दक्षिण कोरियामा 'मार्शल ल' लगाएका राष्ट्रपति भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा जान मानेनन्, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तयारी

एजेन्सी : दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले बुधबार देशको भ्रष्टाचार निगरानी निकायसमक्ष उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन्। 

डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासन (मार्शल ल)को अल्पकालीन घोषणापछि संसद्ले उनलाई गता साता जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। राष्ट्रपतिको कदमले दक्षिण कोरियालाई दशकौंपछि सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटलाई निम्त्याएको छ। 

भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनलाई विद्रोह र शक्तिको दुरुपयोगको आरोपमा सोधपुछका लागि स्थानीय समयअनुसार बिहान १०ः०० बजे सियोलस्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएका थिए।

कार्यालयका एक अधिकारीले एएफपीसँग भने, 'राष्ट्रपति युनलाई आज अनुसन्धानका लागि बोलाइएको थियो तर, उपस्थित हुनुभएन।'

योनहाप समाचार संस्थाका अनुसार युनको कानुनी टोलीले राष्ट्रपतिले अदालतमा मुद्दा लड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

'हामीले अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउने कुरामा विमति राखेका छैनौं, अनुसन्धानमा सघाउने छौं, युनको टोलीका सेओक डोङ–ह्योनलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी योन्हापले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले यसै हप्ता युनलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयका एक व्यक्तिले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि फिर्ता भएको थियो। 

अनुसन्धान कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बुधबार युन अनुपस्थित हुनुलाई अदालतमा हाजिर हुन गरिएको पहिलो परिपत्रलाई उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ।' 

अनुसन्धानकर्ताहरूले दोस्रो परिपत्रका लागि तयारी गरिरहेको बताएका छन्, तर भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख ओह डोङ–वुनले मङ्गलबार संसदमा भने, 'अधिकारीहरूले गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गर्ने वा नगर्नेबारे पनि छलफल गरिरहेका छन्।'

युनमाथि दक्षिण कोरियाली अभियोजकका साथै प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय र भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानकर्ताहरूको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यो आरोपमा राष्ट्रपति र उनका निकटका केही सदस्यहरू दोषी ठहरिएमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको समेत सामना गर्न सक्छन्। 

राष्ट्रपतिमाथि अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध छ।

दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले सोमबारदेखि युनविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ र उनले महाभियोगलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ।

अदालतले बुधबार युनलाई दुई साताअघि जारी गरेको सैनिक कानुनसम्बन्धी आदेशका साथै घोषणा हुनुअघि र पछि प्रत्यक्ष रूपमा बसेको क्याबिनेट बैठकको अभिलेख पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

युनको मुद्दाको फैसला गर्न न्यायाधीशहरूसँग लगभग छ महिनाको समय छ र प्रारम्भिक सुनुवाइ डिसेम्बर २७ का लागि तय गरिएको छ। 

पुष ३, २०८१ बुधबार १५:०८:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।