सङ्घीय निजामती विधेयकमा ११ सवाल समेट्न चाहन्छ लोकसेवा आयोग

काठमाडौं : लोक सेवा आयोगले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा समेटिनुपर्ने विषयबारे समितिलाई अवगत गराएको छ।

कर्मचारीतन्त्रले निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र वृत्तिविकासबीचको आबद्धता कायम गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा निरन्तर सुधार र सम्भार गरिरहने, निर्धारित कार्यविवरण र कार्यसम्पादनलाई आधार मानी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड्नेजस्ता व्यवस्था विधेयकमा छुटाउन नहुनेमा आयोगको जोड छ।

आयोगले समितिमा विधेयकको नाम, पदपूर्ति प्रतिशत, समावेशिता, सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर, अनिवार्य अवकाशको उमेरहद, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ट्रेड युनियन, सरूवा तथा बढुवा, मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि, अवकाश हुनुपूर्व एक महिनाअघि एक तहमाथि बढुवा गरी अवकाश दिने र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा आयोगको ‘सवाल’ प्रस्तुत गरेको छ।

समितिको आजको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय शासन अनुकूल राज्यका तीनै तहका कर्मचारीको सोच, मूल्य मान्यता र क्षमताको रूपान्तरण गरी उनीहरूको वृत्तिविकास र उत्प्रेरणाको सवालको न्यायोचित सम्बोधन गर्ने मापदण्डगत व्यवस्था र तीनै तहका सरकारबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आयोगले निजामती सेवा विधेयकको दफा १० (१) (ज) मा भएको व्यवस्थामा ‘खुला, आन्तरिक तथा अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पद ९० प्रतिशत राख्न प्रस्ताव गरेको छ। 

सेवा प्रवेश गरिसकेको कर्मचारीहरू शीघ्र माथिल्लो पदमा जान तयारी गर्ने, कार्यालयमा पनि पढेर बस्ने, कोचिङ कक्षा जाने, माथिल्ला पदका कर्मचारी कोचिङ सेन्टरमा पढाउन जाने प्रवृत्तिले नागरिकलाई सेवा वितरणलगायतका काममा बाधा पर्न गएकाले उक्त व्यवस्था गर्नु उचित हुने आयोगको सुझाव छ।

आयोगले निजामती सेवाको सहायक र अधिकृत तहमा एक/एकपटक मात्र समावेशिताको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न, सेवा प्रवेशतर्फ खुलाको हकमा ३२ वर्ष र समावेशी समूह (महिला र अपाङ्ग)को हकमा ३७ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ। हाल सेवा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको उमेर समूहको अध्ययन गर्दासमेत सेवा प्रवेश उमेर घटाउनु उपयुक्त हुने देखिएको अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ।

उनले भुटानमा सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर २१ देखि ३५ वर्ष, पाकिस्तानमा २१ देखि ३० वर्ष र समावेशीमा थप दुई वर्ष, भारतमा २१ देखि ३० वर्ष र सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा ३५ वर्ष, बङ्गलादेशमा २१ देखि ३० वर्ष र समावेशिताका लागि ३२ वर्ष उमेरहद रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे।

आयोगले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरी तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ। ऐन प्रारम्भ भएको मितिले सो आर्थिक वर्षसम्म ५८, दोस्रो आवसम्मका लागि ५९ र तेस्रो आवदेखि ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था गर्न आयोगको प्रस्ताव छ। एकै चरणमा अवकाश उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउँदा बढुवाको अन्तिम चरणमा पुगेको कर्मचारीलाई मर्का पर्ने आयोगको ठम्याई छ। 

अध्यक्ष रेग्मीले भने, 'हाल भएको ५८ वर्षको उमेर हदबाट एकै पटक ६० वर्ष पुर्याउदा त्यसबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको गम्भीर्यतालाई न्यून गर्न पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ।'

आयोगले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुनेछ भन्ने प्रावधान राखी सोहीबमोजिम अन्य व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ।

नेपालको संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयता आत्मसात् गरेको अवस्थामा अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा नै रहने संवैधानिक व्यवस्था र नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणाली ‘होल्डिङ टुगेदर’ प्रकारको भएकाले पनि त्यस्ता पद सङ्घ मातहत हुनुपर्ने आयोगको दृष्टिकोण छ।

प्रशासनिक समन्वय, वित्तीय सुशासन एवं समग्र प्रतिवेदन यथासमयमा सङ्घीय सरकारलाई प्राप्त हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन उचित हुने अध्यक्ष रेग्मीको धारणा छ।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको गठन, आबद्धता र अधिकारलगायत सवाल राजनीतिक विषय भएकाले यो विषय सार्वभौम संसद्बाटै निर्क्योल हुनुपर्ने आयोगको मत छ। यद्यपि, निजामती सेवामा एक मात्र ट्रेड युनियन रहने र छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। 

आयोगले कर्मचारीको छिटोछिटो सरूवाबाट कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको तथा ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ कायम गर्न कठिन हुने हुँदा सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष, शाखा अधिकृतको चार वर्ष र अन्य कर्मचारीको पाँच वर्ष कम्तीमा पनि एउटै मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कार्यालय तथा निकायको ‘पदसोपान’ र त्यस्ता निकायमा हुने कार्यचाप बमोजिम अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न उचित भएकाले मुख्यसचिवको सेवा अवधि दुई वर्ष, सचिवको तीन वर्ष र १३औँ तहको अतिरिक्त सचिवको चार वर्ष सेवा अवधि कायम राख्न आयोगको सुझाव छ। 

आयोगले एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहने व्यवस्था हटाई कार्यालयको कार्य बोझको आधारमा कार्य विवरण स्पष्ट गराई सो अनुरूप आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय र विभागहरूमा तेह्रौं तहका अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न उचित हुने धारणा राखेको छ।

अवकाश हुनुपुर्व एक महिनाअघि एक तहमाथि बढुवा गरी अवकाश दिने प्रावधान समेट्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। यसरी बढुवा गर्दा श्रेणीको हकमा १५ वर्ष एउटै पदमा र तहगत प्रणालीमा एउटै पदमा १० वर्ष कार्य गरेको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पछिल्लो दुई तह गरी १५ वर्ष पूरा गरेको हकमा समेत यस्तो विशेष बढुवाको सुविधा पाउनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्नु उचित हुने आयोगको राय छ।

आयोगले निजामती सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण, उपदान, स्वास्थ्य उपचारलगायत सेवा सुविधा राज्यको क्षमता एवं आर्थिक स्थिति समेतका दृष्टिबाट उपयुक्त व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको नाममा पनि थुप्रै संशोधन परेको सन्दर्भमा आयोगले नेपालको संविधानले समेत सङ्घीय निजामती सेवा भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा विधेयकको नाम ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’ नै उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले समिति बैठककै क्रममा विधेयकमा सम्बन्धमा सांसदले पेस गरेका एक हजार पाँच सय ८३ वटा संशोधन प्रस्तावमाथि आयोगको धारणा तयार गरी लिखित रूपमा बुझाए। 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आयोगका तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिँदै ती सुझावमाथि गम्भीरताका साथ विचार गरिने बताए।

पुष १९, २०८१ शुक्रबार २०:१४:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।