‘एनपीएलमा आएको वुल्फ जुवाको सरोगेट कम्पनी हैन भनेर पारसले झुक्काए, अब त्यस्तो हुन दिन्न’
हालै सम्पन्न नेपाल प्रिमियर लिग भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। तर, त्यसको आर्थिक पक्ष अझै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले कुन कम्पनीसँग कतिमा सम्झौता गरेको हो त्यो समेत खुलाउन सकेको छैन। त्यसमा पनि कानुन मिचेर मैदानमै अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट ब्रान्डको विज्ञापन राखेर क्यान सचिव पारस खड्काले कूनियत देखाए।
अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्वाचन नगर्नु भन्दाभन्दै जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै आफैँलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष घोषित गरे।
खेल क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर छ। लिङ्गको आधारमा खेलाडीको सुविधामा विभेद छ। खेलमा भविष्य नदेखेर खेलाडी विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। नेपालको खेल क्षेत्र, पूर्वाधारको अवस्था र मन्त्रालयले गरिरहेको नियमनका विषयमा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीसँग उकेराकर्मी अमृत पुडासैनीले गरेको विशेष संवाद:
मन्त्रीज्यू, आजकाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?
खेलकुदमै त हो, अनि ओलम्पिकको विवादले पनि अलि व्यस्त गराएको छ।
अदालतले निर्वाचन नगराउनु भनेर आदेश दिँदा पनि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन भयो। जीवनराम श्रेष्ठले आफैँ निर्वाचित भएको घोषणा गरे। मन्त्रालय त निरीह देखियो नि!
ओलम्पिक कमिटी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गत हो। परिषद् मन्त्रालय अन्तर्गतको हो। कानुन सबैले मान्नै पर्छ। अदालतको आदेश नमान्नेहरूमाथि हामी कारबाही गर्छौँ।
जीवनराम अध्यक्ष भइसके। उनले उपाध्यक्ष पनि मनोनित गरिसके। अब के कारबाही?
हामीले मान्यता दिएको छैनौँ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ कि, को हुनुहुन्छ मन्त्रालयलाई थाहा छैन। उहाँले चुनाव गराउन खोज्नु भयो, अदालतले नगर्नु भनेर भन्यो। मन्त्रालयले पनि रोक्न भन्यो। उहाँ विद्यमान संशोधन गर्नुभएको थियो हामीले रोकेको थियौँ। अब उहाँ एक्लैले के गरिरहनु भएको छ त्यो मन्त्रालयको विषय भएन। मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार जीवनराम श्रेष्ठ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष हैन।
अब क्रिकेटबारे पनि कुरा गरौँ न त! नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनको आयोजनामा नेपाल प्रिमियर लिग सम्पन्न भयो। लिग उत्साहजनक भए पनि खेलको मैदानबाट जुवाको प्रचार भयो। मन्त्रालय नदेखेझैँ गरेर बस्यो। किन यस्तो ?
पक्कै, माहौल सँगसँगै अलिकति विवाद पनि आइराखेको छ। मन्त्रालय मौन बसेको छैन। सरकारले यहाँको ऐन र कानुन अनुसार आयोजक टिमका सदस्यहरूलाई प्रश्न सोध्यौँ। सीआइबी(केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो) ले पनि अध्ययन गरेको छ।
यो विषयमा गृह मन्त्रालयले पनि अगाडि बढेकाले मन्त्रालयबाट आएको पत्र क्यानलाई पठाएका छौँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा अध्यक्ष र सचिवलाई फोन गरेर कुरा गरेको थिएँ। के भएको छ, कसो भएको छ, कुन तरिकाले गएको छ त्यो बुझ्न सकिन्छ। छानबिन के भइरहेको छ, हामीले पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ।
एनपीएलको मैदानबाट जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट ब्रान्डको प्रचार भयो। भनेपछि अब अन्य खेलकुद प्रतियोगितामा पनि यसरी प्रचार गर्न पाइने भयो हैन त?
सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपालको कानुन छ। कानुनले त्यस्तो अनुमति दिँदैन। खेलकुद विकास ऐन २०७७ छ। हाम्रो ऐन अनि नियमावली छ। त्यो नियमावली अनुसार अदालतको आदेश छ। यति हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित सङ्घहरूले नियम कानुन उल्लङ्घन गरेको देखियो। त्यो विषयमा हामीले स्पष्टीकरण पनि सोधेका छौँ। त्यसैले यो विषयमा हामी फलोअपमा छौँ। अबका दिनमा यस्तो कमजोरी हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्पष्टीकरण सोध्ने अनि चुपचाप बस्ने त रहेछ, हैन?
मन्त्रालय नेपालको संविधान, कानुन र खेलकुद विकास ऐन अनुसार अगाडि बढ्छ। नियमावली अनुसार अगाडि बढ्छ। यसमा कारबाही अगाडि बढाइसकेको कुरा जानकारी गराउँछु।
नेपालको जुवा ऐन २०२० ले जुवा खेल्ने, खेलाउनेलाई कारबाही गर्ने कुरा लेखिएको छ। तर नेपाल सुपर लिग, नेपाल टी २० लिग, एनपीएल लगायतमा जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट कम्पनी आयो। मन्त्रालय कारबाही गर्छौँ मात्र भनेर बस्यो। कानुन नमान्नेमाथि कारबाही हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने अब?
हामीले त्यस्तो कम्पनीहरूको बारेमा क्यानलाई सचेत गराइसकेका छौँ। ल्याउनु भन्दा पहिले कुन-कुन कम्पनी प्रायोजक बन्छन्, कुन-कुन कम्पनीले सहयोग- विज्ञापन गर्दैछन् भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। यति गरेपछि मात्रै हामीले खेलकुद परिषद् मार्फत खेल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन्छौँ।
क्यानले एनपीएल गराउँदा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको थियो होला नि?
खेलकुद परिषद्बाट लिने चलन छ। हामीलाई जानकारी दिने मात्रै हो। तर कस्तो कम्पनी प्रायोजक हुन्छ, कस्तो कम्पनी हुँदैन भन्ने कुरा प्रारम्भमा थाहा हुँदैन। अहिले त कम्तीमा यो थाहा भयो नि।
खेलकुदमा यस्तो प्रायोजकहरू आएको छ भन्ने थाहा भयो नि! थाहा भएपछि अब सचेत भयो। राखेप पहिले नै सचेत हुनुपर्थ्यो, के के हुँदैछ भनेर, तर उहाँहरूले गर्नुभएन त्यसैले आगामी दिनमा हामीहरूले गर्छौँ।
लिग सुरु हुँदा नै प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित भएको थियो। मन्त्रालय जानकारै देखिएको थियो। तर जुवाको प्रचार सामाग्री त हटेन त?
होइन, हामीले बोलाएर भन्ने हो। अब पैसा लिइसकेकाले हामीले गृह मन्त्रालयको जिम्मा लगाएको हो। हामीले प्रत्येक टिमलाई हेर्न इन्स्पेक्टर, डीएसपी खटाएका थियौँ। के गरिराखेको छ, बेटिङ्ग खेलाइरहेको छ कि, खेलाडीलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भनेर सचेत गराएका थियौँ।
सीआईबीको टिम पनि थियो। तर विज्ञापन भइसकेको कुराले हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो। तर आगामी वर्ष देखिको लिगमा हामी सचेत छौँ।
त्यसो भए अब आउने लिगहरूमा जुवा खेलाउने कम्पनीको कुनै आवरणमा पनि प्रचार हुन्न त?
कि नेपालको कानुन संशोधन गर्नुपर्यो। होइन, भने हाम्रो कानुन अनुसार चल्नु पर्यो। कसरी आउने रहेछन् भन्ने प्रष्ट रुपमा थाहा त भयो नि अब। अबको एनपीएलमा म पहिलेदेखि नै त्यहाँको सचिव वा अरूलाई चिठी पठाएर भन्छु। अब गृह मन्त्रालयबाट अनुमति पछि मात्रै स्वीकृति दिने हो।
यसमा कि त कानुन परिवर्तन गर्नुपर्यो। होइन भने गलत बाटोबाट आउनु भएन। कानुनमा जे छ त्यो अनुसार चल्नु पर्यो। होइन भने कानुनमा एउटा हुने अनि जसलाई जे गरे पनि हुने हुँदैन।
एनपीएल आयोजकलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सोध्नुभएको रहेछ। के भने?
