दलित सशक्तीकरण विधेयकलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने कर्णाली सरकारको निर्णय
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने लगायतका १८ वटा निर्णय गरेकाे छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको दलित सशक्तीकरण विधेयक प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भई बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सुरू गरेर समितिलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाे भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विनाेदकुमार शाहले जानकारी दिए।
उक्त निर्णय र प्रदेश सभाकाे सामाजिक विकास समितिसँगकाे सहमति भएपछि दलित अधिकारकर्मीहरूले विगत १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलनसमेत शुक्रबारदेखि स्थगित गरेका छन्।
त्यस्तै बाल सुधारगृह स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा र बजेटका लागि संघीय सरकारकाे महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई अनुराेध गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन आगामी माघ ७ मा आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकाे प्रवक्ता शाहले बताए।
यस्तै, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच भएको साझा प्रतिबद्धता अनुमोदन, विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१
गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्र स्वीकृति गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनासमेत स्वीकृत भएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
यस्तै, अर्ध जलाशययुक्त एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार तीन सय ६० प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री शाहले बताए।
कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक, एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८१, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि-२०८१, कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकले वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि-२०८१, विद्यालय पूर्वाधार विस्तार सुधार कार्यक्रम कार्यविधि-२०८१ र महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि-२०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
पुष १९, २०८१ शुक्रबार १९:३२:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
