पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित समितिको पहिलो बैठकमै पदेन सल्लाहकारको विवाद, अधिकारी र विष्टले माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेनन्

काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको बैठक सल्लाहकारहिन भएको छ। बैठकमा कार्यवाहक अध्यक्ष बाला अधिकारी र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रमेश विष्ट समेत सहभागी थिए। विधानतः उनीहरू पदेन सल्लाहकार हुन्। तर सल्लाहकारको मान्यता पाएनन्।

बैठकमा उनीहरूले आफ्नो धारणा समेत राखे। तर विधानमा व्यवस्था भए अनुसार पदेन सल्लाहकारबारे निर्णय गर्न नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्मला शर्माले नमानेपछि उनीहरूले पहिलो बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न पाएनन्।

महासंघको विधानमा निवर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष र अध्यक्ष पदका निकटतम प्रतिद्धन्द्धीसहित तीन जना समितिमा पदेन सल्लाहकार रहने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचितको हकमा विपुल पोखरेल हुन्। निर्वाचन गर्न नसकेपछि उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट कार्यवाहक अध्यक्ष भएकोमा उनले पनि राजीनामा दिएपछि बाला अधिकारी कार्यवाहक अध्यक्ष भएकी थिइन्। उनकै नेतृत्वमा महासंघको निर्वाचन भएको थियो।

पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्य हुन्। उनको कार्यकालपछि विपुल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। निर्मला शर्माको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रमेश विष्ट हुन्।

निर्वाचित भएको आधारमा निवर्तमान अध्यक्ष विपुल हुन्। तर उनले राजीनामा दिएर जिम्मेवारी बाला अधिकारीकोमा सर्दै उनले निर्वाचन गराएकी थिइन्।

यी दुईमध्ये कसलाई निवर्तमान अध्यक्ष मान्ने भन्ने विषयमा बैठकमा सहमति हुन सकेन। बैठकस्रोतका अनुसार नवनिर्वाचित महासचिव रामप्रसाद दाहालले बैठकको निर्णयका लागि बाला अधिकारी, पूर्व अध्यक्षको रूपमा गोविन्द र निकटतम प्रतिद्धन्द्धीको रूपमा रमेश विष्टको नाममा निर्णय गर्न प्रस्ताव तयार पारेका थिए। निर्मला शर्मा राजी भइनन्। विकल्पमा विपुलको नाम राखेर निर्णय गर्ने प्रयास भए पनि शर्माले अस्वीकार गर्दा मङ्गलवारको बैठकमा पदेन सल्लाहकारबारे निर्णय नै हुन सकेन। विधानतः पदेन सल्लाहकार रहेका अधिकारी र विष्ट बैठकमा सहभागी त भए तर माइन्युटमा पदेन सल्लाहकारको रूपमा हस्ताक्षर गर्न पाएनन्। दुवैले माइन्युटमा हस्ताक्षर समेत गरेनन्।

 महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मङ्गलवार बसेको कार्यसमितिको बैठकले २७औँ महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन योगदान गर्ने महासंघको निवर्तमान कार्यसमिति, तीनै तहका निर्वाचन समितिहरू, सरोकारवाला सङ्घसंस्था, महासङ्घका सदस्यहरू, महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलगायत सबै पक्षप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गर्यो।

यसैगरि,  प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता जनायो।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण हुँदै गरेका सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको बैठकले समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकार गोपाल दाहालमाथि ज्यान लिनेसम्मको धम्की आइरहेको सन्दर्भमा स्थलगत अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नेगरी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमालको संयोजकत्वमा अर्का केन्द्रीय सदस्य शङ्कर खरेल, वरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बा, महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर खड्का र महासङ्घ सुनसरी शाखाका अध्यक्ष सन्तोष काफ्ले सदस्य रहेको मिडिया मिसन खटाउने निर्णय मात्र गर्यो।

पुष ९, २०८१ मंगलबार २२:२४:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।