आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा राजनीति : सरकार पेल्ने पक्षमा, निजी मेडिकल कलेज सिट र शुल्क बढाउने दाउमा

काठमाडौँ : चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर (पीजी) तहका आवासीय चिकित्सक (रेजिडेन्ट डाक्टर) लाई निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केलमा कमी नहुने गरी) को सुनिश्चितता गरेर सिट माग्न निर्देशन दिएसँगै निजी मेडिकल कलेज, स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सक र आयोगबीच विवाद शुरु भयो।

आयोगले निर्वाह भत्तालाई सरकारको आठौँ तहलाई आधार बनाएको छ। आयोगको निर्देशन अनुसार स्नातकोत्तर तहको आवासीय चिकित्सकहरूको न्यूनतम निर्वाह भत्ता ४८ हजार हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, निजी मेडिकल कलेज स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता २० हजारबाट बढाएर ४८ हजार दिने विषयमा सहमत भएको छैन। यसले यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ।

आयोगले २०८१ भदौ ६ मा जारी गरेको सूचना नै यो विवादको जड देखिन्छ। आयोगले ‘निजी स्तरका शिक्षण संस्थाले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता (नेपाल सरकारको आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केलमा कमी नहुने गरी) को सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट माग दाबी गर्नुपर्ने’ निर्देशन दिएको थियो।

विवाद समाधान हुनुको साटो थप जटिल बन्दै गएर यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्षसमेत पुग्यो। आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा मंसिर ९ गते आयोगको १५ औँ बैठक बस्यो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–३ मा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। परिच्छेद–३ को दफा–५ मा आयोगको गठनमा २९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ।

आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री  सह-अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओली छन् भने सह-अध्यक्षको हैसियतमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल छन्। आयोगको उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा हुन्।

मंसिर ९ को बैठकको औपचारिक अजेण्डामा निर्वाह भत्ताको विषय छलफलको सूचीमा थिएन। तर बैठक सुरु भएपछि यसैमा केन्द्रित भयो।

बैठकमा ओलीले स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता तथा सेवा सुविधाको विषयमा अध्ययन तथा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न शिक्षामन्त्री भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झालगायतलाई निर्देशन दिए।

अनि,तत्कालका लागि सिट निर्धारणमा स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको हकमा आठौँ तहको निर्वाह भत्ता दिने विषय हटाएर स्वमूल्याङ्कन फारम (सेल्फ अप्राइजल फारम) भर्न निर्देशन दिए।

सेल्फ अप्राइजल फारममा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नु अगाडि सिट निर्धारणका लागि मेडिकल कलेजको पूर्वाधार, जनशक्ति लगायतको मापदण्डको बारेमा स्व घोषणा गरी बुझाउने विवरण हो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मेडिकल कलेजहरूले पछि सेल्फ अप्राइजल फारम भरेर सिटका निर्धारणका लागि आयोगमा निवेदन दिएको एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले उकेरालाई जानकारी दिए।

स्वास्थ्य-शिक्षामन्त्री ४८ हजारको पक्षमा

प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाह भत्ताबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई ४८ हजार निर्वाह भत्ताको पक्षमा देखिएका छन्। पौडेलले उकेरासँग केही दिनमा नै यो विषयको निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

‘उनी (आवासीय चिकित्सक)हरुले ४८ हजार जसरी पनि पाउँछन्,’मन्त्री पौडेलले उकेरासँगको कुराकानीमा भने,‘...त्यो ४८ हजार दिनेगरी कुन ढङ्गबाट निर्णय हुन्छ, त्यो आज-भोलि नै (निर्णय) हुनेगरी अगाडि बढिरहेका छौँ।’

त्यसैगरी केही दिनअघि एक कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले पनि स्नातकोत्तर तह (पीजी)का आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता बापत मासिक ४८ हजार दिनैपर्ने बताएकी थिइन्।

