आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा राजनीति : द्वन्द्व बढाउन आयोगका पदाधिकारी सक्रिय, लैलैमा लागे दुई मन्त्री

काठमाडौँ : चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०४९ को नियम विपरीत देखिएको छ।

कानुनले आयोगलाई शिक्षण शुल्क तोक्ने अधिकार दिएको छ। तर भत्ता लगायतका विषय तोक्ने अधिकार छैन। आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा पनि यो कानुनी व्यवस्था स्वीकार गर्छन्। उनी एकातिर कानुनी व्यवस्था छैन पनि भन्छन्। तर अर्कोतिर निर्वाह भत्ता आफैँ तोक्न पनि सक्रिय छन्।

आयोगको निर्देशनपछि अहिले स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्री निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केल सरह बनाउन कस्सिएका छन्। अध्ययनकैक्रममा भए पनि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विध्यार्थीहरुले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा संलग्न हुने भएकाले उनीहरूले निर्वाह भत्ता पाउनुपर्नेमा द्विधा देखिन्न। तर कानुनी व्यवस्था नगरी लहडको भरमा सरकार निर्णयको तयारीमा लाग्दा समस्या समाधान भन्दा पनि राजनीति बढी हाबी भएको देखिन्छ।

कानुन अनुसार आयोगले दिएको निर्देशनको आधारै देखिन्न। चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन र नियमावलीमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिने सम्बन्धी प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नै छैन। यसले निर्वाह भत्ताको निर्णयको अधिकार सम्बन्धित विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकारभित्र देखिन्छ।

समस्या समाधान गर्न आयोग, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र निजी मेडिकल कलेजबीच समन्वय गरेर प्रस्ट आधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय निर्वाह भत्ताको दीर्घकालीन समाधान भन्दा उल्टो समस्या बल्झाउन केन्द्रित भएको देखियो। यसले आयोग, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र निजी मेडिकल कलेजबीच द्वन्द्व मात्र बढाएको छ।

आयोगको कार्यकारी समितिले २०८१ भदौ ६ गते सूचना जारी गर्दै निजी स्तरका शिक्षण संस्थाले आवासीय चिकित्सकहरूलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट माग दाबी गर्न भनेको थियो। यस्तो भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केल सरह हुनुपर्नेछ। सरकारी अधिकृत आठौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीको मासिक तलब स्केल ४८ हजार सात सय ३८ रुपैयाँ छ।

आयोगले दिएको निर्देशनको कानुनी आधार देखिँदैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन र नियमावलीमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिने सम्बन्धी प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यसले आयोगको कार्यकारी समितिले विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार मिचेर निर्देशन दिएको भन्दै निजी मेडिकल कलेजलाई विपक्षमा उभिने आधार दिएको छ।

उकेरालाई प्राप्त सन् २०२२ को शुल्क संरचनामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तह ‘एमडी/एमएस/एमडीएस’ आवासीय चिकित्सकलाई मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्देशन दिएको देखिन्छ।

विश्वविद्यालयले दिएको सो निर्देशन अनुसार नै स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिइरहेको एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले बताए।

विश्वविद्यालयले नै स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीबाट २२ लाख ९९ सय हजार शुल्क लिएर निजी मेडिकल कलेजले के-के शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने तोकिदिएको देखिन्छ।

उकेरासँगको कुराकानीमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र आयोगकै एक पूर्व पदाधिकारीले आयोगको कार्यकारी समितिले नियम विपरीत विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार मिचेर स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको बताए।

कानुनी व्यवस्था पेलपाल गरेर निर्देशन 
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को परिच्छेद-७ को दफा-१८ मा शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा-१८ को उपदफा (२) को (क) मा चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गर्ने’ व्यवस्था छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को दफा-२३ मा ‘शुल्क निर्धारण’ सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा-२३ को उपदफा (१) मा ‘आयोगले समितिको सिफारिसमा चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र कार्यक्रमका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने’ व्यवस्था छ।

नियमावलीको दफा-२३ को उपदफा (२) मा ‘ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम नर्सिङ, आयुर्वेद लगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विद्याका विषयहरूमा लिइने शुल्क सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको परामर्शमा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने’ व्यवस्था छ।

