ओलम्पिक कमिटी कब्जा गर्ने जीवनरामको रणनीतिमा सर्वोच्चको अल्पकालीन ब्रेक

काठमाडौँ : अदालतको आदेश लत्याउँदै एकलौटी रूपमा निर्वाचन गरेर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा तेहेरिने जीवनराम श्रेष्ठको योजनामा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ।

श्रेष्ठले आफूखुसी विधान संशोधन गरेर एक पदमा दुई पटक बाहेक उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान सच्याउँदै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बिचैमा चार नयाँ सङ्घलाई सदस्यता दिएका थिए।

अध्यक्ष बाहेक अन्य पदमा सर्वसम्मत भए पनि अध्यक्षमा भने शनिवार निर्वाचन हुँदै थियो। श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कमल चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए।

सो रिटमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन रोक्दै बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। यसले तत्कालका लागि कमिटी कब्जा गर्ने श्रेष्ठको योजनामा ब्रेक लागेको छ।

यस अगाडि नै उच्च अदालत पाटनले मंसिर  १७ मा विधान संशोधन नगर्नु/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर श्रेष्ठले पेल्दै कमिटीको विधान संशोधन गर्दै निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेका थिए।

अध्यक्षको निर्वाचन शनिवार हुने तय भइसकेको अवस्थामा श्रेष्ठले बिहीबार नेपाल रग्बी संघ, नेपाल बेसबल संघ, नेपाल स्केटिङ संघ र नेपाल घोडचढी सङ्घलाई सदस्यता दिने निर्णय गराएका थिए। यी चारै संघ श्रेष्ठविरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए।

अदालतको आदेश विरुद्ध विधान संशोधन र निर्वाचनको प्रक्रियामा गएकाले अदालतको अपहेलनामा कार्वाही हुनसक्ने भयले उनले मुद्दा फिर्ता लिने सर्तमा चार सङ्घलाई सदस्यता दिने निर्णय गराए पनि कमिटीभित्रै विवाद भएको थियो।

उनले जवर्जस्ती निर्वाचन गराउन खोजेपछि गृह प्रशासनले हस्तक्षेप गरेर रोकेपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अनलाइनबाट सञ्चालन गरेका थिए।

पुष ११, २०८१ बिहीबार २०:४२:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।