राहदानीको टेन्डरमा बदनियत, आफ्नो लगानी भएको सफ्टवेयर नलिई नयाँ बनाउन २ अर्ब खर्च गर्दै, फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिन प्याकेज सर्त

काठमाडौँ : राहदानी विभागले स्वार्थ समूहको प्रभावमा निश्चित कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धामा सहज हुने सर्त राखेर ६४ लाख ई-राहदानी छपाइका लागि  नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको खुलेको छ। विभागले यस अगाडि गरेको खरिद सम्झौता अनुसार टेन्डर सकिएपछि पुरानो कम्पनीले सोर्सकोडसहितको सफ्टवेयर विभागलाई बुझाउनुपर्ने सर्त रहे पनि करिब दुई अर्ब थप खर्च हुने गरी १० अर्बमा टेन्डर आव्हान गरेको हो।

२०२० डिसेम्बर २० मा विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटी’ सँग २० लाख थान ई–राहदानी छपाइका लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। बिचमा भेरियसनको भरमा उसैले २८ लाख ई राहदानी छपाइको काम पायो। अहिले निकालिएको टेन्डर पनि उसैलाई सहज हुने गरी निर्माण गरेको देखिन्छ।

विभागले टेन्डर आव्हान गर्दा दुई फरक टेन्डरको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। तर सर्तमा दुवै टेन्डर एकै कम्पनीलाई दिन सहज हुनेगरि विशेष सर्त राखेर अलग-अलग ठेक्का नम्बर रहे पनि एकै ठेक्का तर दुई प्याकेजको स्वरूप दिएको छ। यसले नयाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा जानै नसक्ने बनाएको छ। यसले अहिले जसले प्राविधिक र छपाइको काम पाइरहेको छ उसैलाई ठेक्कामा सहज हुने देखिन्छ।

हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सोर्स कोडमा दुई अर्ब खर्च किन ?

आईडीईएमआईएसँगको खरिद सम्झौतामा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विशेष सर्तसहित खरिदकर्ताले नेपाली ईएमआरटीडी छाप्न प्रयोग गरिने टेम्प्लेट, डाई र फर्मा, डिजाइन, फर्म उत्पत्तिहरू आदिको स्वामित्व कायम राख्ने, र आपूर्तिकर्ताले खरिदकर्ताद्वारा त्यस्ता वस्तुहरूको प्रयोगमा कुनै आपत्ति नजनाउने उल्लेख छ।

यसैगरी यस अगाडिको ठेक्कामा आपूर्तिकर्ताले सम्झौताको अन्त्यमा सोर्सकोड हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ट उल्लेख छ। आपूर्तिकर्ताले खरिदकर्ताको लिखित सहमति बिना कुनै पनि परिस्थितिमा त्यस्ता सामग्रीहरू साझा गर्ने वा कागजातहरू, प्रणाली, सफ्टवेयर र हार्डवेयरका सुरक्षा विशेषताहरू कुनै पनि व्यक्ति, एजेन्सी वा जोसुकैलाई दिन नपाउने विशेष प्रावधान अनुसार सहमति भए पनि अहिले विभागले पुन त्यही सामाग्रीका लागि दुई अर्ब खर्च गर्नेगरि टेन्डर आव्हान गरेको छ।

विभागले नयाँ टेन्डर गर्दा यस अगाडिको कम्पनीसँग सोर्सकोडसहितका सफ्टवेयर लिएर त्यसको व्यवस्थापनको सर्तसहित छपाइको टेन्डर गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर उसले सफ्टवेयरदेखि छपाइसम्मकै लागि टेन्डर आव्हान गरेको देखिन्छ।

ठेक्का पाएको कम्पनीले विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सोर्सकोड लगायतका लागि पनि किन नयाँ ठेक्का आव्हान गरेको भन्नेबारे विभागका जिम्मेवार अधिकारी केवल ‘डिल नमिलेको’ भन्ने जवाफ दिन्छन्। डिल के थियो त्यो खुलाउँदैनन्।

आवरणमा अलग ठेक्का, व्यवहारमा एकै

टेन्डरमा यो मात्र बदनियत छैन। विभागले मंसिर १३ मा सार्वजनिक गरेको टेन्डर आव्हानमा अलग अलग ठेक्का नम्बरसहित दुई वटा टेन्डर आव्हान गरेको देखिन्छ।

