जातका कुरा : पूर्वसचिव डा. मानबहादुरको प्रश्न ‘अनि हामीले विभेदका कुरा नगरे कसले गर्ने ?’
'प्रत्येक वर्ष नेपालमा कम्तीमा दश प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जातीय विभेदलगायतका कारण नोक्सान भइरहेको छ। यो भनेको देशलाई वार्षिक करिब ६ खर्ब घाटा लाग्नु हो।
पछिल्लो दश वर्षलाई हेर्दा, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलगायतका सिङ्गो उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पाखा लगाउँदा देशलाई ६० खर्ब रुपैयाँ घाटा लागिरहेको तर्क गर्छन् नेपाल सरकारमा पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्मा।
उनको यो दाबी मिथ्या हैन। पहिला त उनी आफैँ अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र नेपाल सरकारले गरेको एक अध्ययनले नै 'नेपालमा भइरहेको असमानताको कारणले प्रत्येक वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकासमा घाटा भइरहेको खुलाएको थियो।
डा. मानबहादुरले भनेको माथिको तथ्य पनि यही अध्ययनमा आधारित हो। त्यति मात्रै पनि हैन, डा. मानबहादुरले यस्तै विषयमा अमेरिकाबाट पोस्ट डक्टरेट अनुसन्धान पनि गरेका हुन्।
त्यसैले विभेदलाई केवल जातको मात्र विषय भन्ठानियो भने देश अझै पछि धकेलिने देख्छन् उनी। विभेदले सामाजिक चेनताका हिसाबमा देख पछि पर्न नै आर्थिक रूपमा पनि नकारात्मक असर पर्ने यही तथ्यले देखाउँछ।
राष्ट्रसंघले असमानताका कारण २५.२ प्रतिशत मानव विकासमा घाटा लागिरहेको अध्ययन गरेको अनि त्यो असमानताको केन्द्रबिन्दुमा पनि जातै देखिन्छ। त्यसैले यो विषय सामाजिक मात्र नभएर आर्थिक विषय पनि हो।
त्यसो त नेपाल मात्रै नभएर विश्वभरिमै अहिले समावेशिताभन्दा अर्को बलियो मुद्दा देखिएको छैन। राष्ट्रसंघलगायतका विभिन्न अध्ययनहरूले यही भन्छन्।
OOO
२०५८ मा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा शाखा अधिकृत थिए डा. मानबहादुर। उनी त्यहीँबाट उच्च शिक्षाका सिलसिलामा नियमानुसार पूर्व स्वीकृति लिएर विदेश गए।
पूर्व स्वीकृति लिएपछि निजामती सेवा ऐन अनुसार अध्ययन बिदा लिन पाइन्छ। त्यहीबाट उनीसँगका थुप्रै साथीहरूले यस्तो बिदा पाइरहेकै थिए ।
उनी जापान पुगेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भर्ना पनि भए। तर यता, उनको बिदा स्वीकृति भएन। बिदा स्वीकृत नभएको थाह पाएपछि उनी बिचमै पढाई छोडेर कार्यालयमा फर्किए। तर हाजिर हुन पाएनन्।
उनले तत्कालीन प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरे। तर हारे। उनी आत्तिएनन्। सर्वोच्च गए। नभन्दै, आठ वर्षपछि २०६६ मा सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गर्यो र उनी पुनर्बहाली भए।
त्यो बिचमा डा. मानबहादुरले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा काम गर्ने मौका पाए। संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संवैधानिक संवाद केन्द्रका राष्ट्रिय निर्देशक भएर संविधान निर्माण सम्बन्धमा संविधानसभा सदस्यहरूको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे।
अध्ययनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै नेदरल्यान्डबाट पोस्ट ग्राड्युट गरे। त्यही क्रममा उनले विद्यावारिधि पनि सक्काए। २०६६ मै सहसचिवमा खुल्लातर्फ परीक्षा दिएर नाम निकाले।
आफूले बिदा पनि नपाउनु अनि फर्किँदा पनि हाजिर गर्न नपाउनुलाई कसरी लिए डा. मानबहादुरले?
