दरबार हत्याकाण्डदेखि कोभिडसम्म : देशभर २८० बढी सिनेमा हल बन्द, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा १/१ वटा मात्रै

काठमाडौं : संसारभर एकाएक फैलिएको कोरोना महामारी संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी थला परेको फिल्म क्षेत्र पनि एक हो। चाहे हलिउड होस् चाहे बलिउड वा नेपाली चलचित्र क्षेत्र कोभिडका कारण निकै प्रभावित भयो।

कोभिडपछि सिने क्षेत्र तहसनहस अवस्थामा मात्र पुगेन, संसारभरका लाखौंले रोजगारी गुमाउन पुगे। सयौं सिनेमा घरहरू कोभिडकै कारण बन्द भए। 

तर, पछिल्लो तीन महिनादेखि हलहरुको व्यवसाय राम्रो रहेको चलचित्र महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले बताए। नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष महर्जनले नेपाली सिनेमाहरूले बक्स अफिसमै राम्रै फड्को मारिरहेकाले व्यवसाय पनि राम्रो चलिरहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिले आएर बिगत तीन महिनादेखि नेपालको सिनेमा हलहरू राम्रो लयतर्फ फर्किएका छन्। धेरै वर्षदेखि हलहरुको अवस्था राम्रो थिएन। लगातार तीन/चार महिनादेखि सिनेमाहरूको बक्स अफिस पनि राम्रो भएकाले सिनेमा हलहरुको अवस्था राम्रो छ।’

यसैगरी अध्यक्ष महर्जनले लगभग पहिलेको तथ्यांक अनुसार ४ सय ५० हलहरू सञ्चालनमा रहेको र अहिले आएर १६० देखि ६५ वटा मात्र हलहरू सञ्चालनमा रहेको बताए। २८० वटा हलहरू बन्द अवस्थामा रहेको उनले जानकारी गराए।

उनले पहिला सुदूरपश्चिममा २१ वटा हल रहेको बताउँदै अहिले जम्मा एक वटा मात्र संचालनमा रहेको बताए। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पनि एक मात्र हल छ। 

बागमती प्रदेशमा ८१ वटा हलहरू बन्द भएको छ भने कोशी प्रदेशमा ४९, मधेश प्रदेशमा पनि ४९ वटा हलहरू बन्द छन्। 

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ३१ वटा हलहरू बन्द छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा ४९ वटा हलहरू बन्द रहेको अध्यक्ष महर्जनले बताए। तर, सरकारले थोरै मात्र संख्या बढाउन सहजीकरण गर्यो भने फिल्म क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्ने उनको तर्क छ।

‘हामीसँग पहिलाको डाटा अनुसार साढे चार सय हलहरू थिए। अहिले आएर १६० देखि १६५ वटा हलहरू मात्र सञ्चालनमा छन्। लगभग २८० बढी हलहरू बन्द भए, उनले भने, दरबार हत्याकाण्डपछिको विषम परिस्थिति, त्यसपछि माओवादी द्वन्द्व, त्यसपछि कोरोना महामारीका कारण धेरै सिनेमा हलहरू बन्द हुन पुगे।’

काठमाडौंकै जय नेपाल हल, कुमारी हल, बालाजुकै गंगा हल, पृथ्वी हल, गोपीकृष्णका हलका गोपी, कृष्ण, राधा र मीरा हल बन्द भइसकेका छन्।

केही हल माओवादी सशस्त्र युद्धको समय बन्द भएका हुन् भने केही कोरोना महामारीको चपेटामा परेर बन्द भए। केही हल व्यवसायको अभावमा बन्द भएका छन् त केहीलाई पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीले पनि असर गर्यो। नयाँ प्रविधिको विकासका कारण परम्परागत हलहरू प्रभावित भएका छन् भने मल्टिप्लेक्सहरुले राम्रो स्थान जमाएका छन्। 

बन्द हुनुको प्रत्यक्ष कारण जेसुकै भएपनि राज्यको नीति मुख्य कारक रहेको चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन बताउँछन्। 

‘हल बन्द हुनुमा राज्यको अव्यवहारिक कर, राज्यले हल व्यवसायीलाई बेवास्ता गर्नुलगायतका कारण छन्’, महर्जनले भने, ‘एउटा कारण सिङ्गल थिएटरलाई मल्टिप्लेक्स बनाउने खर्च हो। जसको लागि चार करोड रूपैयाँसम्म लगानी लाग्छ। त्यो पैसा लगानी गरेर रिटर्न हुने अवस्था छैन।’

