शुक्रबार १९ पुस, २०८१
व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा नौ वर्षदेखि रोकियो निजामती सेवा ऐन, प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीविहीन
२ दिन अघि
तस्बिर : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली
काठमाडौं : धरान उपमहानगरपालिकाले २०८१ मंसिर २३ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो।
नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले पत्रमा ‘...धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहिले पठाइदिने होला? यहाँ जनताको काम अड्केर गाह्रो भइसक्यो। लौ न तुरुन्तै पठाइदिनुपर्यो। धराने जनता पनि नेपाली नागरिक नै हुन्…’ उल्लेख थियो।
व्यङ्ग्य मिश्रित पत्र सरकारी ढाँचामा नलेखिएकाले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए पनि यो समस्या धेरै पालिकाहरूको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार सात सय ५३ पालिकामध्ये दुई सय ४० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन् भने प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालय पनि प्रदेश सचिवविहीन अवस्थामा छन्।
२०६४ सालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएपनि संविधान बन्न सकेन। २०७० सालमा पुन: दोस्रोपटक संविधान सभाको चुनाव भयो। पहिलेको संविधान सभाले गरेको कामको स्वामित्व लिने गरी दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोजमा संविधान दियो।
संविधान बनेपछि अत्यावश्यक ऐनहरू बन्नुपर्ने हो, तर सकेन। संविधान बनेपछि २०७४ र २०७९ दुई वटा निर्वाचन भइसके तर पनि अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐन बन्नै सकेको छैन। जस कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी विहीन हुन परेको छ।
संविधानसँग बाझिने प्रस्तावित ऐन
२०७५ मा संसदमा दर्ता भएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ विवादका कारण अघि नबढेपछि सरकारले १९ असोज २०७८ मा फिर्ता लियो। २०७९ को निर्वाचनपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८० फागुन २० गते संसदमा दर्ता गर्यो ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त बारेको विधेयक २०८०’को नाममा।
विधेयकमाथि अहिले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अहिले छलफल चलाइरहेको छ। सांसदहरूले १ हजार ५ सय ८३ संशोधन दर्ता गराएको विधेयक आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पास हुनसक्ने संसदीय समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘बुँदा-बुँदामा छलफल भइरहेको छ। माननीयज्यूहरूले संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। विज्ञहरूको सुझाव पनि आइरहेको छ। छलफल सकियो भने संसदको आउँदो अधिवेशन बाट ऐन पास हुन पनि सक्छ।’
यी हुन् पेचिला विषय
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा कर्मचारीको स्वार्थका कारण विधेयक रोकिएको बताउँछन्।
‘सबैका आ-आफ्ना स्वार्थ छन्। आफ्नो बढुवा कहिले हुन्छ, अवधि कति छ, कस्तो ऐन आउँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यो हेरेर नेताहरूलाई दबाब आएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हामीले निरन्तर छलफल गरेका छौँ। यसपटक टुङ्गोमा पुग्नेछौँ। सम्भवतः आउँदो अधिवेशनबाट पास हुन्छ की!’
कर्मचारीको वृत्ति विकास छिटो गर्नका लागि अतिरिक्त सचिव पद राख्ने की नराख्ने?, श्रेणीगत र तह गतमा कुनमा जाने?, प्रदेश र स्थानीय सेवामा तहगत प्रणाली लागु भएको हुँदा संघमा पनि तहगत प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने?, जनसङ्ख्याका आधारमा आरक्षितको कोटाको सङ्ख्या वृद्वि गर्ने कि नगर्ने? लगायतका विषयहरू विधेयकमा पेचिलो बनेको बुँदाहरू हुन्।
संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारी सेवाको आवेदन माग्न सक्छन् । ऐन नआइन्जेल संघले कर्मचारी खटाए पनि ऐन आइसकेपछि प्रदेश सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउन मिल्दैन। तर, अहिलेको निजामती ऐनमा भने संघले नै खटाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
किन त?
