राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : आर्थिक वृद्धिमा मन्द गति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो

काठमाडौँ : चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा आर्थिक वृद्धिदर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति दुवै नकारात्मक देखिएको छ। आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अवस्था सामान्य देखिन्छ।

 ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनले  चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती चार महिनामा आर्थिक वृद्धि मन्द रहेको र व्यापार घाटाको समस्या देखाउँछ। प्रतिवेदन अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको छ। महँगीको प्रभाव बढेको छ।  

आयात–निर्यात असन्तुलन

चालु आर्थिक वर्षका चार महिनामा निर्यात आयातको तुलनामा अत्यन्तै न्यून देखिन्छ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ कात्तिक महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क ०.२ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात मूल्य सूचकाङ्कमा ३.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। २०८१ कात्तिक महिनामा व्यापारको सर्त ३.५ प्रतिशतले बढेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति

नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा करिब ५.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यो गिरावटले आगामी दिनमा आयातका लागि चुनौती थपिन सक्छ।

विदेशी आय स्रोतका रूपमा वैदेशिक रोजगारका माध्यमबाट पठाइएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सकारात्मक भए पनि, यसको प्रभाव व्यापार घाटा पूर्तिमा पर्याप्त देखिएको छैन।

महँगी र मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गहिरो असर पारेको देखिन्छ।

 बैङ्किङ क्षेत्र

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको ऋण प्रवाहमा गिरावट आएको छ। यो लगानीका लागि चुनौतीपूर्ण समय बन्ने सङ्केत हो।

यस अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा ५३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले कम हो। निर्यात २.४ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल निर्यात ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल आयातमा ९.५ प्रतिशतको गिरावट भई ५८५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति: आर्थिक स्थायित्वको आधार

विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४.२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १०.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा दिएको देखिन्छ।

राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा असन्तुलन

राजस्व सङ्कलनमा प्रगति भएको छ। सरकारले चार महिनामा २६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको।  जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.२ प्रतिशतले बढी हो।

तर कुल पुँजीगत खर्च २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। पुँजीगत खर्चको न्यूनता विकास निर्माण कार्यको ढिलासुस्ती र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभावको सङ्केत हो।

 रेमिटेन्स प्रवाहको उच्च योगदान

रेमिटेन्स प्रवाहमा ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल ४१२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्न र आयातलाई वित्त पोषण गर्न रेमिटेन्स महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै घरेलु उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ।

 मुद्रास्फीति: खाद्य वस्तु र ऊर्जा क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि उच्च

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि बढी देखिएको छ जसले निम्न आय भएका नागरिकमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि महँगीले चुनौती थपेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी मौद्रिक नीति र उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक संरचनागत सुधारहरूको आवश्यकता औँल्याएको छ।

 वैदेशिक लगानीमा सुधार

प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी २.५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले उद्योग क्षेत्रलाई केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षणका लागि अझै थप संरचनागत सुधार र प्रोत्साहन आवश्यक देखिन्छ।

 आर्थिक वृद्धिको सम्भावना र अवरोधहरू

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखाए पनि, पुँजीगत खर्चको न्यून उपयोग, संरचनागत सुधारको कमी, र विदेशी लगानी आकर्षणको अभावले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ।

 निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। वैदेशिक निर्भरता घटाउन घरेलु उत्पादन वृद्धि गर्दै स्वदेशी रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रले केही सकारात्मक प्रगति गरे पनि संरचनागत समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको देखाएको छ।

 पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, औद्योगिक उत्पादनको प्रवर्द्धन, र राजस्व वृद्धिका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

विदेशी लगानी आकर्षणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालको अर्थतन्त्रले छोटो अवधिमा सुधार देखाए पनि दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि साझा प्रयासको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। 

मंसिर ३०, २०८१ आइतबार १९:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।