'जातीय कारण कागजमा देखिँदैन। तर, अरूले त्यो भन्दा पनि जटिल केशमा बिदा पाउँदा मैले नपाउनु भनेको दलितलाई अघि बढ्न नदिने मनसायको रूपमा बुझेँ,’ उनले भने।
OOO
पाल्पाको रिब्दिकोटमा जन्मिएका मानबहादुरका बुवा भारतमा काम गर्ने हुनाले त्यसैबाट घरपरिवार चलेको थियो। उनी ६ वर्षको हुँदा बुवाले उनलाई भारत लगे अनि उतै पढाए।
तर, डेढ वर्ष पुग्न नपाउँदै फेरि बुवासँगै गाउँमै फर्किए। त्यसपछि स्थानीय प्राथमिक विद्यालय पढ्न थाले। तर, त्यहाँ लामो समय टिकेनन्।
किनकि त्यो गाउँमा जातीय भेदभाव अलि बढी नै थियो। कथित माथिल्लो जातिका विद्यार्थीहरूसँग अलग्गै घरैबाट लगेको सुकुल ओच्छाएर बस्नु पर्थ्यो। कथित ठुला जातका साथीहरूलाई नछोइने गरी टाढै बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो।
कहाँ त्यतिमात्र हुनु, स्कुलमा कैयौँ पटक साथीहरूले उनको किताब मन्दिरमा फालिदिन्थे। उनी मन्दिरमा पस्न नपाउने। अनि किताब नभए स्कुल कसरी जाने ? त्यही कारण उनले त्यो स्कूलनै छाड्नु पर्यो।
त्यसपछि छिमेकी गाउँको स्कुलमा प्राथमिक तहको पढाई सकेपछि आदर्श निम्न मावि देउरालीमा पढ्न थाले। त्यहाँ ७ कक्षा पढेपछि भैरव जनता माविबाट ०३७ सालमा एसएलसी दिएर त्यो भेगमै फस्ट डिभिजनमा पास हुने विद्यार्थी भए।
विद्यालय तहमा अध्ययन गर्दागर्दै हजुरबुबासँग आरनमा काम गर्थे डा मानबहादुर। जसोतसो एसएलसी त पास गरे तर अब उच्च शिक्षा कसरी लिने? ठुलो प्रश्न थियो। तर उनले हार मानेनन्।
विज्ञान विषय पढ्न इच्छुक मानबहादुर त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तानसेनमा आईकममा भर्ना भए। उनले पढाई खर्च जुटाउनकै लागि टक्सार टोलका विद्यार्थीलाई ट्युसन पनि पढाए।
पछि जनता माविमा रात्रिकालीन शिक्षक र भगवतीस्थान प्राविमा अस्थायी शिक्षक भए। पढ्नलाई सजिलो भयो। ०४३ मा लोकसेवाको खरिदारको परीक्षा दिएका उनी पहिलो पटकमै पास भएर सह लेखापाल भए। पोस्टिङ भयो अर्घाखाँची।
अर्घाखाँचीमा जागिर गर्दागर्दै पाल्पाबाटै बीकम गरे। त्यसपछि डिग्री पढ्न हवाई विभागमा सरुवा लिएर राजधानी आएका डा मानबहादुर नेपाल कमर्स क्याम्पस मीनभवन भर्ना भए।
त्यसबेला उनी थापागाउँको एक ब्राह्मणको घरमा डेरा गरेर बस्थे। त्यसबेला निजामतीमा दलित नगण्य। घरबेटीले जात नसोधी डेरा दिए। तर, केही महिनामै जब उनको जात खुल्यो कोठाबाट निकालिए।
त्यो घटनाले डा मानबहादुरको मनमा चिसो पसेकै थियो। तर, उनको सङ्घर्षको यात्रा भने विचलित भएन। २०४७ सालमा पुनः लोकसेवा दिएर नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत भए। त्यसपछि जापान, नेदरल्यान्ड पढ्न जाने मौका पनि पाए। अनि २०६६ मा विद्यावारिधि गरे।
त्यतिमात्र पनि हैन, उनले फूलब्राइट छात्रवृत्तिमा अमेरिकाको ब्राण्डाइज युनिभर्सिटीबाट उत्तर-विद्यावारिधि (पोस्ट-डक्टरेट) समेत गरे।
०६६ मा लोकसेवाले सहसचिव पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्यो। त्यसमा भिडेर डा मानबहादुर दलित समुदायका तर्फबाट पहिलो र एक्लो सह-सचिव बने।
OOO
निजामती सेवाको दौरान उनले कयौंपटक दलितलाई नेतृत्व स्विकार्न कठिन भएको महसुस गरे। अपवादबाहेक उनी जहाँ-जहाँ कार्यालय प्रमुख भएर गए त्यहाँ उनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फरक व्यवहार गरिन्थ्यो। कतिसम्म भने, कुनै एक ठाउँमा त गैर दलित कार्यालय सहयोगीले दलित हाकिम भन्दै खाना बनाउनसमेत इन्कार गरेको सम्झना छ उनलाई।
राज्यको मूल प्रवाहबाहिर रहेका दलित, मधेसी, महिला, थारुलगायतका समुदाय भने उनी त्यहाँ पुग्दा खुसी देखिन्थे। बर्दिया, चितवन, सिराहालगायतका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भएर जाँदै गर्दा त्यहाँ उत्पीडितहरूले 'हाम्रो मान्छे हाकिम छन्' भनेर खुसी भएको उनी सम्झिन्छिन्।