आयोगका यी ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था हेर्दा भने सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरेर मात्रै विद्यार्थीको शुल्कका विषयमा आयोग निष्कर्षमा पुग्न सक्ने सक्ने देखिन्छ।

तर, आयोगको ऐन र नियमावलीमा स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको लागि निर्वाह भत्ताको विषयमा प्रस्ट  प्रावधान छैन। आयोगको ऐनको दफा-१८ र नियमावलीको दफा-२३ लाई आधार मान्दा विद्यार्थीको शुल्क निर्धारणका लागि आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार मिचेर निर्देशन
कानुन अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्शविना आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नै नमिल्ने देखिन्छ। तर, स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका विषयमा आयोगको कार्यकारी समितिले एकलौटी निर्देशन दिएको अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीको दाबी छ। आयोगको व्यवहार पनि यस्तै देखिन्छ।

‘आजसम्म पनि आयोगले यो विषयमा केही सोधेको छैन’, बिहीबार उकेरासँगको कुराकानीमा उनले भने।

उनले आयोगको कार्यकारी समितिले यो निर्णय नै गर्न नसक्ने भन्दै विश्वविद्यालयले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने तर्क गरे। आयोगको ऐन र नियमावलीले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा नबोलेको र बोल्न पनि नमिल्ने डा. कार्कीको तर्क छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने लगायतका विषयमा प्रक्रिया सङ्गत रूपमा गएर उचित निष्कर्षमा पुग्नु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्।

स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुने भएकाले निर्वाह भत्ताको निर्णयमा विश्वविद्यालयको मुख्य भूमिका हुने आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गिरिले बताए।

‘स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी भएकाले विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाट कति छात्रवृत्ति दिने भन्ने विषयमा विश्वविद्यालयको भूमिका हुन्छ’, आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गिरीले उकेरासँगको कुराकानीमा भने।

आयोगकै अर्का एक पूर्व पदाधिकारी पनि स्नातकोत्तर तहका चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने विषयमा नीति सङ्गत र प्रक्रियागत तरिकाले निर्णय नगरेकाले नै यो विषय जटिलतातर्फ गएको बताउँछन्।

‘आयोगको कार्यकारी समितिले गरेको निर्णय ठिक भएन,’ आयोगका पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘विश्वविद्यालयसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्थ्यो।’

निर्वाह भत्ता कति दिने भन्ने विषय विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी भित्र पर्ने भए पनि विश्वविद्यालयलाई बाइपास गरेर आयोगको कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले बताए। पढ्न पाउनु र नपाउनु भन्दा पनि यति पैसा दिनैपर्छ भनेर इन्ट्रेष्ट ग्रुप गाँसिएर समस्या भएको विश्वविद्यालयका ती पदाधिकारीको भनाइ छ।

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा आयोगको ऐन र नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको विषय आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले पनि स्वीकारे।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले भने, ‘त्यही भएर त किचलो भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो नि!’

चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार मिच्दै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर सिट माग्न निर्देशन दिएपछि निजी मेडिकल कलेज र आयोगबीच द्वन्द्वको अवस्था आएको छ।

आयोगको कार्यकारी समितिले २०८१ भदौ ६ गते सूचना जारी गर्दै निजी स्तरका शिक्षण संस्थाले आवासीय डाक्टरहरूलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट माग दाबी गर्न भनेको थियो। यस्तो भत्ता नेपाल सरकारको आठौं तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केल सरह हुनुपर्नेछ। सरकारी अधिकृत आठौं तहका स्वास्थ्यकर्मीको मासिक तलब स्केल ४८ हजार सात सय ३८ रुपैयाँ छ।

आयोगको कार्यकारी समितिले निजी मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशन मान्ने हो भने उनीहरूले स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता बापत यो रकम दिनुपर्ने हुन्छ। तर, आयोगको यो निर्देशन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०४९ को नियम विपरीत देखिएको छ।

पुष ५, २०८१ शुक्रबार १६:१८:१३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।