ओलम्पिक कमिटीमा जीवनरामको अवैध काम, निर्वाचनकै बिचमा थपे चार नयाँ संघ, मन्त्रालय र राखेप रमिते

काठमाडौँ : अध्यक्षमा तेहेरिन विधान संशोधन गराएका नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको आदेश विपरीत पेलेर निर्वाचन गर्ने तयारी गरेका छन्।

विधा अनुसार एक वर्षअघि नै उनको कार्यकाल सकिए पनि कोभिड १९ र पेरिस ओलम्पिकलाई देखाएर उनले एक वर्ष कार्यकाल थपेका थिए। जसरी पनि ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमै बस्न उनले विधानमा रहेको अध्यक्ष र महासचिव दुई कार्यकाल मात्र रहने प्रावधानै संशोधन गराए।

ओलम्पिकको निर्णयविरुद्ध अदालतले विधान संशोधन रोक्न आदेश दिए पनि अहिले आएर उनी संशोधित विधान अनुसार निर्वाचन गराएर पुन अध्यक्षमा तेहेरिने रणनीतिमा देखिन्छन्।

संशोधित विधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीले समेत स्वीकृति दिएको छैन। खेलकुद ऐन अनुसार चुनाव गरेर आएका सङ्घलाई बाहिर राख्दै आफू अनुकूलका व्यक्ति र चुनाव नगरेर वैधानिकता गुमाएका सङ्घका प्रतिनिधिलाई लिएर निर्वाचनको तयारीमा लागेका उनले अन्तिममा सदस्यताको माग गर्दै अदालतमा पुगेका नेपाल रग्बी संघ, नेपाल बेसबल संघ, नेपाल स्केटिङ संघ र नेपाल घोडचढी सङ्घलाई सदस्यता दिने निर्णय समेत गरिसकेका छन्।

यी चारै संघ विधान संशोधन गर्ने ओलम्पिकको निर्णयले आफूहरूलाई थप क्षति पुग्ने भन्दै अदालत गएका थिए।

अदालत र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन विपरीत जीवनरामले संशोधित विधान अनुसार पेलेर सोमबार निर्वाचन गराउने प्रयास गरे। गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर सोमबार उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया रोकेपछि जीवनरामले अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दिन लगाए। कमिटीको अध्यक्षबाहेक सबै पदमा निर्विरोध पदाधिकारी चयन भैसकेका छन्।

अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीको निर्वाचित गरिसकेको कमिटीले निर्वाचन चलिरहेकै बेलामा बिहीबार पुरानै बोर्ड बैठक बोलाएर अदालत गएका चार सङ्घलाई पूर्ण सदस्यता दिने निर्णय गराए।

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पुरानो कार्यसमिति कामचलाउ मात्र हुनेमा उनले बोर्ड बैठक राखेर निर्वाचनको बिचमा चार सङ्घलाई सदस्यता दिए।

अदालतले चुनाव रोक्न सक्ने र अवहेलनाको मुद्दामा कारबाही हुनसक्ने जोखिम कम गर्न उनले चार सङ्घका अधिकारीलाई मुद्दा फिर्ता लिन मनाउँदै निर्वाचनकै बिचैमा सदस्यता दिने निर्णय गराए।

एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका जीवनरामले ओलम्पिक कमिटीमा एकपछि अर्को अवैधानिक काम गर्दा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् भने मूकदर्शक भएर बसेका छन्। नेपाल प्रिमियर लिगको आवरणमा क्रिकेट एसोसिएन अफ नेपालले गैर कानुनी रूपमा जुवा खुलाउने कम्पनीको प्रचार प्रसार गर्दा पनि राखेप मन्त्रालय यस्तै रमिते बनेको थियो।

पुष ११, २०८१ बिहीबार १६:४३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।