजिक परिचालकहरूको माध्यमबाट कार्यक्रमको सहजीकरण हुँदै आएको छ। कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरूले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
कार्यक्रम त चलाइयो तर बजेट अति न्यून भएकाले सोचे अनुरूप काम नभएको महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाले बताए।
१७ करोड १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको छ। जसमा ८ करोड ४६ लाख ३०हजार रुपैयाँ त सामाजिक परिचालकहरूमा नै तलब खर्च हुन्छ।
‘तलब खर्च नै धेरै हुन्छ। यो कार्यक्रममा बजेट थप्नु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो तर काम हुन सकेको छैन। कार्यक्रम त आउँछन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् अनि लक्षित वर्गमा पुग्नै गाह्रो हुन्छ’ कोइरालाले भने।
मन्त्रालयले अर्को कार्यक्रम भनेको गरिबी पहिचान गर्ने पत्र बाँडिरहेको छ तर यो पनि स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा चुस्त ढङ्गले हुन सकेको छैन।
तीनै तहका सरकारमा हेर्ने हो भने सङ्घमा पनि गरिबी निवारण मन्त्रालय छ, ७ वटै प्रदेशमा समेत गरिबी निवारण मन्त्रालय छ भने स्थानीय तहमा गरिबी निवारण शाखा पनि छन्।
कर्मचारी भर्नामा केन्द्रित भएको सरकारले गरिबी हटाउन विशेष कार्यक्रम ल्याएको भने देखिँदैन ।
किन त ? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई गरिबी निवारणको लागि सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम गरिरहेको बताए।
‘गरिबी निवारण भन्ने छुट्टै कोष नभए पनि सरकारले गरिबी निवारणको लागि गरिब लक्षित कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। उदाहरणका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा, सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रम,महिला तथा साना किसानलाई ल्याइएको कार्यक्रम, छात्रवृत्ति तथा विपन्नलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेका छन्,’ उनले भने ‘कार्यक्रम एकीकृत हुन नसकेको मात्रै हो। कामै नभएको होइन।’
सोह्रौँ योजनामा २०८६ साल सम्ममा निरपेक्ष गरिबी दर घटाएर १२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ। तर को-को गरिब हुन्, गरिब लक्षित कार्यक्रम गरिबसम्म पुग्यो की पुगेन भन्ने हेक्का समेत नराख्ने सरकारले निरपेक्ष गरिबी दर १२ प्रतिशत पुर्याउँछ भन्ने कुनै आधार देखिन्न।
कति छन् गरिबी ?
विश्व बैक अनुसार जीवनस्तर विश्लेषण गर्दा पाँच वटा पक्षहरूलाई ध्यान दिइएको थियो। भौतिक सुविधा स्तर, शारीरिक स्तर,सुरक्षा, अवसरको छान्ने अधिकार,काम गर्ने स्वतन्त्रता असल सामाजिक सम्बन्धलाई जनाउँछ।
नेपालमा गरिबीको मापनको तथ्याङ्क सङ्कलन आर्थिक वर्ष २०५२ /५३ बाट सुरु गरियो। गरिबी मापन गर्ने तरीका समय अनुसार फरक-फरक हुँदै गइरहेको छ। गरिबी मापन गर्दा खाद्य आवश्यकता निर्धारण गर्न घर परिवारको एक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य र सक्रिय जीवनको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् क्यालोरी हिसाब गरी प्रति क्यालोरी खर्चको लागतको खाद्य गरिबी रेखा निर्धारण गरिन्छ।
त्यस्तै गैर खाद्यवस्तुको पनि खर्च हिसाब गरिन्छ। बालबालिका, किशोर किशोरी, वयस्क महिला-पुरुषका लागि दैनिक औसत २ हजार २ सय ३६ किलो क्यालोरी आवश्यकता पर्छ। यति पनि खान नसक्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राखिन्छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपाल भर गरिबी २०५२/५३ मा ४१ प्रतिशत २०६०/६१ मा ३०.८५ त्यस्तै २०६६/०६७ मा २५ .१६ र पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०. २७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी छ।
प्रदेशमध्ये मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी दर नेपालको गरिबीको दर भन्दा बढी देखिन्छ। गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
यस्तो दर कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३५ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। तर गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशको गरिबीको दर क्रमशः ११.८८, १२.५९ र १७.९९ प्रतिशत रहेको छ जुन नेपालको गरिबीको दरभन्दा कम हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको विषमता सबैभन्दा बढी ८.४१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी, गरिबीको गहनता क्रमशः सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको देखिन्छ।
लक्ष्यमै अलमल!
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१५ मा ल्याएको दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरूमा पहिलो नम्बरमा गरिबीलाई शून्यमा झार्ने उल्लेख छ। नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो लक्ष्यमा संलग्न छ।
तर अबको पाँच वर्षमा गरिबी शून्यतामा झर्ने सम्भावना देखिँदैन। सरकारले नै २०८१ मा बनाएको सोह्रौँ पञ्च वर्षीय योजनामा भने गरिबीको दर १२ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ। भवितव्य वा केही विपद् नआए १२ प्रतिशतमा गरिबी झर्ने विश्वास गर्छन् अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई।
‘पहिले पनि भूकम्प अनि कोभिडले हाम्रो गरिबी दर सोचे जति घटेन। त्यतिबेला अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू आए,’ उनले भने ‘अब भवितव्य नआए विभिन्न तहका सरकारले चलाएका कार्यक्रमले गरिबी घटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।’
पुष २२, २०८१ सोमबार २२:२४:३६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
