निजीका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको सुझाव, स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्’ सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ’
काठमाडौँ : निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह ४८ हजार पूर्याउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टङ्क बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा शैक्षिक सत्र २०८१-०८२ मा निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराए सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु मनासिब हुने सुझाव दिएको छ।
अहिले सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले आठौँ तह बराबर ४८ हजार निर्वाह भत्ता पाउने गरेका छन्। निजीमा भने २० हजार दिने गरेका छन्।
आयोगको कार्यकारी समितिले २०८१ भदौ ६ मा जारी सूचना जारी गर्दै निजी स्तरका शिक्षण संस्थाले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता (नेपाल सरकारको आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केलमा कमी नहुने गरी) को सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट माग दाबी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएसँगै आयोग र निजी मेडिकल कलेजबीच द्वन्द्व बढेपछि कार्यदल बनेको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार शैक्षिक सत्र २०८१-०८२ मा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमको कक्षा सञ्चालन २०८२ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने औँल्याइएको छ।
त्यसैले क्यालेन्डरको परिकल्पना हुने गरी २०८१ मंसिर नौ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेल्फ अप्राइजल फारम भरेका निजी शिक्षण संस्था लगायतको सबै शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थीको भर्नाको समग्र प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्नु उचित हुने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विद्याका शैक्षिक कार्यक्रममा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा आयोगबाट हालसम्म कार्यविधि तर्जुमा भई नसकेको अवस्था रहेको औँल्याइएको छ।
शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न आयोगको कार्यकारी समितिको पुस ३ को निर्णय अनुसार शुल्क निर्धारणको आधार सिफारिस गर्ने समेतको कार्यदिशा तोकी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठनभई कार्य चालु रहेको पनि उल्लेख छ।
सो सन्दर्भमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी विषय शुल्कसँग समेत अन्तरसम्बन्धीत भएकाले सो कार्यदलले शुल्क निर्धारण सम्बन्धी यथाशीघ्र तयारी गरी कार्यान्वयन गर्नु उचित हुने कार्यदलको सुझाव छ।
प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको उपयोग, प्रत्यायन मापदण्डको विकास तथा कार्यान्वयन, शिक्षक विकास तथा व्यवस्थापन, सिट तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्त, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था, विद्यार्थीको थप सेवा सुविधा, कार्यविधि र सहुलियतबारे अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयोजनका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न उचित हुने सुझाव समेत दिएको छ ।
विदेशी विद्यार्थीको सिट निर्धारण, मौजुदा ऐन कानुनलाई समय सापेक्ष बनाई समग्र चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक देखिएकाले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नु उचित हुने कार्यदलको सुझाव छ।
प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निहित रहेको देखिएकाले प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट न्यायोचित निर्णय गर्नुपर्ने समेत सिफारिस गरेको छ।
यो पनि :
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यदलको प्रतिवेदन आएको र सो कार्यान्वयनमा लैजाने उकेरासँग बताए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सहसचिव लगायतको एउटा समिति थियो,’स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले उकेरासँगको कुराकानीमा भने,‘त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ। अब त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टङ्क बाराकोटीको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र उपसचिव लक्ष्मी कुमार खड्का, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा र मन्त्रालयकै उपसचिव सुरेश कुमार जोशी सदस्य सचिव रहेको कार्यदल गठन भएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई सहितको बैठकको निर्णय अनुसार कार्यदल गठन भएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यदलका सदस्य शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा मन्त्री भट्टराईलाई पनि आइतबार नै कार्यदलको तर्फबाट आफूले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए।
पुष ७, २०८१ आइतबार २१:५२:४४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।