बाख्रा पालनमा आएको सरकारी बजेट दुरूपयोग, समितिका पदाधिकारीलाई फकाएर आधा काममा आधा बजेट झ्वाम
सुर्खेत : आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास निर्देशनालयले बराहताल गाउँपालिका-८ जयपुर डाँडास्थित हरियाली बहुमुखी पशुपालन तथा कृषि समूहलाई बाख्रा खरिद र खोर निर्माणका लागि ३५ लाख रूपैयाँ अनुदान दियो। त्यसमा समूहको तर्फबाट १४ लाख ६ हजार थप गरेर लगानी गर्ने सम्झौता भयो। कुल ४९ लाख ६ हजार रूपैयाँबाट बाख्रा-बोका खरिद, खोर निर्माण, घाँस, औषधी वापतको रकम, बिमा, ढुवानी, डिपिङ टेङ्की निर्माण र होडिङ बोर्डमा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
तर, त्यस समूहका अध्यक्ष विमल शाहीले सम्झौताविपरीत बाख्रा-बोका खरिद, बिमा, ढुवानी खर्च मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ। उनले समूहका २८ जनालाई ६ बाख्रा र १४ जनालाई १४ बोका दिएका छन्।
उकेरालाई प्राप्त बिल अनुसार अध्यक्ष शाहीले १८२ वटा बाख्रा र १४ बोका खरिदमा मात्रै ३१ लाख ३२ हजार ८० रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। भेरीगंगा नगरपालिका-१ स्थित ओली बाख्रा फर्मबाट उनले प्रतिगोटा १४ हजार ९ सयका दरले १८२ वटा बाख्रा र प्रतिकिलो ७९० रूपैयाँका दरले १४ वटा बोका खरिद गरेको देखिन्छ।
अध्यक्ष शाहीले बाख्रा र बोका खरिदको लागि ढुवानी खर्च २५ हजार रूपैयाँ देखाएका छन्। बिमामा ३१ हजार ९ सय ३८ रूपैयाँ, होडिङ्ग बोर्ड पाँच हजार र औषधीमा एक लाख ९० हजार ५० खर्च गरेको बिल समूहलाई उपलब्ध गराएका छन्। त्यो बाहेक उनले समूहलाई घाँस नदिएरै एक लाख ६० हजार रूपैयाँ घाँसवापतको बिल बनाएका छन् भने खोर नबनाएरै ११ लाख ७६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको देखाएका छन्।
उनले ४२ हजारका दरले २८ वटा खोर बनाएको समूहको निर्णयमा लेखेका छन्। कुल ४९ लाखबाट २६ हजार ४० रूपैयाँ रकम समूहलाई फिर्ता गरेको उल्लेख छ।
आधा काम गरेर आधा खर्च झ्वाम बनाएका अध्यक्ष शाहीको अनियमितताबाट समूहका अन्य सदस्यहरू रुष्ट छन्। सरकारले दिएको अनुदान र समूहको बजेट अनुसार बाख्रा र अन्य सामग्री नपाएको समूहकी सदस्य सपना कुमारी विकले बताइन्।
‘६ बाख्रा त दिइयो। तर ती जिउँदै जाखेपनि १४ हजार ९ सयका छैनन्। घाँस, खोर लगायतका पैसासमेत हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षले मनोमानी गर्नुभएको छ।’
त्यस कृषि समूहका एक पदाधिकारीले नाम नभन्ने शर्तमा समूहमा भएको अनियमितताबारे बोल्दा अध्यक्ष शाहीले विवाद नगर्न अनुरोध गरेको बताए।
‘बाख्रा खरिदमा अनियमितता भएको कुरा बाहिर नल्याउन अनुरोध गर्नुभयो। खरिद समितिमा पनि सबै हरहिसाब गर्न नसक्ने मान्छेलाई ल्याउनुभयो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सबैले ठिकै छ भनेपछि हामी पनि चुप बस्यौं।’
उता, अनियमितताका आरोपी हरियाली बहुमुखी पशुपालन तथा कृषि समूहका अध्यक्ष शाहीले बाख्रा खरिदमा कुनै पनि अनियमितता नभएको दाबी गरे।
‘आएको बजेट कुनै पनि दुरुपयोग भएको छैन। सरकारी प्रक्रिया अनुसार टेण्डर गरेर बाख्रा खरिद गरिएको हो,’ उनले भने, ‘खोर बनाइसकिएको छ। घाँसको कुरामा पहिला समूहले देखाउने भनेर देखाइयो। पछि समूहले पैसा तिरेन त्यसपछि त्यतिकै रह्यो।’
समूहबाट उठाएको ५ हजार रूपैयाँ खरिद समिति, अनुगमन समिति, स्टेमेट र निर्देशनालयबाट आएकाहरूको खर्चमा अटाइएको अध्यक्ष शाहीले बताए। अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाइ सकेकोले बाख्रा खरिदमा कुनै रकम दुरुपयोग नभएको अध्यक्ष शाहीको भनाई छ।
पुष २, २०८१ मंगलबार १९:२६:४३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।