अहिले फर्केर हेर्दा उनलाई लाग्छ, 'सिडिओ भएर पुग्दा त्यहाँका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदाय खुसी हुन्थे। अनि गैर दलितले दलित भनेर नेतृत्व स्विकार्न अप्ठ्यारो मान्थे।’
०६९ मा दलित समुदायबाट पहिलो पटक बर्दियाको सिडिओ बनेका उनले त्यसपछि तनहुँ, चितवन, मकवानपुर, सिरहा, लगायतका जिल्लामा सिडिओ भए।
सिडिओको भूमिकामा काम गर्दा पनि दलितमाथि हुने विभेद देखे। उनले सकेको प्रयास गरे। नागरिकताबाट वञ्चित अधिकांश दलित समुदायलाई कानुनले दिएको उच्चतम अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकता दिलाए। चितवनका चेपाङ समुदायलाई शिविरै चलाएर नागरिकता वितरण गराए।
'दलितमाथि मात्रात्मक रूपमा र स्वरूपमा केही तलमाथि होला, विभेद देशभर उस्तै रहेछ। म निजामती सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पनि डेरामा बस्दा भोगेको विभेद र अहिले पनि दलितमाथि सहरमा हुने विभेद उस्तै छ,’ उनले भने ‘दलित तथा सीमान्तकृतका नाममा कार्यक्रम चलाउने तथा समावेशीकरण फलाक्ने विदेशी सङ्घसंस्था र दातृ संस्थामा पनि त्यस्तै विभेद देखेँ। त्यसैले आफूले अवसर पाउँदा दलित मुक्तिको निम्ति सकेको गरेँ।'
OOO
नेपाल सरकारको सचिव भएर उनी बागमती प्रदेश गए। त्यहाँ रहँदा उनले के गरे?
उनकै शब्दमा, 'नेपालमा धेरैखाले कानून भए पनि आयोजना छनौट तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कानून छैन। यसले स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै केन्द्रैसम्म दलित, महिलालगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि बजेट छुट्टिइएको हुँदैन। पहुँचवालाले आफ्नो इच्छा अनुसार बजेट लैजान्छन्। यही बुझेर बागमती प्रदेशमा प्रमुख सचिव हुँदा जनसंख्या, भूगोल, मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मानेर बजेट बनाउन कानून बनाउन प्रयत्न गरेँ। नियमावलीसम्म बनाउन सकियो। कानुन बनाउने प्रयास जारी छ।’
नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा गर्ने सामान्य नियम भनेको लोकसेवा आयोगले योग्यताको आधारमा गरेको सिफारिसअनुसार हो।
तर, उनको पालामा भने मेरिटोक्रेसीको आधारमा बढुवा गराइएन। मेरिटोक्रेसीका आधारमा उनी माथि हुन्थे। तर उनलाई छाडेर तेस्रो नम्बरवालालाई सचिव बढुवा गरिन्थ्यो।
यो क्रम दुई पटक दोहोरियो। संसद्देखि सडकसम्म आलोचना भएपछि मात्र यो क्रम रोकियो।
आखिर किन दलितहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा लैजानबाट रोकिरहन्छ राज्यसत्ता? यसको जवाफ उनले सचिव हुनुअघि नै दिइसकेका थिए, दलित समुदाय नेतृत्वमा पुग्यो भने उसले दलित तथा उत्पीडितको हितमा काम गर्छ भनेर।
त्यसको एउटा उदाहरण: श्रम विभागको महानिर्देशक हुँदा डा मानबहादुरले उत्पीडितहरूको पक्षमा गरेको एउटा निर्णयले निजी क्षेत्र तर्सियो।
२०६८ तिर उनले उद्योग व्यवसायमा श्रमिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी भर्ना गर्दै समावेशिता अपनाउनुपर्ने निर्देशिका बनाएका थिए।
त्यस बेलासम्म निजी क्षेत्रमा समावेशिता राख्नुपर्ने विषय उठेकै थिएन। त्यसबेला निजी क्षेत्रले 'दलित समुदायबाट पढेलेखा, योग्य, क्षमता भएका मान्छे नै हुँदैनन्, कसरी भर्ना गर्नु?' भनेर उनीसँग निहुँ नखोजेका होइनन्।
तर उनले निजी क्षेत्रमा पनि समावेशिताले उत्पादन बढाउँछ भन्ने बुझाएर त्यो निर्देशिका लागू गराए।
OOO
२०४३ मा खरिदार पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरे पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०४७ मा शाखा अधिकृत भएका उनी आठ वर्ष सरकारसँगै मुद्दा लडेर २०६६ मा सहसचिव भए।
श्रम विभागको महानिर्देशक, आधा दर्जन जिल्लाको सिडिओ, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सचिव र बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर २०७८ वैशाखमा ३५ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश पाए।
