निजीमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह बनाउन सुझावदिँदै समिति, उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रस्ताव
काठमाडौँ: निजी मेडिकल कलेजहरूमा स्नातकोत्तर तह (पीजी)का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह बनाउने गरी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
निर्वाह भत्ता विवादबारे अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा मङ्गलवार गठित समितिले सरकारी शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई दिने गरिएको निर्वाह भत्ता सरह निजी मेडिकल कलेजमा पनि निर्वाह भत्ता दिने र निजी मेडिकल कलेजको समस्यालगायतका विषयमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव समेटेको जानकारले उकेरालाई बताए।
पाँच सदस्यीय समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन आइतबार स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाउने तयारी गरेको शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। समिति गठन गर्दा नै दुबै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेट दिइएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको सुझाव समितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका दुई र शिक्षा मन्त्रालयका दुई कर्मचारी गरी पाँच जना छन्।
‘हामीलाई तीन दिनको टाक्स कोर्स दिइएको थियो, मङ्गलवार (समिति) बनेको थियो,’ती कर्मचारीले उकेराकर्मीसँग शनिवार भने,‘शुक्रवार काम सकेका छौँ। शुक्रवार नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थियो। शुक्रवार मिलेन। भोली बुझाउँछौँ। हामीलाई स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै (मन्त्री)लाई (प्रतिवेदन) बुझाउनुपर्ने भन्ने म्यान्डेट दिइएको छ।’
स्रोतका अनुसार सरकारी प्रतिष्ठानहरूले (रेजिडेन्टहरूलाई) जति निर्वाह भत्ता दिइरहेका छन् निजीले पनि त्यति दिनुपर्ने र प्राइभेट (मेडिकल कलेज)का बारेमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर समस्या निराकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने सम्बन्धी विषय तुरुन्तै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
प्रतिवेदनमा ऐन र नियमावलीमा देखिएका छिद्रलाई औँल्याउँदै मेडिकल शिक्षामा देखिएका अपारदर्शिता पनि औँल्याएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। ती समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिइएको जानकारस्रोतले उकेरालाई बताए।
‘हामीले छानबिनमा...यस्तो यस्तो देखियो, (कानुनमा) यो यो छिद्र देखियो,....धेरै कुरामा अपारदर्शिता देखियो, मापदण्ड सबै तोक्ने गरेर एउटा उच्च स्तरीय कार्यदल बनाऊ भनेर रिपोर्ट बनाएका छौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने।
ऐन र कानुन केलाउँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने आयोगको बैठकले मात्रै (निर्वाह भत्ताको विषयमा) निर्णय गर्न सक्ने देखिएको पनि ती कर्मचारीले जानकारी दिए।
‘ऐन कानुन केलाउँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको उच्चस्तरीय बैठकले मात्रै निर्देशन दिने रहेछ’,ती कर्मचारीले भने,‘त्यो बैठकले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीले सुझाव लेखेका छौँ।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–३ मा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। परिच्छेद–३ को दफा–५ मा आयोगको गठनमा २९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ।
आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री सह–अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओली छन् भने सह–अध्यक्षको हैसियतमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल छन्। आयोगको उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा हुन्।
विधिसम्मत निर्णय गरेर आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विधिसम्मत ढङ्गले आयोगको कार्यकारी समितिले निर्णय नगर्दा नै निजी मेडिकल कलेज र आयोगका (केही पदाधिकारी) बिच द्वन्द्व बढिरहेको अवस्था छ। जुन विषयमा उकेराले समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ।
‘प्राइभेटहरूको सिट निर्धारणको काम रोकिएको छ, त्यो पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ,’ती कर्मचारीले भने,‘(निजी मेडिकल कलेजले) सेल्फ अप्राइजल फारम भरे तर निरीक्षण भएको छैन। विद्यार्थीको भविष्य त अन्योलमा पार्न भएन नि।’
आयोगको कार्यकारी समितिले २०८१ भदौ ६ मा जारी सूचना जारी गर्दै निजी स्तरका शिक्षण संस्थाले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता (नेपाल सरकारको आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केलमा कमी नहुने गरी) को सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट माग दाबी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएसँगै आयोग र निजी मेडिकल कलेजबीच द्वन्द्व निम्तिएको छ।
पुष ७, २०८१ आइतबार ००:१४:३५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
