एमालेमा जसले नेतृत्वको विरोध गर्छ, ऊ सकिन्छ!
काठमाडौं : एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेललाई गालीगलौज गरेको भन्दै मंसिर ११ मा लुम्बिनी प्रदेश सांसद दुर्गा चौधरीलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्यो।
एमाले बाँके जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरूङले प्रदेश सांसद चौधरीलाई पार्टीबाट हटाएको पत्रमा पार्टीलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने मनशायका साथ पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष, महासचिवसमेतको मानहानि हुने गरी पार्टीका मूल्य, मान्यता विपरीत सार्वजनिक रूपमा गालीगलौज गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा, पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई खुइल्याउने पार्टीका विरुद्धमा निरन्तर समाचार लेखेका कारण उनलाई निलम्बन गरिएको हो।
‘स्पष्टीकरणको जवाफ दिने सन्दर्भमा आफ्ना कमीकमजोरीप्रति महसुसीकरण गर्नुको साटो उल्टै पार्टी नेता, कार्यकर्ता र समग्र पार्टीका विरूद्धमा लिखित जवाफ दिनुभएको हुँदा तपाईँलाई पार्टी विधानको धारा ८१ (७) को अनुशासनको कारबाहीको व्यवस्था अनुरूप पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराउँछु’, विज्ञप्तिमा भनियो।
बुझिएअनुसार चौधरी कुनै पनि पार्टी कमिटीमा नरहेकाले बाँके जिल्ला कमिटीले पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय भएको हो। माओवादीबाट एमाले आएका चौधरी यसअघि प्रदेश कमिटी उपसचिव थिए। चौधरी बाँके क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट मा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रीसमेत थिए।
अघिल्लो प्रदेश अधिवेशनमा उपसचिव हारेका उनी एमालेमै बसेर पार्टीका गतिविधिमा संलग्न थिए। तर, प्रदेश सांसद दुर्गा चौधरी पार्टीको नेतृत्वलाई प्रश्न गरेकै भरमा निलम्बनमा परे। त्यसपछि उनले जिल्ला कमिटीले त्यो भन्दा माथिल्लो निकायमा रहेका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न नपाउने तर्क गर्दै एमाले इगोले चलिरहेको बताए।
‘यो पत्र अध्यक्षको पत्रजस्तो छ, जिल्लाले पत्र काट्न पाउँदैन, प्रदेशले गर्नुपर्ने होला, केन्द्रले निर्णय गर्ने होला, संसदीय समितिले निर्णय गर्ने होला संसदको त, यति पनि प्रकृया नबुझेका साथीहरूले कसरी पार्टी चलाउनुहुन्छ? यस्तो इगोले पनि पार्टी कसरी बलियो हुन्छ?’, उनको प्रश्न थियो।
उनी निलम्बन भएको एक महिना बित्नै लाग्दा पनि त्यसबारे कुनै पुनर्विचार भएको छैन।
त्यसपछि अर्को प्रसंग आउँछ, एमालेले व्यापारीसँग लिएको जग्गा दानको विषय। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा धरौटीमा रहेका व्यापारी मीनबहादुर गुरूङसँग १० रोपनी १४ आना जग्गासँगै त्यस जग्गामा पार्टी कार्यालय समेत उनकै खर्चमा बनाउने गरी शिलान्यास गरियो, असोज २४ मा। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र गुरूङ दम्पतीले शिलान्यास गरे।
शिलान्यासपछि गुरूङले भवन समेत आफैंले बनाएर आगामी वर्ष हस्तान्तरण गर्ने बताए। सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलले गम्भीर अपराधमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यापारीसँग अर्बौँ दान लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो। तर, एमालेभित्रका नेताहरूले त्यसको बारेमा चुइँक्क बोलेनन्।
अलि पछि पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता गोकुल बास्कोटाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताएअनुसार गुरूङसँग जग्गा दान लिनेबारे पार्टीमा छलफल त के कसैलाई थाहै दिइएन। सीमित नेताहरूले जग्गा दान लिएको र आफूलाई थाहै नदिएको उनले गुनासो गरेका थिए।
सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि एमालेभित्रै त्यसको विरोध सुरू भयो। त्यसको सुत्रपात र हिम्मत गर्ने नेतृ थिइन् स्थायी कमिटी सदस्य डा बिन्दा पाण्डे।
पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यसलाई साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम भएको टिप्पणी गरिन्।
'व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो। तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो। दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला' उनले लेखिन्।
स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको भन्दै उनले निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुने लेखेकी थिइन्।
त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनाले पनि मीनबहादुर गुरूङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुरमा जग्गा लिने निर्णयको विरोध गरिन्। त्यसो त उनी एमालेको अघिल्लो महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले नचाहँदा-नचाहँदै पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध भएकी थिइन्।
पाण्डे र तिमल्सिनाले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि प्राप्त भएको दाने जग्गाका विषयमा पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसअघि गत कात्तिक ४ मा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो। उनीहरू दुवैले जवाफ दिए। तर, आफूहरूले ठीक बोलेको, पार्टीको भवन बनाउन व्यापारीबाट जग्गा दान लिन नहुने उनीहरूले बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा जवाफ थियो।
त्यसपछि उनीहरूको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आज बसेको सचिवालय बैठकले दुवै नेतृलाई ६ महिनासम्मको लागि जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।
'पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा उहाँलाई उपाध्यक्ष बस्न आग्रह गरियो। उहाँले मान्नु भएन। उपाध्यक्षमा नबसेपछि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभयो। त्यसपछि उहाँ केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआएपछि हाम्रो व्यवस्थाअनुसार उहाँ सल्लाहकार रहनुभयो, बैठकपछि उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, त्यो सल्लाहकारको भूमिका पनि पूरा गर्नु भएन। उहाँका अभिव्यक्ति पार्टीलाई बलियो बनाउनुभन्दा निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले आएका हुनाले उहाँलाई सङ्गठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।'
त्यसअघि लामो समयपछि पार्टीको आधिकारिक धारणाविपरीत सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएको भनेर पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका रावललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर, उनले जवाफी फर्काएनन्।
आफूलाई कारबाही भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै रावलले ओलीको निर्णय अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही भएको बताएका छन्।
‘केपी ओली राष्ट्र, राष्ट्रियता, देशभक्तिको आवाजबाट आत्तिएर उनले मलाई कारबाही गरेका हुन्,’ उनले भने।
प्रदेश सांसद चौधरीदेखि पाण्डे, तिमल्सेना र रावलसम्मको घटनाले एमालेमा नेतृत्व विरुद्ध उभिने जो कोही पनि सकिने कुरालाई पुष्टि गर्छ। त्यसो त यसअघि पनि नेतृत्वविरुद्ध प्रश्न गरेकै कारण नेता घनश्याम भुसाल, प्रभु साह अनि भीम रावल स्वयम् पनि सकिएकै हुन्। गत आम निर्वाचनमा भुसाल, साह अनि रावलले टिकट पाएका थिएनन्।
पुष १०, २०८१ बुधबार २०:३१:२९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
