मनोरञ्जन क्षेत्रको राजस्व घटेपछि रिसाए बालेन

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा बिहीबार लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक बैठक सम्पन्न भएको छ।

प्रमुखको कार्य कक्षमा भएको बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीतापन्थी र राजु पाण्डेसहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरु सहभागी थिए।

बैठकमा प्रमुख शाहले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको भन्दै आक्रोश पोखे। 

क्यासिनो, स्काइवक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘आकासे शिशाको पुलबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो। अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ। पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको पाँच प्रतिशत शुल्क थियो। अहिले प्रतिटिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।’ 

उनका अनुसार पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशमा भएको पाँच प्रतिशत कर अहिले महानगरपालिका भित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको हुँदा राजस्व घटेको हो। 

यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखा परीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’ परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन। अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ।’ 

वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको प्रमुख शाहको भनाइ छ। 

लेखा परीक्षण अधिकारीसँगका अपेक्षासँगै प्रमुख शाहले विभागीय प्रमुख र खर्च गर्ने अधिकारीहरूलाई परीक्षणका क्रममा माग गरिएका विवरण, आधार, प्रमाण र कारणहरू तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए।

त्यस क्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, कानुनले दिएका अधिकारलाई करदाताप्रति जिम्मेवार भएर परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिन्। 

महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासनका लागि पूर्वलेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गर्ने गरेको छ। आव २०७१/०७२ को नगर परिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा महानगरपालिकाले पूर्व लेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ।

आ.व. २०७३/०७४ (२०७४ वैशाख) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो । 

वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीकाअनुसार महानगरपालिकाको केन्द्र, ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजना गरी ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै परीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ।

प्रशासन विभागले पुस १६ मा आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्यअवधिभर विभागका प्रमुख र खर्च कार्यक्रममा संलग्न अधिकारी, वडा सचिव, लेखापाल, राजस्व हेर्ने कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न, विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई विदा स्वीकृत नगर्न भनेको छ। 

पुष १८, २०८१ बिहीबार १८:५५:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।