‘मैले ४८ हजार दिनुपर्छ भनेको छु,’मन्त्री भट्टराईले भनेकी थिइन्।

सरकारले गरेको निर्णयलाई निजी मेडिकल कलेजले मान्नुपर्ने शिक्षामन्त्री भट्टराईको भनाई थियो।

‘हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ,’उनले केही दिन अघि एक कार्यक्रममा  भनिन्,‘निर्देशन दिइरहेका छैनौँ। हामी अहिले पनि पर्खिरहेका छौँ। उहाँहरूले (४८ हजार) दिनु हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।’

मेडिकल कलेजहरूले पनि आफ्ना समस्या राखेका र त्यस्ता समस्या पनि हल गर्ने विषयमा आफूहरूले पहल गरिरहेको उनले बताइन्।

तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले ऐन र नियमको पालना गर्न नमानेको खण्डमा सरकारले निर्वाह भत्ताका विषयमा निर्णय गर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भन्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले निजी मेडिकल कलेजलाई तर्साइन्।

‘ऐन र नियमलाई पालना गरेर अघि बढ्छौँ भनेर मेडिकल कलेजहरूले नभन्ने हो भने सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’मन्त्री भट्टराईले भनिन्।

एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. कार्की स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार दिनैपर्ने भन्दै एक पक्षीय रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीले पेलेरै निर्णय गर्ने रणनीति लिएको दाबी गरे।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजसँग छलफल नै नगरी अविवेकी निर्णय गर्दा समस्या निम्तिएको तर्क समेत गरे।

त्यतिमात्रै हैन, आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब सुविधा भनेको कति हो भन्ने पनि आफूहरूलाई थाहा नभएको उनको तर्क थियो।

उता आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले दुई मन्त्रीले गरेको निर्णय आयोगमा आएपछि सो निर्णयको आधारमा अघि बढ्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनी आवासीय निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिनैपर्ने पक्षमा उभिए।

नेपाल चिकित्सक सङ्घ (एनएमए)का केही चिकित्सकले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा भोटको राजनीति गरेको एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. कार्कीको तर्क छ।

‘यो एकदमै ठुलो राजनीतिकरण हो,’उनले भने,‘(एनएमए)को भोटको मात्रै खेला हो। सायद उनीहरूलाई भोट चाहिएको छ चुनावमा जित्नका लागि।’

तर, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की भने स्नातकोत्तर तहको आवासीय चिकित्सकको श्रमको मूल्य माग्दा भोटको राजनीति गर्छ भन्नु कुतर्क भएको बताउँछन्।

‘र, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हो,’उनले भने,‘भारतमा समेत यो अभ्यास छ।’

स्नातकोत्तर तहको अध्ययनमा कक्षामा पढ्न नभई बिरामीको उपचार (अभ्यास) मा नै चिकित्सक खटिने भएकोले उनीहरूले न्यायोचित निर्वाह भत्ता पाउनै पर्ने उनको तर्क छ।

चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. कार्की स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त र स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्न पाउने चिकित्सक समेत भएको बताउँछन्।

साढे तीन घण्टाको आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले के भने?

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा मंसिर ९ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोगको १५औँ बैठकमा २९ मध्ये करिब २३ जना सदस्य सहभागी भएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले जानकारी दिए।

‘केही अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो, २२-२३ जना (सहभागी) हुनुहुन्थ्यो’, आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले उकेरासँगको कुराकानीमा भने।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–३ को दफा–५ मा आयोगको गठनमा २९ सदस्यीयमध्ये ‘निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनको अध्यक्ष’ आयोगको सदस्य हुने व्यवस्था छ।

यही  व्यवस्था अनुसार आयोगको सदस्यको हैसियतमा एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की पनि बैठकमा सहभागी थिए।

डा. कार्कीका अनुसार मध्याह्न करिब १२ बजेबाट सुरु भएको बैठक बेलुका करिब साढे तीन बजे सकियो। आयोगको सो बैठकमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता लगायतको विषयमा छलफल भयो।

