कर्णालीमा किन आन्दोलनमा छन् दलित समुदाय ?

सुर्खेत : गएको पुस २ देखि कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्षदेखि दलित विधेयक अलपत्र पारेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि दलित अधिकारकर्मीहरू धर्नामा बसिरहेका छन्। प्रभावकारीरुपमा दलित विधेयक पास गर्नुपर्ने मागसहित अधिकारकर्मीहरू धर्नामा छन्। 

दलित सशक्तीकरण विधेयक अहिले प्रदेश सभाको सचिवालयमा दर्ता भई सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको छ। उक्त समिति अहिले सभापतिविहिन छ। २९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको कर्णाली प्रदेशमा दलित विधेयकलाई सशक्त रुपमा पास गर्नुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेको दलित अधिकारकर्मी गम्भीर सिं भुलले बताए।

‘पुस २ गते हामीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई विधेयकका विषयमा छलफल गरेका थियौं। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा विधेयक बनाइदिने आश्वासन मात्र दिनुभयो, तर विगतमा जस्तै हामीले आश्वासनले मात्रै मान्दैनौं,’ अधिकारकर्मी भुलले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन भएसँगै दर्जनौं ऐन कानुनहरू पारित भए। तर, २९ प्रतिशत दलित रहेको प्रदेशमा दलित विधेयक नै ६ वर्षसम्म अड्काइयो।’ 

पुस २ को वार्तामा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेश सभामा पेस भएको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक छिट्टै पास गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए। दलित समुदायका लागि भनेर सरकारले केही बजेट विनियोजन गरे पनि ऐनको अभावका कारण खर्च गर्न समस्या पर्ने गरेको भुलको भनाई छ।

दलित समुदायको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहले बताए। 

‘उहाँहरूको माग जायज छ। हामी उक्त मागप्रति संवेदनशील छौं,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शाहले भने, ‘विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छ। समितिले पनि काम गरिरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याउने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

कसरी ६ वर्षसम्म थन्कियो दलित विधेयक?
२०७५ भदौ १३ मा कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने विषयमा छलफल भएपछि दलित अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेका थिए। 

एक महिना लगाएर मस्यौदा तयार गरिएको विधेयकलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आवश्यक नठानेर उक्त विधेयकलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदियो। कहिले विधेयक खर्चिलो त, कहिले विधेयकमा भएका प्रावधानहरूका विषय सच्याउनुपर्ने बहाना बनाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विधेयक फिर्ता भइरह्यो। 

तर, निरन्तर दलित समुदायको दबाबमा दुई महिना अगाडि उक्त विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकमा भएका केही प्रावधानमा चित्त नबुझाएर दलित समुदाय र केही अन्य सांसदले समेत संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। हिउँदे अधिवेशन चलेपछि मात्रै उक्त विधेयकमाथि बहस र छलफल हुनेछ।

‘दलित अधिकार प्रबर्द्धन, सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा दलितमाथि हुने छुवाछूत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य उल्लेख थियो। मस्यौदामा कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिताका लागि ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो। संविधानको धारा ४० मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न दलित विकास समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो।

मस्यौदामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध प्रचलित नीति तथा कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन समितिले काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट धारा ४० का केही बुँदाहरू कटौती गरेर पठाएपछि दलित अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित भएका हुन्।

‘हामीले दलित विकास समिति बनाउनुपर्ने परिकल्पनासहितको विधेयकको मस्यौदा बनायौं। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले सचिवालय मात्रै बनाउने गरी संसदमा दर्ता गर्यो,’ अर्का अधिकारकर्मी बसन्त विश्वकर्माले भने, ‘त्यसरी आएको विधेयकले २९ प्रतिशत दलित समुदायको हक र अधिकारको सुनिश्चित गर्दैन। त्यसकारण संशोधन परेको छ।’ 

दलित विकास समिति र धारा ४० को सुनिश्चित गर्नका लागि संशोधन हालिएको उनको भनाई छ।

विधेयकको मस्यौदा तयार भएको ६ वर्षसम्म पनि पास नहुनुले सरकार दलित समुदायप्रति उदासीन रहेको भन्ने तथ्य देखिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विक बताउँछन्।

‘यति ठूलो जनसंख्या भएको कर्णालीमा दलित अधिकार सम्बन्धी ऐन बन्न जरुरी छ भन्ने कुरा सरकारले आफैंले बुझ्नुपर्ने हो। तर, यहाँ दलित समुदाय सडकमा आउँदा पनि सरकार मौन हुन्छ,’ उनले भने, ‘दलितमैत्री ऐन नबन्दा कर्णालीमा दलितले हक अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। ६ वर्षसम्म विधेयक रोकेर राख्नुले केही राजनीतिक स्वार्थ रहेको देखाउँछ।’

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले यसअघि टेबुल मात्र गरेर समितिमा नपठाउँदा ढिलाई भएको बताए। 

‘पहिला टेबुल मात्रै गर्ने तर समितिसम्म नपुगेरै विधेयक रोकियो। अहिले टेबुल गरेर समितिमा गइसकेकोले छिटो आउँछ भन्ने आशा छ,’ सांसद परियारले भने, ‘अहिलेसम्म समितिले नै बोलाएको छैन। यो विधेयक ल्याउन सरकारले कन्जुस्याइँ नगरोस् भन्ने हाम्रो माग छ।’

यसअघि पनि नभएका होइनन् कर्णालीमा दलित आन्दोलन 
यसअघि कर्णालीमा पाँच जना दलित समुदायबाट सांसद थिए। अहिले आठ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिपरिषद्‌मा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री एक जना मात्रै छन्। गौमता विकलाई राज्यमन्त्रीका रुपमा भूमिका दिइएको छ।