अलग अलग ठेक्का देखाए पनि ठेक्काको एक सर्तले फरक-फरक कम्पनीले अलग अलग ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न निरुत्साहित गरेको छ। दुवै ठेक्कालाई छुट सुविधाको सर्तले जोडेको छ।

पहिलो ठेक्कामा प्रिइन्रोलमेन्ट, इन्रोलमेन्ट, डेटा मेनेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टम राखिएको छ। यो करिब दुई अर्बको हो। ४५ दिनको म्याद राखेर ठेक्का माग गरेको विभागले दोस्रो पटक पुस तीन गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

दोस्रो ठेक्कामा बुकलेट विथ पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड प्याकिङ सिस्टमलाई दोस्रो प्याकेज बनाएर टेन्डर आव्हान गरेको हो। यो करिब आठ अर्बको देखिन्छ।

यस अगाडिको टेन्डरको सर्तअनुसार पहिलो ठेक्कामा फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटी’ लाई विभागले टेम्प्लेटदेखि सोर्सकोडसम्म हस्तान्तरण गराउनु पर्ने देखिन्छ। तर विभाग त्यता लागेको छैन।

विभागले पहिल्यै लगानी गरिसकेको टेम्प्लेटदेखि सोर्सकोडसम्म सो कम्पनीसँग लिएर प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा डायग्रामदेखि सोर्सकोडसम्म पुन नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने सर्तसहित ठेक्का आव्हान गरेको छ।

अहिले जुन अनलाइन प्रणालीबाट ई-राहदानी वितरण भइरहेको छ त्यो प्रणाली ठेक्काको सर्त अनुसार आईडीईएमआईएले नेपाल सरकारलाई अनिवार्यरुपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर आफ्नै सर्त कार्यान्वयनमा विभागको चासो देखिएन। यसको उद्देश्य ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न आईडीईएमआईएलाई सहज बनाउने रणनीति बाहेक अर्को कारण देखिन्छ।

नयाँ ठेक्काको एक सर्तले पनि विभाग खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर कम खर्चमा गुणस्तरीय ई-राहदानी लिने भन्दा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पूर्याउने रणनीतिमा रहेको देखाउँछ।

नयाँ ठेक्का अलग अलग देखाएको विभागले दुवै ठेक्का एक अर्कासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै यदि प्याकेज एक र प्याकेज दुई दुबैमा कुनै एकै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेर डिस्काउन्ट वा काउन्टर डिस्काउन्टको प्रस्ताव गरेमा र सो छुटको प्रस्ताव परेका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा न्यून मूल्यको भएमा दुवै प्याकेज एकै कम्पनीले पाउन सक्ने सर्त राखिएको छ।

यस्तोमा विभागले सफ्टवेयर र छपाइलाई अलग-अलग ठेक्काको रूपमा सार्वजनिक गरे पनि अन्तमा छुटको प्रावधान राखेर दुबैलाई एकै प्याकेजमा जोडेको छ।

पहिला सित्तैमा लिनुपर्ने सोर्सकोड लगायतका सफ्टवेयर नै नलिई पुन सोही शीर्षकमा समेत टेन्डर आव्हान गर्ने अनि दुवै प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै कम्पनीले छुटको प्रस्ताव गरेर न्यून कबोल देखिए उसैलाई दिने विशेष सर्त फ्रान्सेली कम्पनीको हितमा देखिन्छ।

फ्रान्सेली कम्पनीले नेपाल सरकारकै खर्चमा पहिल्यै सोर्सकोडसहितको सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेको छ। पहिलाको ठेक्काको सर्त अनुसार उसले सो ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र कतै प्रयोग गर्न नपाउने सर्त छ।

तर विभागले सो सोर्स कोड हस्तान्तरण गराउनुको साटो नयाँ किन्ने तयारी गरेपछि उसलाई सफ्टवेयर निर्माणको लागत निकै कम लाग्ने नै भयो। नयाँ कम्पनीले पुरानै खर्चमा नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्ने तर फ्रान्सेली कम्पनीले सस्तैमा नयाँ सोर्सकोडसहित निर्माण गर्नसक्नेहुँदा उसले दुवै प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा गरेर सफ्टवेयरमा जोगिएको लागत छुट प्रस्ताव गर्दा मात्र पनि अन्य प्रतिष्पर्धीहरु प्रतिस्पर्धामै आउन सक्ने देखिन्न।

