'कर्णालीमा दर्जनौं ऐन-कानुनहरू बन्दा २९ प्रतिशत दलित रहेको प्रदेशमा दलित विधेयक ६ वर्षसम्म अड्काइयो'

सुर्खेत : दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालको अगुवाईमा अधिकारकर्मीहरूले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक पास गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। 

६ वर्षसम्म पनि दलित विधेयक पास नभएपछि धर्ना दिइएको दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनका प्रमुख गम्भीर सिंह भुलले बताए। 

‘प्रदेश सरकार गठन भएसँगै दर्जनौं ऐन कानुनहरू पारित भए। तर, २९ प्रतिशत दलित रहेको प्रदेशमा दलित विधेयक नै ६ वर्षसम्म अड्काइयो। त्यो विधेयक किन पास भएन उत्तर चाहियो?,’ उनले भने, ‘अब हामी जबसम्म प्रभावकारी रुपमा दलित विधेयक पास हुँदैन तबसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्छौं।’ 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग वार्ता बसेपनि आधिकारिक सम्झौता केही नभएको प्रमुख भुलले बताए।

वार्ताकाक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेश सभामा पेस भएको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक छिट्टै पास हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। 

मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदेशसभामा पेस भएको उक्त विधेयक हाल विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै अघिल्लै कार्यकालमा पास हुनुपर्ने उक्त विधेयकमा राखिएका प्रस्तावित विषयलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने काम विषयगत समितिले गरिरहेको जानकारी दिए। 

उनले समितिलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताए।  

‘प्रदेश सभामा छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले आफ्नो काम गरिरहेको जानकारी मलाई छ,’ उनले भने। 

पुष २, २०८१ मंगलबार १९:५५:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।