गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामाथिको कानुनी प्रश्न, अवकाशको समय आइसक्यो, तर रिट टुंगिने संकेत छैन
काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षको कार्यकाल चैत २६ गते सकिँदैछ। तर उनको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन।
२०८० पुस १२ मा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्तात्रय दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले गभर्नर हुने शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए। देशको अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिको योग्यतामाथि कानुनी रूपमा उठेको प्रश्न एक वर्षदेखि सर्वोच्चमै अड्किएको छ।
रिटमा ७ पटक पेशी तोकिइसक्यो तर मुद्दा किनारा लाग्न सकेन। अर्को पेशी फागुन ५ का लागि तोकिएको छ। गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेपछि तत्काल त्यसको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालत कहिले अधिकारीको कार्यकाल सकिएला भनेर कुरेर बसेझैँ देखिन्छ।
अदालतको यो नयाँ शैली भने हैन। प्राय सरकारले गरेको नियुक्ति लगायतका विषयमा प्रश्न उठ्दै पर्ने अधिकांश रिटको हालत यस्तै देखिन्छ। सम्बन्धित व्यक्ति पदमा रहेको बेलासम्म पेसी मात्रै चढ्छन्। जब कार्यकाल सकिन्छ अनि सम्बन्धित व्यक्तिको पदावधि सकिएकाले रिटको औचित्य नहुने भन्दै निष्क्रिय हुन्छन्।
यस अगाडिको प्रधानमन्त्रीकालमा केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै परेको रिट पनि सर्वोच्चमा अलपत्र समान छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका गम्भीर निकायका अधिकारीबारे उठेको कानुनी प्रश्न फैसलाको चरणमा पुगेकै छैन।
यस्तो किन हुन्छ? सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डे अदालतमा मुद्दाको धेरै चाङ हुने भएकाले फैसला हुन नसकेको तर्क गर्छन्।
‘रिट निवेदनको चाप धेरै नै छ। त्यहीँ भएर यसको हुन नसकेको हो’ उनले भने। तर पाण्डेको तर्क कामको चापभन्दा बाध्यता बढी देखियो।
अधिवक्ता दीपकराज जोशी गभर्नरले समग्र अर्थतन्त्रको लिड गर्ने भएकाले शैक्षिक योग्यता महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यस्ता रिटले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘गभर्नरमाथि शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठ्नु सामान्य कुरा थिएन। उहाँ अयोग्य भएको खण्डमा अर्थतन्त्र बिग्रने हो। तर यसलाई हल्का रूपमा लिइयो। अहिलेसम्म फैसला नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने।
शैक्षिक योग्यता ‘नपुगी’ बिताए कार्यकाल
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा २० मा गभर्नरको अरू मापदण्डका साथसाथै न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफामा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
गभर्नर अधिकारीले भारतको इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ इन्डियामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् पढेको र नेपाल आएर आइक्यानको सदस्यता लिएको उल्लेख छ तर उनले कुन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको हुन् भन्ने खुलेको छैन।
चार्टड एकाउन्टेन्स्को पढाइलाई स्नातकोत्तर सरह अहिले पनि मानिँदैन। रिट निवेदकले ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैङ्क प्रमुख व्यक्तिको रूपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ? भनी प्रश्न उठाएका थिए।
योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा नियुक्त नगर्नु/ नगराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा गभर्नर अधिकारी विरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो। पुस १३ गते नै तोकिएको पेशीमा सर्वोच्च अदालतले कारण खुलाउन आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै अधिकारीले ढिलो गरी बुझाएको लिखित जवाफमा नेपाल सरकारले सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था अनुसार नै नियुक्ति गरेको आफ्नो शैक्षिक योग्यता पनि स्नातकोत्तर सरह भएको दाबी गरेका थिए।
अधिकारीले २०७३ साउन २३ त्रिविको व्यवस्थापन सङ्कायले स्नातकोत्तर सरह प्रमाणित गरेकाले शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नभएको सो मुद्दा खारेज हुनुपर्ने उनको जवाफमा उल्लेख छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उनको शैक्षिक योग्यताको विवरण मागिएको थियो।
२०८० फागुन २१ मा त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालयले उपलब्ध गराएको पत्रमा महाप्रसाद अधिकारीले समकक्षताको प्रमाणपत्र लिँदा सम्बन्धी नियम कानुन र कार्यविधिले मिल्ने अनुसार दिएको हाल भने चार्टड एकाउन्टेन्सलाई समकक्षता दिने व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ।
नयाँ हैन शैली
२०७३ असार ९ गते सरकारले अधिकारीलाई लगानी बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो। उनको नियुक्ति हुने बित्तिकै उनका प्रतिस्पर्धी राधेस पन्तले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
उनले कानुनले तोके अनुसार अधिकारीको योग्यता नपुगेको दाबी गरेका थिए। अधिकारी गएपछि लगानी बोर्डको ऐन परिवर्तन गरियो। कार्यकारी प्रमुखले लगानी बोर्डको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरियो।
सरकारले २०७६ चैत २४ मा गभर्नर नियुक्ति गरेपछि उनले बोर्डबाट राजीनामा दिए। पन्तले दिएको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लागेकै थिएन।
अधिकारी गभर्नर नियुक्ति भएको ७ महिना पछि २०७७ मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतले लगानी बोर्डबाट राजीनामा दिइसकेकाले मागदादीको औचित्य सकिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदियो।
मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ मा नियुक्त गरेको थियो। गभर्नरको पदावधी पाँच वर्षको हुन्छ। यो आधारमा उनले २०८१ चैत २४ मा पदावधी सकिन्छ। तीन महिनाको बिचमा उनीविरुद्धको रिट टुंगिने संकेत देखिदैन। अर्थात यो रिटको अवस्था पनि उनी लगानी बोर्डको झैँ पदावधी सकिएकाले मागदावीको औचित्य सकिएको भन्दै रिट खारेज हुनसक्छ।
उनको शैक्षिक योग्यता के हो कसो हो भन्ने कुनै व्याख्या समेत गरेन। यसो हुनुमा प्रमुख कारण राजनीतिक भएको र आफ्नालाई जोगाऊँ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको अधिवक्ता सतिशराज मैनालीले बताए।
‘ढिलो न्याय दिनु नदिए बराबर हो। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक हो अनि हाम्रालाई जोगाऊँ भन्ने पनि हो। अदालतलाई कामको चाप छ तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने हो तर लगाएको देखिएन,’उनी भन्छन् , ‘आखिरमा अदालतले उहाँको कार्यावधी सकिएको भन्दै खारेज गरिदिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
पुष ११, २०८१ बिहीबार २०:०१:२१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