हल सञ्चालन गर्ने मलको भाडा, बैंकको ब्याज, स्टाफलगायत खर्च धान्न फिल्मको व्यवसायबाट हुने आम्दानीले नपुग्ने कारण पनि कतिपय हल बन्द भएको उनले सुनाए।

‘राज्यले उद्योगकै हैसियतमा बिजुली, बैंकको ब्याजलगायत विभिन्न सुविधा चलचित्र क्षेत्रलाई दियो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ’, महर्जनले भने, ‘नत्र भने एक/एक गरेर हल बन्द हुन्छन्।’ 

केही वर्ष अगाडि काठमाडौंस्थित गोपीकृष्ण हल बन्द हुनुको कारण पनि यही रहेको महर्जनको भनाइ छ। सिनेमा हलहरु बन्द हुनुको अर्को मुख्य कारण नेपाल सरकारले लगाएको कर नै बढी भएको उनले बताए।

उनले डिजिटल प्लेटफर्महरूको परिवर्तनले पनि लगानी गर्न नसकिएको अवस्थामा पनि सिनेमा हलहरू बन्द भएको बताए। विगतमा सिंगल थिएटरहरूमा ऐनालगबाट सिनेमा चलाउने गरेकोमा अहिले आएर डिजिटलको युग आएर अबग्रेड हुन नसकेका कारण पनि सिनेमा हलहरू बन्द हुनुपरेको महर्जनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘करको कुरा सबैभन्दा ठूलो कारण हो। झण्डै झण्डै सिनेमा हलहरुले ३३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। कर्पोरेट ट्याक्स बाहेक पनि सिनेमा हलहरुले धेरै कर तिर्नुपर्छ। मानौं, तीनसय रुपैयाँको टिकट काट्यौं भने पनि सिनेमा हलमा बच्ने भनेको एक सय रुपैयाँ मात्र हो। एक सय रुपैयाँ हाम्रो करमा जान्छ, सय रुपैयाँ फिल्मले लिएर जान्छ अनि एक सय रूपैयाँले मात्र हाम्रो सिनेमा हल चलाउन सकिँदैन।’

उनले सिनेमा हलहरुको लगानी डुब्दा सिने क्षेत्रमा धेरै असर पुगेको बताए। उनले सिनेमा सञ्चालक, निर्माता र वितरकहरूलाई धेरै नै क्षति भएको उनको भनाई छ। 

छिमेकी देश भारतमा कुनै पनि प्रदर्शकले सिनेमा हलहरुलाई अबग्रेड गर्न चाहे सरकारले सहयोग गर्छ तर, त्यो अवस्था नेपालमा नभएको महर्जनले गुनासो गरे। चलचित्रमा जिएसी जम्मा पाँच प्रतिशत लिनुपर्नेमा सरकारले फिल्म उद्योगलाई केन्द्रमा नराखेकाले पनि सिनेमा हलहरू दिनहुँ बन्द हुँदै गइरहेको उनले बताए।

उनले बारम्बार चलचित्र संघले पहल गर्दा पनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको बताए। सुरुमा चलचित्र बोर्डको गठन हुँदादेखि पनि १५ प्रतिशत मात्र कर तिनुपर्ने भनेको तर त्यो अहिलेसम्म घट्न नसकेको उनको भनाई छ। 

उनले भने, ‘हामीले बारम्बार चलचित्र विकास बोर्ड, सञ्चार, अर्थ मन्त्रालयसँग सिनेमा क्षेत्रकाबारे पहलकदमी गरिरहेका हुन्छौं। तर खासै अहिलेसम्म पहल भएको जस्तो लाग्दैन। चलचित्र विकास बोर्डको गठन हुँदाखेरि सिनेमा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर लिने भन्ने निर्णय २०५८ सालमा गरेका थियौं तर अहिलेसम्म करको दायरा घटाउन सकिएको छैन।’

यसैगरी उनले चलचित्र उद्योगलाई उद्योग सरहको मान्यता सरकारले दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए। 
-आकांक्षा धामी/नेपाल न्यूज बैंक (सम्पादनसहित) 

पुष ४, २०८१ बिहीबार १६:०८:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।