‘त्यो दिन साढे तीन घण्टा मिटिङ भयो, इतिहासमा पहिलोचोटी,’डा. कार्कीले भने,‘प्रधानमन्त्री साढे तीन घण्टा बस्नुभयो।’ बैठकमा करिब एक घण्टा त प्रधानमन्त्रीले बोलेको उनले सुनाए।

मेडिकल र डेण्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष आयोगको सदस्य हुने व्यवस्था अनुरूप ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टीच्युशन, नेपाल (अफिन)’का अध्यक्ष डा. पदम खड्का पनि आयोगको सो बैठकमा सहभागी थिए। तर, त्यो दिन सुरुमा आयोगको बैठकमा स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ताको विषय बैठकको एजेन्डामा नै समावेश नभएको उनले जानकारी दिए।

एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. कार्कीले यो विषयको पनि समस्या रहेको भन्दै आयोगको बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएपछि आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय छलफलको प्राथमिकतामा परेको डा. खड्काले जानकारी दिए।

डा. कार्कीले बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएपछि स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय बैठकको एजेन्डामा नराख्नु आयोगको त्रृटीपूर्ण काम भएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले टिप्पणी गरेको डा. खड्काले उकेरालाई जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको कुरा सुनेपछि शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई स्नातकोत्तर तहको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता लगायतको विषयको समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारी दिएको उनले सुनाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई यो विषय सुल्झाउन निर्देशन त दिए नै, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सकहरूलाई ‘तपाईँहरूले ४८ हजार माग्नु भयो, तपाईँहरू त पढ्न जानु भएको होला नि त’ समेत भनेको डा. कार्कीले सुनाए।

बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले निजी मेडिकल कलेजलाई ‘तपाईँहरूले (४८) हजार निर्वाह भत्ताको विषय मात्रै छोडेर सेल्फ एप्राइजल फारम भर्नुभएको भए पनि त हुन्थ्यो’ भनेको डा. कार्कीले सुनाए। तर, उनको भनाइमा आफूले त्यो गर्न कम्प्युटर सिस्टममा नमिल्ने जवाफ दिएको डा. कार्कीले बताए।

‘एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’का अध्यक्ष डा. कार्की मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थीबाट २२ लाख ९० हजार लिने गरेको समेत आफूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताउँछन्।

जसमध्ये अहिले पनि स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकहरूलाई मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिइरहेको डा. कार्कीले जानकारी दिए। त्यसैले यही शुल्कमा स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन असम्भव हुने विषय आफूले प्रधानमन्त्रीसामु राखेको उनले बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मेरै गोरुको बाह्रै टक्का नगर्न र विद्यार्थीको पढाई नबिगार्न अनुरोध गरेका थिए।

बैठकमा आएको चार विकल्प

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूले ‘यो वर्षलाई शुल्क लगायत सबै विषय निर्धारण गरौँ, वा यो वर्ष हामीलाई पिजि नदिनुहोस्, पढाउँदैनौ, अर्को वर्ष छलफल गरेर निचोड निकालेर पढाऔँ’ भनेको एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. कार्कीले सुनाए।

दोस्रो विकल्पका रूपमा यो वर्ष पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार निरन्तर स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउने अनि छलफल गरी आवश्यक नीति नियम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले प्रधानमन्त्रीसँग राखेको उनले सुनाए।

तेस्रो विकल्पका रूपमा विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता बढाउने भए विद्यार्थीबापत लिइने शुल्क पनि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको उनले सुनाए।

चौथो विकल्पको रूपमा राज्यले जबरजस्त निर्णय गर्न सक्ने विकल्प पनि रहेकोबारे (व्यङ्ग्यात्मक) भनाई प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको डा. कार्कीको भनाई छ।

पुष २, २०८१ मंगलबार १८:५०:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।