एक घण्टा छलफल भएको थियो। इन्टरनेशनल (अभ्यास) जानकारी गराउनुभयो। अब इन्टरनेशनल के परिपाटी छ त्यो त हेर्नुपर्यो। जर्सीमा के लेख्ने, के नलेख्ने हेर्नुपर्यो नि! अब इन्डियामा आईपीएल हुँदैछ। त्यसलाई पनि हेरौँला। हामी सचेत छौँ।
क्यानका सचिव पारस खड्कालाई सोध्दा जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट कम्पनी हैन भनेर ढाँटेछन् नि हैन तपाईँलाई?
हो, उनीहरूले त्यही भने। सरोगेट कम्पनी होइन, यो खाली अर्को कम्पनी हो। यसले जुवा खेलाउँदैन। नाम मात्रै राख्या छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। झुक्काएको देखियो। अब त्यसको विषयमा त थाहा भइहाल्छ नि!
सचिव पारस अनि क्यानका प्रवक्ताले विभिन्न अन्तवार्तामा वुल्फत्रिपलसेभेन न्युज सरोगेट कम्पनी हो भनेर स्वीकारेका छन् त। थाहा पाउनु भएन?
वुल्फत्रिपलसेभेन सरोगेट कम्पनी देखिन्छ। यो विषयमा पक्कै पनि गल्ती महसुस गरेको छु। हामीलाई पनि (पहिला) डिटेल रूपमा जानकारी भएन। प्रहरी प्रशासनबाट चिठी आएपछि उहाँहरूलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको हो।
आउँदो दिनमा जुवा खेलाउने कम्पनी यसरी नै चोर बाटोबाट आयो भने मन्त्रालयले के गर्छ त?
कानुनले रोक लगाएको छ भने त्यस्तो कम्पनी ल्याउनु हुँदैन। पहिले नेपालको जे कानुन छ त्यो अनुसार चल्नु पर्छ। जुवा नै खेलाउने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्यो। त्यो म गर्ने पक्षमा छैन। खेलकुदको ऐनमा छैन त्यो। अहिलेको ऐन र कानुनले जुवा खेलाउन दिँदैन।
क्यानका पदाधिकारीले सरोगेट कम्पनी नल्याउने हो भने एनपीएल जत्तिको फेन्चाइज लिग गर्नै सकिन्न भनेका छन् नि!
लिगमा प्रायोजक आएको छ त! सरोगेट कम्पनी नआए पनि सिद्धार्थ बैंकले बढी पैसा दिएको छ। त्यो विज्ञापनभन्दा बैंकले बढी पैसा दिएको छ। त्यसै गरेर ५/६ वटा बैंकले प्रायोजक गरिदियो भने त, एनपीएल चलिहाल्यो नि!
मन्त्रालयले पनि आर्थिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ होला नि त?
नेपालमा क्रिकेट फस्टाउँदो छ। जनताको पैसा उठाएर पनि एनपीएल चलाउन सकिन्छ। मैदानमा १५-२० हजारको क्यापसिटी भयो भने त चलाउन सकिन्छ नि! हजार नै टिकट दर राखिदियो भने कति भयो? त्यसकारण विज्ञापन गर्ने हो भने सही ढङ्गबाट गर्ने।
विश्वमा ट्रेन्ड छ भने, मलाइ थाहा छैन। अब आइपीएल हुँदैछ। जुवा खेलाउने कम्पनी त्यहाँ पनि जान्छ होला नि! त्यहाँ नहुने अनि यहाँ मात्रै भयो भने, के हामीलाई गरिबीको फाइदा उठाउने हो र? त्यसकारण त्यो कुरामा म सहमत छैन।
केही देशमा जुवा खेलाउने कम्पनीले लिगमा विज्ञापन गर्न पाउने कानुन छ।अरू देशको हेर्ने कि नेपालको कानुन हेर्ने हो?
हाम्रो ऐन कानुनमा जे छ त्यही अनुसार नै चल्नुपर्छ। या त संशोधन गर्नुपर्यो। जुवा खेलाएर पैसा उठाउने होइन। अहिलेको अवस्थामा कानुन संशोधन गर्ने पक्षमा म छैन।
अब आउँदो एनपीएल त्यही मैदान हुन्छ कि, अर्कोमा?