०८० वैशाख १ देखि ८ सम्म दलितका लागि दलित आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा दलित समुदायका विभिन्न ८४ वटा मागसहित कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आन्दोलन भयो। कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएर दलित समुदायले ८ दिनसम्म आन्दोलन गरेर धर्ना दिए। 

सरकारले वैशाख ५ मा आन्दोलनरत दलित समुदायसँग वार्ता गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सन्तबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले ८४ वटा बुँदामध्ये १२ वटा बुँदाहरू प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने भन्दै दलित समुदायसँग सहमति गर्यो। सोहीअनुसार वार्ता समितिका संयोजक तत्कालीन सचिव सुनारले १२ वटा विषयमा प्रतिवेदन बनाएर निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई बुझाए। 

प्रतिवेदनमा संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयमा दलित, अल्पसंख्यक पिछडिएको अनि सीमान्तकृत वर्गलाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समानुपातिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशको जातिगत जनसंख्याका आधारमा संघीय कानुन र सामाजिक सामञ्जस्यता तथा एकतालाई थप बलियो हुने गरी प्रदेश सरकारबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, सरकारका नियुक्तिहरूमा दलितहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक समृद्धिको लागि रोजगारमूलक आय-आर्जनमूलकका कार्यक्रमहरू व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता कुराहरू समेटिएको थियो। 

मुख्यमन्त्री शर्माले पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूमा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही स्रोत, साधन र क्षमताको आधारमा चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, उक्त प्रतिवद्धता प्रतिवद्धतामै सीमित भयो। फलस्वरुप ०८० असार १ मा प्रदेश सभा अगाडि दलितमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै दलित समुदायका अगुवा र अधिकारकर्मीहरूले फेरि विरोध प्रदर्शन गरे। 

दलित समुदाय र प्रहरीबीच भएको झडपमा परी ३० जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारी र एसपीसहित आठ जना प्रहरी घाइते भएका थिए। अभियन्ता खगेन्द्र सुनारसहित १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी शान्ति सुरक्षा खलल र अराजकतासम्बन्धी सार्वजनिक मुद्दासमेत दर्ता गरेको थियो। तर, अदालतले ११ दिनपछि उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो।

त्यसबेला भएको सम्झौता अहिलेसम्म पनि कर्णाली सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यसले ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने दलितका लागि दलित आन्दोलनका प्रमुख सुनारले बताए। 

‘दलित समुदायले आवाज उठाएको बेला सहमति र सम्झौता गर्ने, तर पछि बेवास्ता गर्दा कर्णालीमा दलितहरू जागरुप भएका छन्,’ उनले भने, ‘देशमा आमूल परिवर्तन हुँदा दलितको परिवर्तन खोइ?’ 

२९ प्रतिशत दलित समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा सरकारले हल्काफुल्का तरिकाले लिँदा संकट निम्तिन सक्ने सुनारको चेतावनी छ।

‘दलितलाई राजनीतिक दल नै न्याय दिने सोचमा छैनन्। अहिले आएर दलितले माग्ने अरूले दिने भन्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ। यदि राजनीतिक दलहरू इमान्दार भएनन् भने विद्रोह जन्माउँछ, उनले भने। 

०७७ फागुन ९ मा खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि बादी समुदायले आन्दोलन गरे। त्यसबेला महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री थिए। उनीहरूले १७ दिनसम्म आफ्नो परिवारसँगै भोकभोकै धर्ना दिएर आन्दोलन गरे। नभन्दै, सुर्खेत, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट सल्यानबाट पैदल हिँडेरै आन्दोलन गर्न वीरेन्द्रनगर आएका उनीहरू प्रदेश सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि घर फर्किए। 

तर, ब्यबहारमा भने खेती गर्न जमिन र बासको माग गरेर आन्दोलन गरेका उनीहरूको आशा निराशामा परिणत भयो। कारण, अहिलेसम्म पनि कर्णाली सरकारले उनीहरूसँग गरेको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

०७७ फागुन २६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीको रोहबरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र मिश्रले प्रदेश सरकारका तर्फबाट र बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

हालसम्म पनि सरकार आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दलित समुदायलाई कर्णाली सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमै विभेद रहेको बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले बताए। 

‘सरकारले हामीसँग पाँच बुँदे सम्झौता गरेको पनि चार वर्ष भइसक्यो। तर केही सानोतिनो योजना बाहेक सहमति गरेका विषयमा सरकार अझै मौन छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए किन सहमति गर्छ? सहमति भनेर फकाउने प्रचलनले कर्णालीका दलित समुदाय फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ।’

दलित समुदायको सहभागिता
२०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको संख्या झन्डै २४ प्रतिशत छ। त्यो भनेको कुल १६ लाख ८८ हजार जनसंख्यामा दलितको संख्या तीन लाख ९६ हजार छ। तर दलित समुदायले विविध कारणले तथ्याङ्कमा छुटेको भन्दै २९ प्रतिशत जनसंख्या दावी गर्दै आएको छ। 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरेको ‘लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय सर्वेक्षण’अनुसार कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी ५८.७ प्रतिशत हुँदा त्यसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत दलित समुदाय गरिबीमा रहेको देखाएको छ।

कर्णालीको नीति निर्माण तहमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व एकदमै कमजोर छ। ७९ पालिका मध्ये दुई स्थानीय तहमा मात्रै कर्णालीमा दलित समुदायको नेतृत्व छ। ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा ४ जना मात्र दलित सांसद छन्।

पुष ११, २०८१ बिहीबार २०:२२:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।