सहकारी अध्यादेश : ठगीको विचाराधीन मुद्दामा पनि मिलापत्र, सम्पत्ति फुकुवा, बचतको सीमा तोकियो
काठमाडौँ : अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुनसक्ने कानुनी प्रावधानसहित सरकारले सहकारी सम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट ल्याएको छ।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार स्वीकृत गरेका छन्।
स्वीकृत अध्यादेशमा सहकारीको अनुगमन, व्यक्तिगत बचत सीमा, ऋणको अनुगमन, बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने लगायतका नयाँ प्रावधान राखिएको छ। सहकारी सञ्चालक पक्राउ परेर थुनामा जाने तर बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नहुने समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पनि रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गरेर मुद्दा मिलाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
अध्यादेश अनुसार सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्दैन।
तर बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको अभियोगमा दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भएको र सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गराइ पाउँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था राखेको छ।
सहकारीको अर्बौँ रकम ठगीको अभियोगमा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूले आफूहरूको जग्गा लगायतका सम्पत्ति फुक्का गराएर वचत फिर्ता गर्ने मौका दिएमा सबैको वचत फिर्ता गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। अध्यादेशमा उनीहरुको मागको सम्बोधन गरिएको छ।
मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने भए सो फुकुवा समेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्यादेशमा प्रावधान राखिएको छ।
कानुनी कारबाहीमा गए पनि लामो समय बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएको अवस्था हेरेर अध्यादेशमा मिलापत्रको प्रावधान राखे पनि यसको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम भने उत्तिकै देखिन्छ।
बचतको सीमा तोकियो, १० लाखमाथिको स्रोत खुलाउनुपर्ने
सहकारी अध्यादेशले सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुसार व्यक्तिले बचत गर्न सक्ने सीमा समेत तोकेको छ। बैङ्कको तुलनामा उच्च ब्याज दिने प्रलोभनमा ठूला बचतकर्ताहरू समेत सहकारीमा सहभागी भएका थिए।
त्यसलाई रोक्न अध्यादेशमा एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाखसम्मको निक्षेप लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ।
एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा २५ लाख र एक जिल्लामात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति १० लाखसम्म मात्रै निक्षेप लिन सक्ने अध्यादेशमा राखिएको छ।
तत्काल सो सीमाभन्दा बढी बचत रहेकाहरूको हकमा बचत रकम सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षको समय तोकिएको छ।
सहकारीमा स्रोत नखुलेका रकमहरू समेत जम्मा हुने गरेको देखिएपछि अध्यादेशमा १० लाखभन्दा बढीको बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने र स्रोत नखुलेको रकम बचत लिन नहुने प्रावधान समेत राखिएको छ।
सहकारी अनुगमन गर्न प्राधिकरण
सहकारीको अनुगमन गर्ने बलियो संरचना नहुँदा त्यहाँ भएका बदमासी समयमै खुल्न सकेका थिएनन्। त्यसको विकल्पमा सहकारीको अनुगमन गर्न निश्चित संरचनाकै निर्माण गर्न विभिन्न अध्ययनहरूले सुझाव दिएका थिए।
त्यसैको अनुसरण गर्दै सरकारले अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी नियमन गर्ने अधिकारसहितको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशको प्रावधान अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वमा पूर्व गभर्नर र विज्ञ सदस्य संलग्न सिफारिस समिति गठन गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
पुष १४, २०८१ आइतबार १९:४२:३७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