त्यही ग्राउन्डमा हुन्छ। राम्रो हुन्छ, सुविधा सम्पन्न हुन्छ। अलि व्यवस्थित हुन्छ। २ अर्बको टेन्डर भइसक्यो। अब कसलाई दिने भन्ने कुरा भइरहेको छ।
व्यवस्थित भन्नुको मतलब लाइट मात्रै कि?
होइन, फ्याराफिट पनि हुन्छ अब।
अरू रङ्गशालाको विषयमा चाहिँ के छ नि मन्त्रालयको तयारी?
हामीले तत्कालै ५ वटा रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रङ्गशालाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। मूलपानी पनि अर्थमै पुगेको छ।
२०२७ मा १९ वर्षमुनिको महिला विश्वकपको तयारी गर्दै छौँ। पोखरा, भैरहवा लगायतको ठाउँमा बनाउन लागेका छौँ। रङ्गशाला अरू ठाउँमा पनि छ तर व्यवस्थित बनाउन सकेको छैनौँ। कुनैमा कवर्डहल छैन, कुनैमा प्याराफिट छैन।
अन्य खेलकुदको भौतिक संरचनाको विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
खेलकुदमा बढी स्रोत चाहिने, त्यो स्रोत हामीसँग छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि जति खेलकुद अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न सकेको छैन।
एउटा मात्रै रङ्गशाला छ। अरू ठाउँमा पनि जग्गा हेर्दैछौँ। जग्गा उपलब्ध भयो भने, रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग राष्ट्रहरूले पनि पैसा दिन तयार छ।
खेलाडी विदेश पलायनको क्रम बढिरहेको छ। यो रोक्न मन्त्रालयसँग कुनै योजना छ?
पहिलेको भन्दा अहिले खेलाडीहरू आर्थिक रूपमा सबल हुँदै गइरहेका छन्। खेलेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण सुरु भइसकेको छ।
जस्तै, क्रिकेटको ८ वटा टिमबाट ए ग्रेडका खेलाडी छनोट भएका, ९० प्रतिशत खेलाडी १ लाख भन्दा बढी तलब खान्छन्। फुटबलको पनि ४०, ५० हजार तलब खान्छन्। भलिबलमा पनि आर्मी, पुलिसमा जागिर खाएर आर्थिक प्रगति भइरहेको छ।
यसमा सङ्घले पनि पैसा दिइराखेको छ। खेलेर पनि जीवन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
भनेपछि अब नेपाली खेलाडी पलायन भएको खबर आउँदैन त?
पलायनलाई रोक्न सकिँदैन। मान्छेको इच्छा र आकाङ्क्षा रोक्न सकिँदैन। सबै इच्छा पुरा गर्न पनि सक्दैनौ। तर नेपालमा खेलेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने आधारभूत कुराहरू तयार गर्दै छौँ।
के-के तयारी छ?
जस्तो, खेलाडीका छोरा छोरीलाई छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढाउने कुरा अगाडि बढाइराखेका छौँ। बिमाको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। जो सक्षम खेलाडी छ उ भविष्यमा कोच भन्न सक्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ।
महिला र पुरुष खेलाडीको तलबमा किन असमानता?
यस्तो कुराहरूमा नेशनल रुल छैन। तलबको एउटा लिमिट छ। त्यो भन्दा बढी जति पनि दिन पाइन्छ। अर्को कुरा, कुनै पनि महिला, पुरुषको तलब फिक्स हुन्छ। ए ग्रेड, बि ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड हुन्छ। उनीहरूको ग्रेड अनुसारको तलब हुन्छ।
हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, तलबको विषयमा। यस्ता कुराहरूमा सङ्घले निर्धारण गर्ने हो, राम्रो आम्दानी भएको छ भने राम्रो तलब दिएको छ। राम्रो आम्दानी छैन भने कम तलब पनि दिएको छ।
यसलाई बराबरी बनाउन सकिन्न?
देशको आर्थिक अवस्था, सङ्घको आर्थिक अवस्था राम्रो भइदियो भने बराबरी गर्न मिल्छ।
पुष १९, २०८१ शुक्रबार १९:३५:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