प्रिबिडदेखि खरिद अनुगमन कार्यालयसम्मको चासो

 ठेक्का प्रक्रियामा बदनियत देखिएकोबारे ‘खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि बोलपत्रमा संलग्न हुन इच्छुक कम्पनीका प्रतिनिधीहरुले विभागको प्रिबिड बैठकमा निश्चित कम्पनीको स्वार्थमा ठेक्कामा सर्तहरू राखेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन्। तर विभागले चासो दिएको देखिँदैन।

बोलपत्रसम्बन्धी गुनासो आएको भन्दै कार्यालयले बोलपत्रको प्रावधानहरूको पूर्ण पालना हुने गरी गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै विभागमा पत्र पठाएको थियो। तर विभागले सम्बोधन गरेन।

विभागले ठेक्का पक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीका प्रतिनिधीहरुसँग प्रिबिड बैठक समेत गरिसकेको छ। पुरानो फ्रान्सेली कम्पनीका प्रतिनिधि बाहेक बैठकमा सहभागी अन्य इच्छुक कम्पनीका प्रतिनिधिले सफ्टवेयरसमेत नयाँ किन्नेगरी टेन्डर गर्ने र अलग-अलग देखाएको टेन्डरमा दुवै एकै कम्पनीले प्रस्ताव गरेर डिस्काउन्ट र काउन्टर डिस्काउन्ट प्रावधान राखेर फ्रान्सेली कम्पनीका लागि सहज बनाएको भन्दै सो प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिला नै तयारी अवस्थामा सफ्टवेयर सिस्टम रहेकाले उसको कुनै लागत नलाग्दा उसले सस्तोमा टेन्डर हाल्ने तर नयाँ कम्पनीको हकमा पुरै नयाँ सिस्टम बनाउन दुई अर्ब लगानी गर्नुपर्ने भएकाले मूल्यमा समान प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए।

पुरानो टेन्डरको सर्त अनुसार विभागले लिनुपर्ने सफ्टवेयर नलिएर पुन राहदानीको ठेक्कालाई दुई प्याकेजमा बनाएर मिलेमतोमा टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उनीहरूले टेन्डरको सर्त संशोधनको प्रस्ताव गरे।

जानकारस्रोतका अनुसार सो बैठकमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल आत्तिएका थिए। विडरहरुले मिलेमतोको आधार समेत खुलाएपछि उनले लिखित रूपमा संशोधन माग्दै बैठक टुङ्ग्याएका थिए।

महानिर्देशकको तर्क नै शङ्कास्पद

उकेराले महानिर्देशक अर्याललाई पहिलो टेन्डरको सर्त अनुसार विभागले लिएर प्राविधिक व्यवस्थापन मात्र गरे पुग्नेमा पुन किन उही सफ्टवेयर सिस्टम किन्न टेन्डर आव्हान गरेको भनेर प्रश्न गरेको थियो।

उनले  अहिलेको कम्पनीसँग 'डिल' नमिलेका कारण नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको दाबी गरे। टेन्डर सम्झौता अनुसार अनिवार्य रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र कम्पनीले सोर्सकोड लगायतका सफ्टवेयरका कुनै पनि विषय व्यक्ति वा कुनै कम्पनीलाई दिन नपाउने सर्त हुँदाहुँदै केमा डिल मिलेन भनेर गरेको प्रश्नको भने उनले उत्तर दिन सकेनन्।

'एक-डेढ वर्षदेखि विभाग र तालुकदार मन्त्रालयले पुरानै कम्पनीसँग ठेक्का भेरिएशन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो। हामीले अहिले चालु रहेको कम्पनीलाई निश्चित मूल्य तोकेर सम्झौता गर्न प्रस्ताव गर्यौँ। हामीले प्रस्ताव गरे अनुसार उनीहरू सहमत भएनन् अनि नयाँ प्रक्रियामा जानुपरेको हो' उनको दाबी थियो।

पुरानो सम्झौता पत्र अनुसार नयाँ प्रक्रियामा जाँदा पुन नयाँ सफ्टवेयर बनाउनु पर्ने देखिन्न, अहिले चलेको सफ्टवेयर विभागले लिएर प्राविधिक पक्ष व्यवस्थापन गरे मात्र पुग्ने हुँदाहुँदै नयाँ प्याकेज बनाएर पुन किन खर्च गर्न लागेको भन्ने प्रश्नको उनले उत्तर दिन सकेनन्।

