एनसेलको शेयरबारे सर्वोच्चको फैसला : शेयर यथास्थितिमा भएकाले रिट खारेज, एनसेलले कानून पालना गर्नु, प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन गर्नु
काठमाडौं : एनसेल आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई विक्री गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको, आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबीच शेयर खरिद बिक्री गर्ने गरी भएको निर्णय यथास्थितिमा रहेको आधार टेक्दै सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला गर्यो।
सिंहले २०८० मंसिर १५ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा परमादेश जारी गरी सो सम्झौतालाई मान्यता नदिन तथा उक्त शेयर कारोबारको वैधानिकता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त शेयर खरिद विक्री सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा मिति २०८० मंसिर २१ मा गठित समितिलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी तरिकाले छानबिन गर्न मार्गदर्शन गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
सरकारद्वारा गठित शर्माको संयोजकत्वको छानबिन समितिले २०८० माघ १५ मा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसमक्ष बुझाएको र मन्त्रिपरिषद्को २०८० फागुन ६ को निर्णयबाट उक्त प्रतिवेदनको सुझाव खण्डको बुँदा नं. ८ मा ‘एनसेल आजियाटा लि. को आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण गर्न बाँकी देखिएकाले ती वर्षहरूको कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने उल्लेख भएको’ संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ।
‘यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी र पटक-पटक कर छली गर्ने सम्भावना रहेको कम्पनीहरूको आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले समयमै कर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनि उल्लेख भएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार भैसकेको देखिन आयो’, बिहीबार सार्वजनिक संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।
आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यु.के.) र स्पेक्ट्रलाइट यु.के. लिमिटेडबीच एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा २०८० मंसिर १५ मा भएको सम्झौता स्वीकृतिको लागि एनसेल आजियाटा लिमिटेडले २०८० फागुन ३० मा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन पेश गरेको थियो।
निवेदन दूरसञ्चार ऐन २०५३का विभिन्न दफा, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियमहरू, प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियमहरु तथा सोही विनियमावलीको अनुसूची, सेवा सञ्चालनको लागि प्राप्त अनुमतिपत्रको सर्तको विपरीत पाइएकोले उक्त शेयर खरिद विक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनेर प्राधिकरणबाट २०८० चैत १५ मा निर्णय भएर एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई जानकारी गराएको आधारमा टेकेर रिट खारेज भएको देखिन्छ।
‘शेयर खरिद विक्री कारोबारको वैधानिकता र यसको मान्यता सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट प्रवेश गरी विपक्षीहरूलाई निवेदन मागबमोजिमको कुनै रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।
सेयर बिक्री अगाडि अनुमति नलिएको
रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भए पनि विदेशी लगानी रहेको एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर संरचनामा पटक-पटक परिवर्तन भई शेयरको स्वदेश तथा विदेशमा खरिद बिक्री हुँदा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने कानुन बमोजिमको सर्त एवं प्रक्रिया र नियमनकारी निकायको नियमनको सम्बन्धमा केही गम्भीर समस्या र प्रवृत्तिहरू देखा परेको भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ।
निर्देशनात्मक आदेशमा ऐन, विनियमावली र अनुमतिपत्रको सर्त अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम २ (ज) मा ‘शेयरधनी’ भन्नाले शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने र सो शब्दले नेपालमा दर्ता रहेको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर धारण गर्ने कम्पनी (अफसोर कम्पनी) समेतलाई जनाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
सोही विनियमावलीको विनियम ४ मा शेयर नामसारी वा खरिद विक्री गर्न सक्ने प्रावधानमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शेयर धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर रीत पुऱ्याई नामसारी वा विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू समेत उल्लेख गरिएको छ।
शेयर खरिद वा विक्री स्वीकृतिको लागि निवेदन दस्तुर बापत एक सय बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरवालाले शेयर खरिद बिक्री गर्दासमेत प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ।
आजियाटाको सेयर विक्री सम्बन्धी २०१३ डिसेम्बर १ मा भएको सम्झौता, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को संशोधन भएपछि भएको देखिएको र शेयर खरिद बिक्री कारोबारको बारेमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ को अभिलेख राख्ने व्यवस्थासँग आफूलाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने विशेष कानूनको रूपमा रहेको दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(१) (ट) को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(१) (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद वा विक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरि फैसलामा नियम १५(१) (ट) तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम (१), (३) र विनियम ४ को खण्ड (क) लाई चुनौती दिएको अवस्था नरहेको भनिएको छ।
विनियमको १ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भबारे उल्लेख छ भने ३ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर लिएको व्यक्तिहरूको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम पारिवारिक अंशबन्डा भएमा प्रचलित कानूनको रित पुर्याई निजहरूको हकदार वा निजहरूको इच्छाइएको व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी सो को लगत विवरण १५ दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ।
विनियम ४ को खण्ड (क) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना शेरयधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
फैसलामा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको ८०% शेयर धारण गर्ने शेयरवाला आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) लिमिटेडले आफ्नो शेयर स्पेक्ट्रलाइट युके. लिमिटेडलाई २०८० मंसिर १५ (२०२३ डिसेम्बर १) मा बिक्री गरेकोमा विवाद नदेखिएको भन्दै उक्त शेयर कारोबार हुनु अगाडि प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको उल्लेख छ।
‘विपक्षीबाट पेस भएको लिखित जवाफमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नै छैन भन्ने जिकिर लिएको र मंसिर १५ मा भएको शेयर खरिद विक्री सम्झौताको सम्बन्धमा २०८० फागुन १२ मा मात्र स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेको स्थिति देखिएको’ फैसलामा उल्लेख छ।
‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दूर सञ्चार ऐन, २०५३. दूर सञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रको सर्तसमेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।
प्रभावकारी नियमन गर्न प्राधिकरणको नाममा आदेश
फैसलामा नेपालमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त एनसेल लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नु, गराउन प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
सार्वजनिक भएको फैसलाको संक्षिप्त विवरणमा दूरसञ्चार सेवा र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नियमनको लागि ऐनद्वारा स्थापना भएको प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले सुम्पेको नियमनकारी काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने र सर्त पालना नगर्नेलाई जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकार रहेको उल्लेख छ।
आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) र स्पेक्ट्रलाइट (युके) बिच भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता पूर्व स्वीकृतिको लागि पेस नगरेको, प्राधिकरणले पटक-पटक पत्राचारसम्म गरेको र सर्वोच्चमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा २०८० फागुन ३० मा मात्र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा पेस गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले सो निवेदनबारे यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनी निर्णय गरेको, एनसेल प्राइभेट लिमिटेड विरुद्ध ठुला करदाता कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलासबाट २०७५ माघ २३ मा आदेश हुँदा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भैसकेको उल्लेख छ।
‘यस्तो अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नु, गराउनू भनी विपक्षी दूर सञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ।
पुष ११, २०८१ बिहीबार २३:१९:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