समिति सभापति खतिवडा, तत्कालै प्रदेश र स्थानीयले नियुक्ति गर्न नसक्ने भएकाले संघले १० वर्षका लागि नियुक्ति गरिदिने त्यसपछि भने दुवै तहले आफ्नै लोकसेवाबाट कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउँछन्।
तर, पूर्व सचिव एवं लोकसेवा आयोगमा पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली भने अहिले राख्न लागिएको प्रावधान संघीयता र संविधान विरोधी भएको दाबी गर्छन्।
‘भोलि कुनै मुख्यमन्त्रीले अदालतमा रिट लिएर जानुभयो भने यो ऐन खारेज हुन्छ। बल्ल-बल्ल आउन लागेको ऐन किन संविधान विरोधी बनाउने?,’ उनले थप्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीयको सचिव र प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउन मिल्दैन।’
त्यस्तै अर्को पेचिलो बनेको विषय हो तहगत की श्रेणीगत। तर, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली भने यी दुवै प्रणाली राख्न नहुने बताउँछन्।
‘२०४९ सालमै श्रेणीगत हुँदै तहगत प्रणालीमा जाने भनिएको थियो। पछि राजपत्रमा अङ्कित/अनङ्कित राख्दा कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने र श्रेणीगत जाँदा समस्या पर्ने भएकाले तहगत प्रणालीमा लैजाने भन्ने थियो। तर, कर्मचारी युनियनका कारण श्रेणीगत र तहगत दुवै राखियो। अहिले पनि यही व्यवस्था छ। अब यो लागू गर्न हुँदैन।’
विधेयकमा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदमा नेपाल सरकारले र राजपत्राङ्कित द्वितीय वा तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको अधिकृतले नियुक्ति गर्नेछ। यसरी गरिएको नियुक्तिको सूचना सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। संघीय निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदमा विभागीय प्रमुख वा राजपत्राङ्कित श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति गर्ने’ उल्लेख छ।
अर्को विवाद भनेको बढुवाको सन्दर्भमा विषयमा छ। विधेयकको दफा (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्ति गर्दा बढुवाद्वारा सिफारिस भएको निजामती कर्मचारीको हकमा दफा ३९ बमोजिम ज्येष्ठता कायम हुने गरी उल्लेख छ। ज्येष्ठताको आधारमा भन्दा कार्यक्षमताको आधारमा हुनुपर्ने छलफल अहिले भइरहेको छ। ज्येष्ठताको आधारमा मात्रै बढुवा गर्दा कार्यक्षमता नसुध्रिने उनको भनाइ छ।
यसका अलावा कर्मचारीको उमेर हद ५८ देखि ६० वा ६३ भन्ने विषयमा पनि जोडतोडले छलफल भइरहेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिलेका कर्मचारीले आफ्नो उमेर हेरेर कहिले अवकाश राख्ने भन्नेबारेमा नेताहरूमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।
‘कर्मचारीले आफ्नो उमेर हेरेर अवकाश उमेर तोक्न नेताको नजिक भएर दबाब दिने गरेका छन्,’ ती सदस्यले भन्छन्, ‘कर्मचारी युनियन हावी हुँदा रोकिएको हो ऐन।’
दलगत संगठन खारेज गर्न सांसदहरू तयार, तर युनियनको आपत्ति
छलफलको क्रममा दलगत कर्मचारी युनियनको खारेजीको माग समेत उठेको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य दलगत युनियन राख्न नहुने भन्ने विषयमा अधिकांश छलफलमा सहभागी सांसदहरूको सहमति रहेको समिति सभापति खतिवडा बताउँछन्।
‘अधिकांश सांसदहरू र विज्ञहरूले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ। सांसदहरू एक मत भए आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै राखेर अन्यको विषयमा अझ बढी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ’, उनी थप्छन्।
सचिवहरू मन्त्री र युनियनका नेताहरू नेताको वरपर झुम्मिने प्रवृत्ति बढेकाले समितिमा दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने विषय समितिमा उठिरहेको छ। अवकाशपछि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध हुने परिपाटीको पनि अन्त्य गर्नुपर्नेमा खतिवडाको जोड छ।
‘ट्रेड युनियन खारेजी मात्रै होइन सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने, अवकाश लिने बित्तिकै संवैधानिक निकायमा जानुपर्ने यस्तो प्रवृत्ति रोक्न हामीले यो ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यो ऐन कार्यान्वयन हुँदाको बखत हिजो भन्दा चुस्त सेवा दिनेखाले त हुन पर्यो नि!’
तर, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल भने ट्रेड युनियन खारेजी गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउँछन्।
‘ट्रेड युनियन खारेज गर्नु उपयुक्त कुरा हैन। निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गरेर आएपछि आफ्नो हक हितका कुरा उठाउन त पाइन्छ नै,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको विषयमा राज्य अनुदार बन्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’
अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियन समितिविहीन छ। विभिन्न ट्रेड युनियनले सेवा सुविधाको माग राखेर सांसदहरूलाई आ-आफ्नो माग बुझाइसकेका छन्।
पुष १६, २०८१ मंगलबार १०:१८:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