यो बिचमा उनले थुप्रै राजनीतिक नेतृत्वसँग काम गरे। उनको अनुभवमा अझैसम्म अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वमा उत्पीडित समुदायलाई हेर्ने विभेदको नजर बदलिएको छैन। त्यसैले पनि उत्पीडित/सिमान्तीकृत समुदायबाटै आएका राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै उत्पीडितको मुद्दा बुझ्न सक्ने उनको ठम्याई छ।
सिडिओमा उनको नाम प्रस्तावहुँदा जातकै कारण आफ्नो नाम पाखा लगाइएको उनको दाबी छ। तर, ०६८ मा, मधेसी समुदायका एकजना नेता गृहमन्त्री भएपछि उनलाई बोलाएरै 'लौ, तपाईँ सिडिओ भएर जानुस्, यो समुदाय चाहिन्छ' भनेको उनी सम्झिन्छन्।
डा मानबहादुर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा गएका हुन्। फेरि पनि 'दलित न हो, के क्षमता होला र' भनेजस्तो विभेद उनले ब्यहोरे।
भनेपछि अझ आरक्षण प्रणालीबाट जानेहरूलाई कस्तो व्यवहार होला? सामाजिक मनोदशाको यो प्रवृत्ति कहाली लाग्दो छ। भलै, यथार्थमा भने ठ्याक्कै यसको उल्टो छ तथ्य।
समावेशी आयोगले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आरक्षणबाट गएकाहरूले गरेको कार्यसम्पादन अझ उत्कृष्ट हुने देखाएको छ। त्यसैले समाजको विभेदित मनोवृत्तिले गर्दा यस्ता समुदायलाई असक्षम ठानिएको डा. मानबहादुर बताउँछन्।
अझ संविधानको मर्म भनेको समानुपातिक समावेशिता हो, त्यो भनेको अहिले भइरहेको ४५ प्रतिशत आरक्षण होइन, शतप्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ। दलित समुदायबाट अलि माथिल्लो ओहोदामा पुग्नेहरूले यो विषयलाई उठाउन हिचकिचाइरहेको देख्दा उनलाई पटक्कै मन परेको छैन।
त्यसो त उनलाई पनि 'तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय तहको व्यक्ति किन यस्ता मसिना विषयमा अल्झिरहेको, किन दलितको विषय उठाको उठायै गर्नुभएको?' भनेर धेरैले सुझाव दिने गरेका छन्।
तर, सबैलाई उनको एउटै जवाफ रहेछ, 'अहिलेको विश्वमा आर्थिक-सामाजिक-समावेशीकरण भन्दा ठुलो मुद्दा अरू केही छैन, त्यसैले यो झिनोमसिनो कुरा हैन। नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने यो मुद्दा सबैले उठाउनैपर्छ।'
त्यतिमात्र हैन, नेपालका दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका युवाहरूले कूल मस्तिष्कको ६५ प्रतिशत हिस्सा त जातीय समस्याकै विषयमा सोचेर बिताउनुपरेको उनी तर्क गर्छन्।
दलित समुदायका विद्यार्थी बालबालिकाको दिमाग विद्यालय तहमै साथीले मलाई विभेद गर्ला कि, सरले जातीय गाली गर्लान् कि, शहरमा डेरा नपाइएला कि भन्ने कुरामै अल्झिएको हुन्छ।
बाँकी ३५ प्रतिशत दिमागी क्षमता मात्र उनीहरूले पढाइमा लगाउन सक्दा नतिजा कमजोर भइरहेको उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
एकातिर दलितहरू आफ्नो आधा बढी दिमागी शक्ति विभेदको चिन्तामै लगाइरहनु परेको छ भने अर्कोतिर लोकसेवाको प्रश्न पनि मौलिक नेपाली स्वरूपका हुँदैनन्।
‘उदाहरणका लागि, लोकसेवाले जातीय विभेदको भोगाइ, असर, प्रभावबारे लेख्न दियो भने दलितले भन्दा उत्कृष्ट अरू कसले लेख्न सक्ला?', उनको प्रश्न छ।
पछिल्लो समय नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चले पनि कुनै पनि विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूले रैथाने सीप, कला संस्कृति अध्ययन/अध्यापन गराउने गरेका छैनन्।
त्यसैले अहिले उनी कसरी रैथाने सीप, कला, ज्ञान र संस्कृतिलाई शिक्षा प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेका छन्।
सरकारले समेत यस कुराको महत्त्व बुझेर रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय तयारी समितिको संयोजकको जिम्मेवारी उनैलाई दिएको छ। तर बजेट व्यवस्था नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको रैनछ।
पुष २०, २०८१ शनिबार ००:१३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