नयाँ सफ्टवेयर किन मागेको भन्ने प्रश्नमा विभागका सूचना अधिकारी किरणकुमार गुरुङले राहदानी सम्बन्धी हार्डवेयरहरू पुरानो भएकाले नयाँ किन्नुपर्ने अवस्था आएको र नयाँ हार्डवेयरमा पुरानो सफ्टवेयरले काम गर्न नसक्ने भएकाले दुवै नयाँ मागेको हास्यास्पद दाबी गरे।

१४ वर्षदेखि एकै कम्पनीको कब्जा

मेसिन रिडेबल राहदानीदेखि नै फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटी’ले नेपालको राहदानीको ठेक्का पाउँदै आएको छ।

इ-राहदानीको ठेक्का पनि उसैले पायो। सन् २०२० मा भएको ठेक्का अनुसार ई–राहदानी छपाइका लागि भएको सम्झौतामा २०२३ को डिसेम्बरमा सकिनेमा समयमै टेन्डर नगरी ई-राहदानी छाप्ने टेन्डर प्रक्रिया अगाडि नबढेको र इ-राहदानीको अभाव हुनसक्ने भन्दै २०८० असार २ मा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर त्यही कम्पनीलाई थप २८ लाख राहदानी छाप्ने जिम्मेवारी दियो।

सम्झौताको सर्तमा अधिकतम १५ प्रतिशत कम वा बढी राहदानी लिने उल्लेख छ। तर विभिन्न बहानामा टेन्डरमा समेत नगई त्यही कम्पनीसँग भेरियसनको आवरणमा ई-राहदानी लिँदै आएको छ।

ह्याकलाई कारण देखाउने विभाग अनुसन्धानमा मौन

२०८१ मंसिर ७ मा एकाएक ई-राहदानी वितरण गर्ने प्रणाली अवरुद्ध भयो। विभागले सूचना निकालेर तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा केही समस्या देखा परेका कारण सबैतिरको सेवा प्रभावित भएको सार्वजनिक गर्यो।

त्यसपछि उसले पुन पाँच बुँदे सूचना निकाल्दै राहदानी आवेदन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही कम्प्युटरमा भाइरस प्रवेश गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको र यसको फैलावट रोक्न पर्याप्त सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएकाले राहदानी वितरणको काम रोकेको जानकारी दियो।

अहिले आएर विभागका प्रमुख तीर्थराज अर्यालले विभागको साइटमा साइबर आक्रमण भएको दाबी गरे। उनले साइवर आक्रमण भएकाले यही कम्पनीलाई विश्वास समेत गर्न नसकेको तर्क गरे।

राहदानी लिएका सबै नेपालीको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अति संवेदनशील तथ्याङ्क रहेको प्रणाली ह्याक भएको विभागका प्रमुखले दाबी गरे पनि यसबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गराउन कुनै प्रयास गरेको देखिएन। साइबर ब्युरोमा विभागले कुनै पत्राचार गरेको छैन।

अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीका अनुसार राहदानी विभागले अहिलेसम्म साइट ह्याक भएकोबारे ब्युरोलाई औपचारिक जानकारी नै दिएको छैन।

'अनुसन्धान गरिदिन भनी विभागबाट कुनै पत्र आएको छैन’ उनले भने।

जब सरकारले राहदानीका लागि नयाँ टेन्डर सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो तब प्रणाली अवरुद्ध भएको थियो। विभागकै स्रोतको दाबी अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीले आफूलाई सहज हुने गरी टेन्डर नहुने सङ्केत पाएपछि सरकारलाई नै बाध्य बनाउन जानाजान प्रणाली नै अवरुद्ध गराएको थियो।

राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनीलाई समर्थन हुनेगरि सफ्टवेयरसहितको दुई प्याकेजमा ६४ लाख प्रति राहदानी छाफ्नेगरी टेन्डर सार्वजनिक गर्यो। अनि एकाएक अवरुद्ध भएको प्रणाली केही नगरी चालु भयो।

प्रणाली अवरुद्ध भएको घटनाबारे अनुसन्धानमा विभाग मौन रहनु अनि टेन्डर प्रक्रिया फ्रान्सेली कम्पनीलाई सहज हुने गरी निस्कनुले प्रणाली अवरुद्ध भएको घटना प्रविधिगत समस्या मात्रै थियो भन्ने देखाउँदैन।

पुष १५, २०८१ सोमबार ११:४०:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।