‘ट्रायल सेन्टर’ बनाउने नाममा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई उठीबास गराउँदैछ कर्णाली सरकार

सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-७ खारखोलीमा बस्दै आएकी नन्दकला विकलाई कुन बेला डाक्टरले घर भत्काइदिने हो भन्ने चिन्ताले रातदिन पिरोलिरहेको छ। किनभने उनले बनाएको घर सरकारी जग्गामा पर्छ। त्यहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयले ट्रायल सेन्टर बनाउँदै छ। 

२० वर्ष अगाडि दुई छोराछोरी काखमा च्यापेर दैलेख चामुडाविन्द्रासैनी-८ जम्बुकाँधबाट माइतीसँगै वीरेन्द्रनगर झरेकी थिइन् नन्दकला। त्यहीबेला देखि उनका श्रीमान पूर्ण विक सम्पर्कमा छैनन्। आफ्नै बस्ने घरसमेत नभएकी उनलाई यो घर पनि भत्किए कहाँ जाने, के गर्ने भन्नेसमेत टुंगो  छैन। 

‘२० वर्षदेखि बस्दै आएको घर भत्काएपछि यी छोरा छोरी लिएर कहाँ जाउँला?’ नन्दकलाले भनिन्, ‘हाम्रो वैकल्पिक व्यवस्था नगरेरै प्रशासनले उठीबास लगाउँदैछ।’ 

उनी मात्रै होइन, २७ वर्षदेखि बस्दै आएका त्यहाँका ६ घरधुरी भूमिहीन दलित परिवारलाई ट्रायल सेन्टरका नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालयले गएको कात्तिक ३० मा सात दिने सूचना जारी गर्दै ठाउँ खाली गर्न भनेको छ। 

तर, त्यहाँका स्थानीयले भने आफूहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनका लागि उनीहरूले प्रशासन र स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छन्। तर, सरकारले उनीहरुको पीडा सुनेन। 

गएको फागुन ३ मा विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ को सन्दर्भ पारेर आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय उठीबासविरुद्धको न्यायाधिकरणमा पनि त्यसबारे सुनुवाइ भएको थियो। उक्त सुनुवाइमा पीडितले प्रस्तुत गरेको प्रमाण र तथ्यको आधारमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालन गर्ने राज्यको दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको थियो।

२०५४ सालदेखि आफ्ना परिवारसहित ती स्थानमा बसोबास गर्दै आएका घरपरिवारहरूले भूमि आयोगमा वडा कार्यालयमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न निवेदनसमेत दिइसकेका छन्। 

यस अवधिमा, उनीहरूले पानी, बत्ती, मताधिकार, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता लगायतका स्थानीय सुविधाहरू वडा नम्बर ७ बाटै प्राप्त गर्दै आएका छन्। ती कागज प्रमाणहरूले पनि उनीहरूको आवास तथा भूमि सम्बन्धलाई स्थापित गरेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले बताए। 

‘राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको पहलमा उक्त मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेको छ। हामीले विकास रोक्न खोजेका होइनौं, तर भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बिना विकल्प उठीबास लगाउनु उनीहरुको अधिकार विरुद्धको विषय हो,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘विकल्पसहितको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग मागसमेत गरेका छौं।’ 

उनले वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरी विभिन्न समयमा गरिएका जबर्जस्ती उठीबासका प्रयासहरू र पछिल्लो समय नगरपालिकाले हालको प्रतिकूल मौसममा पनि महिला, बालबालिकाको सुरक्षा तथा अधिकारको बेवास्ता गर्दै दिएको मौखिक धम्कीहरूप्रति राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

विश्व सामाजिक मञ्च अन्तर्गतको सामाजिक अदालतले समेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बारम्बार घरमा आएर ती परिवारको घर भत्काउने र ट्रायल सेन्टर बनाउने भनी धम्की दिइएको,  सात दिनभित्र घर जग्गा खाली गर्न दिएको सूचनाप्रति सचेत गराएको थियो।   

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको धारा १६ अन्तर्गत प्रत्याभूत सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने हक, धारा १८ समानताको हक, धारा ३७(१) मा उल्लेखित प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान, र धारा ४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति गर्न मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

संविधानको धारा ४०(५) ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने’ दायित्व पूरा नगरेको, धारा ४०(६) अनुसार ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने दायित्वबाट’ राज्य पन्छिन खोजेको भन्दै आवासको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३, ४, ५ र ७ ले कसैलाई पनि आवासविहीन बनाउने गरी उठीबास लगाउन निषेध गरेको मानवअधिकारवादी संघ संस्थाको तर्क छ। 

त्यसैगरी, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ११ ले आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै यस महासन्धीले जबर्जस्ती उठीबासलाई निषेध गरेको र पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवास वा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भए पनि नगरपालिकाले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रतिकूल हुने गरी गरिब नागरिकको मानव अधिकार हनन गरेकोप्रति उनीहरूको आपत्ति छ।

पीडितहरूले भूमि आयोग, स्थानीय वडा कार्यालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा लगत फारम भरेर कम्प्युटर इन्ट्री र निस्सा तयार गरेका थिए।

पीडितहरूमा पूर्ण कसाइ, नन्दकला विक, निर बिक, बिमा कामी, मनिष नेपाली, र कुसुम कुमारी बिक छन्। पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले बिकल्प नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण खरिद तथा टेन्डर प्रक्रिया रोक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। 

पुष ३, २०८१ बुधबार २१:४५:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।